कांग्रेसका जनजाति फेरि रुष्ट

Suprim Cort Of Nepalकाठमाडौं, ४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर मात्र निर्वाचनसम्बन्धी तयारी गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल सजाय काटेर फर्केका पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नहुञ्जेल निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दल र निर्वाचन आयोगलाई उनले विपक्षी बनाएका थिए ।
गुप्ताको माग अनुसार निर्वाचनका सबै प्रक्रिया भने अदालतले रोकेको छैन । ‘निवेदकको मागबमोजिम निर्वाचनका सबै काम रोक्न उपयुक्त नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने भने नदेखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)को खण्ड ‘क’ मा प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याका आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४(क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन आयोग गठन गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया