बाइसे कंग्रेसीको पक्षमा

‘दिँदैनथे, छैन खाएर जा’ आफूलाई मात्रै प्रजातन्त्रको असली मसिहा ठान्ने कांग्रेसको हकमा, खासगरी वर्ष ६९ को उत्तराद्र्धमा नवलपरासीमा सकिएको महासमिति बैठकको सन्दर्भमा यो आख्यान ठ्याक्कै मेल खान्छ । आख्यानभैँm आफूलाई टोक्न आउने झिगा किरा वा दुस्मनलाई पुच्छर काटिएको (नभएको) गोरुले धपाउन नसकेर भनेथ्यो रे, पुच्छर भए खान दिन्नथेँ, छैन खाएर जा । पुच्छर भएको भए कहाँ पो टोक्न, खान दिन्थे र देखाइदिन्थे । महाधिवेशन सकिएको दुई वर्षपछि आयोजित, अझ महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठक सहभागिता, आयोजना, व्यवस्थापन हरदृष्टिले सभ्य, भव्य र उत्कृष्ट भए पनि यसले संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने सन्दर्भमा भने निर्णायक वा यादगार बन्न सकेन नै । घुमिफिरी रुम्जटार भनेझैँ कांग्रेस महासमिति बैठक पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सुनिश्चित गर्नेलगायत मुलुकको राजनीतिक संकट समाधानको नयाँ रोडम्याप प्रस्तुत गर्न नसक्दैमा यथास्थितिमै रुमलियो ।
लोक जान्दछ, संघीयताप्रतिको कांग्रेसको स्पष्ट भिजनको अभावमा देशको सहमतीय राजनीति अड्केको छ । तर, संघीयता कस्तो ? संघीय राज्यहरू कति ? तिनको विशेषता वा क्षेत्राधिकार के भन्नेलगायत सवालमा महासमिति बैठकबाट पनि कांग्रेस स्पष्ट हुन सकेन । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकालदेखि नै संघीयताबारे न यता न उता हुँदै आएको कांग्रेसले यही मति र गतिको पुनरावृत्ति गरेर संघीयताका मामलामा आफूलाई भिजनरहित पार्टीका रूपमा चित्रित गरिहँदा कसरी सफल मान्ने नवलपरासी महासमिति कुम्भ मेलालाई ? ७ प्रदेश वा १४ प्रदेश जे भए पनि हुने भन्ने के अवधारणा हो कांग्रेसको ? प्रष्ट छ, कांग्रेसइतरको शक्ति खासगरी प्रचण्ड माओवादी यस मामलामा कांग्रेसलाई सके हराउन नसके अल्मल्याउन उद्यत छ । बैद्य माओवादी यही मुद्दामा कांग्रेसको नाडी छाम्न खोज्दै छ ।
मधेसी दलहरू यही मुद्दामा कांग्रेसको इमान र स्वाभिमान नाप्न खोज्दै छन् । एमालेलगायत शक्तिहरू यही मुद्दामा कांग्रेसको काँध वा बुई खोज्दै छन् । कमल थापा वा चित्रबहादुर केसी प्रवृत्तिको राजनीतिक नेतृत्वलाई छाडिदिने हो भने संघीयताको मामलामा कांग्रेस आफूलाई स्पष्ट पार्न नसकेर फेरि एकपटक चुकेको छ कम्तीमा महासमिति बैठक सकेर पनि ।
संघीयताबारे आमकम्युनिस्ट विरोधी जनमतलाई सम्बोधन गर्ने रोडम्याप पस्कन नसकेको हदसम्म सफल रहने महासमिति बैठक । निश्चय नै राजनीतिक दलको राजमार्ग उसको राजनीतिक दस्तावेज नै हो । तर, आफ्नो लल्लउरो प्रवृत्तिझैँ पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नौ/नौ सदस्यीय सुझाव समितिले केरमेट थपघट गरेर फेरि केन्द्रीय समितिबाट पछि अनुमोदन गराउनुपर्ने गरी राजनीतिक प्रस्ताव पारित गराउनुको सोझो अर्थ हो त्यो प्रस्ताव कांग्रेसको समष्टिगत दृष्टिकोण रहेन । राजनीतिक दस्तावेजमै अल्मलिएको परासी कुम्भ मेलाले कांग्रेसी आए झगडा गरेर गएझैँ बनाइदियो । यो नेता पौडेलको त्रय नेता हुन नसक्ने प्रवृत्तिको ऐना मात्रै होइन, विद्वान् र दिग्गज कांग्रेसका लागि लज्जा र शरमको अनि कांग्रेस नेतृत्वको ओरालो यात्राको एक मानक पनि हो । नेताले नीति सुझाउने र नेतृत्वले पार्टी डोर्‍याउनु गर्नुपर्नेमा कार्यकर्ताको विशाल पंक्तिले नेतृत्वलाई घचेट्नुपर्ने विवशताका बीच सकिएको यो महासमिति बैठकले प्रमाणित गर्‍यो– गणेशमान सिंह, किशुनजी र गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि अब त्रय नेता हुने काबिलियत सुशील, देउवा वा पौडेलमा ह्रासोन्मुख हुँदै छ । अक्षम नेतृत्व र सक्षम कार्यकर्ताको सन्देश देखायो परासी बैठकले त । हो प्रष्ट दृष्टिकोण नभएपछि के दिनु त ? नेतृत्वले भन्दैमा कार्यकर्ता फर्किए ।
धन्न २२ कांग्रेसजनले भने अल्मलिएको कांग्रेसलाई बिपी कोइरालाको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद अनि मेलमिलापको लिकमा उभ्याइरहन साहसिक अभियान प्रदर्शन गरेर स्मरणीय बनाएका छन् परासी महासमिति बैठकलाई । २२ जनाको दृष्टिकोण राजनीतिक प्रस्तावको अंग बनाइनु नै महासमिति बैठकको दूरगामी एक उपलब्धि हो । समग्र कांग्रेस वामपन्थी रुझाउनमा परेको वा बिपीपन्थबाट चुकेको भन्ने खाँटी कांग्रेसीको मतलाई नीति र मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न बहादुर २२ कांग्रेसजनले ग्रिनसिग्नल देखाएको हदसम्म भने यो बैठकलाई बिफल मान्न सकिन्न ।
चुनाव केन्द्रित रणनीति निर्माणको केन्द्र भनिएपछि महासमिति बैठकले नै असारमा चुनाव नहुने ऐलान मात्रै गरेन मंसिरमा चुनाव हुने ग्यारेन्टीसमेत गर्न सकेन । पार्टी पंक्तिलाई गाउँगाउँ जाने नेतृत्वको उर्दीले पनि देशलाई चुनावमय वातावरणमा ढाल्न महासमितिले कुनै ऊर्जा दिएको देखिएन । भन्नेले त महासमिति कुम्भमेलालाई नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीको संज्ञा पनि देलान् । किनकि कांग्रेसले इतर राजनीतिक दललाई माथ गर्ने रणनीति राजनीतिक, सांगठनिक रूपमा ल्याउन फेरि चुक्यो । देशलाई जुरुक्क उठाउने र चुनावमा डोर्‍याने उपादेयता पनि यसले खासै उभार ल्याएको देखिँदैन । दलीय प्रजातन्त्रको देशमा निर्दलीय सरकार र देशमा व्यवस्थापिकाको अभावमा न्यायपालिकाको अस्तित्वमा उठेका गम्भीर सवाल सम्बोधन गर्न फेरि पनि छैन नयाँ कांग्रेसी सूत्र । खाँटी कांग्रेसजनले गैरवामपन्थी मतको केन्द्र बनाउन चाहेका हुन् कांग्रेसलाई । तर, कांग्रेस नीति नेतृत्व र दृष्टिकोणले यथास्थितिवादी दर्ज हुँदै छ । वामपन्थी अतिवाद वा पुनरुत्थानवादी शक्तिसँग पैठेजोरी खेल्ने नयाँ कांग्रेस बनाउन परासी महासमितिले ठोस दिशानिर्देशन नदिएकै कारण यो असफल सावित भयो । सहमति, सहकार्य र एकताको सूत्रमा फेल भएको कांग्रेससँग माओवादीको रणनीति चिरेर नयाँ सिराबाट राष्ट्रियता मजबुत पार्दै नयाँ शक्तिमा पुनस्र्थापित हुने परीक्षा बाँकी छ । कांग्रेस यसमा योग्य सावित होला ? असल कांग्रेसीको परासीपछिको प्रश्न यस्तै हो । देशको संविधान अन्तरिम, राष्ट्रपति अन्तरिम, प्रशासनिक सरकार, लगभग देश नै अन्तरिम भएको अवस्थामा कमल थापादेखि मोहन वैद्यसम्म उपेन्द्र यादवदेखि अशोक राई र चित्रबहादुर केसीहरूसम्मलाई चारतारेवरिपरि डोहोर्‍याएर देशलाई सुशासन र स्थायित्वको मार्गमा उभ्याउन अझै कांग्रेसी भिजन, मिसन र काबिलियत जरुरी छ । तर, फाटेको मन, दृष्टिकोणविहीन नेतृत्व र औपचारिकतामा सीमित रणनीतिले कांग्रेसलाई त्यो अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण गराउला त ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ, आखिर कतिञ्जेल ? त्यसैले अब मूल नेतृत्व विफल हुँदै गए पनि संगठित हुँदै गएका बाइसे कांग्रेस दबाबकारी र निर्णायक हुन जरुरी छ ।
[email protected]