मत-विमत

नयाँ वर्ष : नयाँ कार्यभार

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १ गते २३:३० मा प्रकाशित

Krishna-Paudelवि.सं. ०६९ को क्यालेन्डरलाई ०७० ले आइतबारबाट प्रतिस्थापन गरेको छ । क्यालेन्डर वा पात्रोको स्वरूप फेरिए पनि फेर्ने प्रक्रिया यथावत छ जो समयको बहावसँगै निरन्तर जारी रह्यो र रहनेछ । विश्वव्यापी सांस्कृतिक भूमण्डलीकरण र परिवर्तित घरेलु सामाजिक तथा जातीय मूलप्रवाहीकरणले एकै वर्षमा धेरै नयाँ वर्षको चर्चा र मनाउने क्रम बढेको छ । ईस्वीदेखि नेपाल संवत् अनि ल्होसारदेखि अनेकन संस्कृति विशेषको नयाँ वर्ष प्रवेशलाई नेपाली समाजले महत्त्व दिइरहेको छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता र सम्मिलनको आधारका रूपमा धेरै प्रकारका नयाँ वर्षले स्थान पाए पनि हिन्दू संस्कृतिको उपजको रूपमा रहेको विक्रम संवत्ले नेपाली समाजमा सर्वाधिक महत्त्व राख्ने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वरूप र स्थानीय जनस्तरमा सबैभन्दा बढी प्रचलन र प्रयोगमा यो संवत् रहेको छ । सर्वत्र यसको प्रसँग र बिदा भएको सालको समीक्षा र विशेषत: नयाँ वर्षको शुभकामनामा केही दिन नेपाली समाज रोमाञ्चित हुनेछ । सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति आदि शुभकामनाका शव्दहरू परस्परमा आदानप्रदान हुनेछन् । हिजोको मौखिक र कार्डको औपचारिकतामा सीमित रहेको शुभकामना अहिले मोबाइल सन्देश, फेसबुक र ट्विटर आदि विद्युतीय माध्यममा व्यापक रूपान्तरित भएको छ । बदलिँदो परिवेशसँगै नेपाली समाजमा पनि नयाँ वर्षलाई विशेष अवसरको रूपमा लिइन थालिएको छ । पारिवारिक, मित्रजन तथा आफन्त भेटघाट, मिलन, खानपिन, मनोरञ्जन र घुमघाम अनि पुनरताजगीको अवसरको रूपमा लिने प्रचलन बढेको छ । सचेत, बौद्धिक तथा व्यवसायीहरूले विगतको समीक्षा र आगामी कार्ययोजना बनाउने अवसरको रूपमा लिन्छन् ।
नागरिक वा समाजको दिनचर्या राष्ट्र र सम्बद्ध अवयवहरूबाट प्रभावित हुनेगर्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको मूल चालक अनि नीतिहरूको पनि नीति राजनीति र सोसँग सम्बन्धित विषयहरूले अन्य विषय र विधाहरूलाई निर्देशित गर्छ । नयाँ वर्ष वा अन्य चाडपर्वको प्रभाव राजनीतिसँग प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । हरेक वर्ष क्यालेन्डर फेरिँदा पूर्वक्यालेन्डरको समीक्षा र नयाँ क्यालेन्डरका अपेक्षालाई दृष्टिगत गरिन्छ । वास्तवमा नेपाली समाज ०७० मा प्रवेश गरिरहँदा नेपालको राजनीतिक कार्यदिशाले सही दिशा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । राजनीति स्थिर एवं गतिशील भएपछि मात्र राष्ट्र र समाजका अन्य पक्षहरूले सही दिशा पाउन सक्छन् । सामाजिक तथा आर्थिक पक्षले तीव्रता प्राप्त गर्न सक्छन् । विश्वका विकसित मुलुकको समृद्धि यात्रा विश्वव्यापी हँ‘दै चन्द्रमा र मंगलग्रहसम्म विकास भएको छ । तर, हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म संविधान लेख्न र कस्तो शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सत्तरी वर्षको अवधि राजनीतिक अन्तरविरोधको गोलचक्करमा फसिरहेको छ । यही पछिल्लो अवधिमा नै विश्वले यो खालको प्रगति गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुक तिनै समस्याहरूमा फसिरहनु नेपाली राजनीतिको चरम असफलताको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
वास्तवमा ०६९ प्रारम्भ भइरहँदा नेपाली राजनीतिका महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरू थिए । जेठ १४ आउन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा संविधान निर्माणको काम पूरा हुने वा थोरै समयका लागि संविधानसभाको समय थप गरेर भए पनि सोही वर्षभित्र संविधान बन्ने सबैको विश्वास थियो । संविधानसँगै शान्तिप्रक्रियाको काम पनि पूरा हुने, राज्यको सार्थक पुनर्संरचनासँगै नयाँ आमनिर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ सरकार बन्ने, मुलुक विकास र आर्थिक समृद्धिको कार्यदिशामा अघिबढ्ने अपेक्षा र शुभकामनाहरू विनिमय भएका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको एकांकी हठ, बाबुराम सरकारको गैरजिम्मेवार रबैया र सानो मुलुकलाई जातीय दुन्दुभीमा डुबाउन खोजिँदा जेठ १४ मा संविधानसभाले परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । समयावधि थपेर भए पनि अघिबढ्न सबै दलहरू तयार भइरहँदा पनि बाबुराम सरकार र प्रमुख सत्तारूढ दल एकीकृत माओवादीमा पलाएको दुस्साहसवादी चिन्तनका कारण संविधानसभा बाँच्न सकेन । संवैधानिक रिक्तताबीच सत्ताकब्जा गर्ने र निर्वाचन भए जसरी पनि दुईतिहाइ हत्याउने