सर्वोच्चले बेलायतस्थित दूतावास भवन बिक्रीको कारण माग्यो

London-Dutabasकाठमाडौं, ३ वैशाख । बेलायतस्थित नेपाली दूतावास भवन बिक्रीका लागि सरकारले गृहकार्य थालेका बेला सर्वाेच्च अदालतले बिक्री गर्न खोज्नुको कारण माग गरेको छ । ‘बेलायतमा रहेको नेपाली दूतावास किन बेच्न लागेको हो,’ त्यसको लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चले सोमबार सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले बेलायतको केसिङटनस्थित नेपाली दूतावास भवन बिक्री गर्न खोज्नुको कारण माग्दै अन्तरिम आदेश दिने या नदिने विषयमा छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ । बेलायतको धेरै महँगो ठाउँमा रहको दूतावास भवन बिक्री गर्दा देशलाई के फाइदा हुने या क्षति के हुने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।
दूतावास भवन संरक्षण गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै सरकारले बेच्न गृहकार्य थालिरहेका बेला सर्वाेच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । दूतावास भवन बिक्रीका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका ९ सहसचिव बेलायतमा छन् । दूतावास भवन बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँ पठाएपछि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो)ले आपत्ति जनाउँदै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । गेसोका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बेलायतमा देशको गौरव बोकेको दूतावास भवन बेच्नुको कारण अदालतले सरकारसँग मागेको हो ।
सरकारले यसअघि पनि दूतावास बिक्रीका लागि गृहकार्य गरेको थियो । दूतावास बिक्री गर्ने या नगर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न तत्कालीन राजदूत मुरारीराज शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले दूतावास बिक्री गर्न मिल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि गेसोले विरोध जनाएका कारण सरकार पछि हटेको थियो ।
बेलायतमा रहेको दूतावास भवन नेपाल सरकारले खरिद गरेको होइन । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती भई नेपाली युवाले बेलायती सार्वभौमसत्ता, राजमुकुट र जनताको रक्षार्थ बलिदान गरेबापत बेलायत सरकारले उपहारस्वरूप दिएको हो । उपहारस्वरूप प्राप्त वस्तु नेपाल सरकारले बिक्री गर्न नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने तर्क राख्दै गेसोले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । पुर्खाको बलिदानको चिनोका रूपमा रहेको भवन बिक्री गर्ने कुनै अधिकार नरहेको गेसोको जिकिर छ ।

प्रतिक्रिया