माओवादीको असफल प्रयत्नका कारण राजनीति जोखिमपूर्ण र असफल प्रयत्नको कैदी बन्यो । नपाली जनताको झन्डै सात दशकको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र विशेषत: ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको जगमा बनेको जननिर्वाचित संविधानसभाले दोहोरो अवधि पाउँदा पनि राजनीतिक दलहरूको खिचातानीका कारण आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा नगरी मृत्युवरण गर्न पुग्यो । अनपेक्षित दुर्घटनाका कारण नेपाली राजनीतिले अपुरणीय क्षति बेहोर्न‘परेको छ । नव स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । करिब वर्षभर व्याप्त राजनीतिक बेमेल र असमझदारीका कारण मुलुकमा बहुअपेक्षित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सके, साथै घोषित संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको निर्वाचन भएन ।
संविधानसभाको विघटन र आफँैले घोषणा गरेको निर्वाचनको वातावरण बनाउन र आयोजना गर्न नसकेपछि बाबुराम सरकारले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको थियो । दलहरूबीच परस्पर विश्वासको अभावका कारण झन्डै नौ महिनासम्म नयाँ दलीय सरकार बन्न सकेन । आम नेपालीको चाहनामुताविक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको लामो सतत्प्रयासलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो औचित्यलाई स्थापित गर्ने गरी सहमति गर्न सकेनन् र सत्तासहयात्रामा पूर्णत: असफल भए । अन्तत: लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सरकारको नाममा शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कुल्चिएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार बनाउने र त्यसैबाट शासित हुने निष्कर्षमा प्रमुख दलहरू पुगे । राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन दलहरूले लिएको यो जोखिम सहज रूपमा पार हुने अवस्था छैन किनभने जेठ वा असारमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन कात्तिक मंसिरमा सरेको छ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचन चाहँदैनन् भने कतिपय दलहरू वर्तमान सरकार र निर्वाचनको विपक्षमा सडक आन्दोलनमा छन् । शान्तिप्रक्रियाको पूर्णताको घोषणा भए पनि राजनीतिक कार्यदिशालाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा ०६९ पूरै असफल देखियो । राजनीतिले सही र सुल्टो बाटो नलिएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले अग्रगति लिन नसक्नु स्वाभाविक हो । समयमा पूर्णबजेट नआउने र किस्ताबन्दीका रूपमा थोरै आउने, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर, युवाहरू विदेश पलायन आदिका कारण ०६९ मा आर्थिक पक्ष पनि सन्तोषजनक हुन सकेन । राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्र सकारात्मक तथा सन्तोषजनक हुन नसकेपछि सामाजिक एवं नागरिकका दैनिक जीवनले सार्थक स्वरूप नपाउनु स्वाभाविक छ । दैनिकजसो एक हजार पाँच सय नेपालीहरू बाहिरिनुपर्ने अवस्थाले यही दर्शाउँछ ।
अब ०७० सँग नेपाली राजनीतिको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ । जेठ असारमा हुन नसकेको निर्वाचन कात्तिक मंसिरमा हुनुको विकल्प छैन । कुनै बहानामा निर्वाचन नहुने परिस्थिति आए विकल्पविहीन रूपमा रहेको नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाँच्नेवाला छैन । यसैले वर्तमान सरकार र यसका सूत्राधार तथा सञ्चालनमा सहयोगीको रूपमा रहेका प्रमुख दलहरूले विपक्षमा रहेका दलहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट निर्वाचनमा ल्याउन अग्रसर हुनुपर्छ । नेकपा– माओवादीलगायत विरोधमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनको पक्षमा उभिनु र मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियालाई सही बाटोमा ल्याउन अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । शान्तिप्रक्रियाको पूर्णतासँगै निर्वाचनमा जाने ०६९ ले दिएको विकल्पको पूर्णत: कार्यान्वयनको पक्षमा उभिनु नै ०७० को सफलताको प्रमुख आधार हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट नयाँ समावेसी र कामकाजी संविधानसभा गठन गरी संविधानका खाका तय गर्न‘ ०७० को प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो । मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिक अखण्डता एवं आर्थिक समृद्धिको आधार खडा गर्ने कार्यमा राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ र त्यसका पक्षमा पर्याप्त नागरिक दबाब खडा गर्न‘पर्छ ।

[email protected]

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय