मत-विमत

शंकाको घेराभित्र निर्वाचन

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १ गते २३:२९ मा प्रकाशित

Mani-Ram-Bhandariनेपाली जनताले निकै लामो समय राजनीतिक संकट र संवैधानिक रिक्तता भोगे । संविधानसभा भंगपछिको अप्ठ्यारो स्थिति पनि बेहोरे । नेताहरूद्वारा गरिएको दिग्दारलाग्दो गतिविधि पनि जनताले खपे । हाम्रा नेताले पाँच वर्ष लामो कालखण्ड ‘सहमति’ गर्ने कार्यमा विताए तर, सहमति गर्न भने सकेनन् । विडम्बना नै मान्नुपर्छ असफल हुँदा पनि शीर्ष नेतृत्वले हिनताबोध गरेनन्, क्षमायाचना गरेनन् र लाज पनि मानेन् । संविधान बनाएनन्, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएनन्, सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्न पनि सकेनन् । मुलुकमा एक प्रकारको भाँडभैलोले स्थायित्व पायो । दलीय नेतृत्वले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्नै सकेन । अविश्वासको दायरा फराकिलो हुँदै गयो । यही अविश्वासको फराकिलो भूमिमा जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिक असहिष्णुताको बिरुवा उम्रियो । विदेशी चलखेलको वृद्धि भयो । हामी आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न नसक्ने स्थितितर्फ उन्मुख भयौँ । वास्तवमा यी सबै हुनुमा दलीय व्यवस्थाको होइन नेतृत्वको दोष थियो । अहिले राष्ट्रका सामु चुनौतीको पहाड ठडिएको छ । यो समस्याको पहाड हटाउन कुनै दलका नेताको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनु पथ्र्यो । हुन सकेन सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो । अहिलेको सरकारसँग दलीय संयन्त्र छैन । गाउँ–गाउँ र टोल–टोलसम्म कार्यकर्ताको पंक्ति छैन । सरकारले गरेको घोषणा अविलम्ब लागू गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने संगठित शक्ति पनि छैन । यो समय भनेको मुलुकका लागि ‘भूतले खाजा खाने’ समय भएर उपस्थित भएको छ । अवस्था जटिल, पेचिलो र छिचोल्न हम्मेहम्मे पर्ने खालको छ । तथापि, यस अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिनैपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था भने सबैका सामु छँदै छ ।
केही दिनअघि अध्यादेश होइन आदेशमार्फत संविधान संशोधन भयो । जिब्रो नचपाइ भन्ने हो भने सायद यो संवैधानिक कदम थिएन । तथापि, यसलाई पनि नेपाली जनताले सहज रूपमा लिएका छन् । जसरी हुन्छ मुलुक संकटबाट मुक्त होस् भन्ने चाहनले यसलाई सहज रूपमा लिएको हो । मुलुकका सामु जटिल अवस्था उपस्थित भएको छ । जतासुकै समस्याको खात लागेको छ । योबाट मुक्त हुने एउटै मात्र विकल्प सोचिएको छ त्यो हो निर्वाचन । यही निर्वाचनका लागि चार दलले असक्षमता प्रकट गर्दै र सहमति हुन नसकेको भन्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीमा तारतम्य मिलायो । अहिले निर्वाचनका लागि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको छ । साथै निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको पदपूर्ति पनि भइसकेको छ । मतदाता नामावली दर्ताको प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिइएको छ । तथापि, चुनाव हुनेमा अहिले पनि शंका जीवितै छ । यसलाई नकारात्मक टिप्पणी भन्न सकिएला तर, पहाडि जिल्लाहरूमा स्थिति अप्ठ्यारो देखिन्छ । नेकपा–माओवादीलगायत कतिपय क्षेत्रीय दलले निर्वाचन हुन नदिने घोषणासहित निर्वाचन प्रक्रियामा नै बाधा पुर्‍याउन थालेका छन् । यसलाई निर्वाचन चाहने सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । किनकि निर्वाचन बिथोल्ने पक्षलाई पाँच वर्षसम्म संकट पैदा गरेर बस्ने दलका नेताहरूबाट चिडिएका जनताले साथ दिन सक्छन् । तसर्थ, बेलैमा सबैलाई समेटेरअगाडि बढ्ने गोरेटो निर्माण गर्न जरुरी छ ।
अहिले नेपाली जनता यो निर्वाचनपछि संविधान बन्छ भन्ने ‘ग्यारेन्टी’ दलका नेताहरूबाट खोजिरहेका छन् । पटक्कै विश्वस्त हुननसकेका ती जनता विगत सम्झिएर नेताहरूको मूल्यांकन गर्न बाध्य छन् । यो शंकाको महामारी नेताहरूले नै निम्त्याएका हुन् । यसलाई हटाउने उपाय पनि नेताहरूले सोच्नै पर्छ । निक्कै अत्यासलाग्दो छ जनमूल्यांकन । चार वर्षमा बन्न नसकेको संविधान अबचाहिँ बन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार नभेटेका जनतालाई विश्वासिलो आधार उपलब्ध गराउने दायित्व नेताहरूकै हो । वर्तमान सरकारको दायित्व त सके निर्वाचन गराउने सक्तैनसके राज्यले गर्ने दैनिक काम–धन्दा सम्पन्न गर्ने मात्र हो । तथापि, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिलाई स्थापित गर्ने हो भने निर्वाचन हुनै पर्छ । लोकतन्त्रको पहिलो सर्त नै निर्वाचन हो । निर्वाचनविना लोकतन्त्र रहँदैन, दलीय व्यवस्थाको उपादेयता समाप्त हुन्छ र त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको तानाशाह प्रकट हुन्छ । यस विषयमा सबै घोत्लिनै पर्छ, मनन गर्नैपर्छ । अहिले चुनावी सरकार बनेको छ र यो सरकारले भरसक असारको पहिलो साता चुनाव गराउने सोच राखेको छ । चुनावका लागि माहौल बनिनसकेको अवस्थामा असार पहिलो साता नै निर्वाचन हुन्छ भन्न नसकिए पनि अर्को कुनै मितिमा पक्कै चुनाव हुन्छ । यसका लागि सबैको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ।
वर्तमान अवस्थामा चुनावका विपक्षमा उभिएकाहरूले चारदलीय ‘सिन्डिकेट’ को चर्को विरोध गरेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसबाहेक निर्वाचन आयोगले माग गरेको कानुन पनि छिट्टै स्वीकृत गराउन जरुरी छ । अहिले आयोगका पदाधिकारीले जुनसुकै बेला आफूहरू चुनाव सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको भने पनि सबै पक्षबाट आयोग तयार भइसकेको अवस्था छैन । संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक पक्ष अपुरो छ । यसलाई पूर्णता दिन ढिला गर्नु हँुदैन । मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा देखिएको व्यवधान हटाउने र सबै पक्षलाई निर्वाचनमा भाग लिने स्थिति निर्माण गर्ने दायित्व सरकारको हो, तर वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यो स्थिति निर्माण गर्ने हैसियत राख्दैन भने दलीय संयन्त्रले त्यो स्थिति निर्माण गरिदिनु पर्छ । यो निर्वाचनका लागि पहिलो सर्त हो । दोस्रो सर्त भनेको निर्वाचनका लागि कानुनको व्यवस्था गरिदिनु नै हो । यी दुई मुख्यमुद्दा सम्बोधन भए प्राविधिक पक्ष स्वत: तयार हुनेछ । अन्यथा निर्वाचन टाढिन सक्छ । र, यसले मुलुकमा दूरगामीे नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
चुनाव दलहरूबीचमा हुन्छ । दलहरूले भाग लिएनन्, भने चुनाव हँुदैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव बहिष्कार गर्न पनि पाइन्छ । उपयोग गर्ने वा बहिष्कार गर्ने भन्ने अधिकार दलहरूको हो, तर बलपूर्वक बाधा खडा गरेर बिथोल्न भने लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलले मिल्दैन । त्यो कार्य अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हुन जान्छ । वयस्क नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पाच्य हुँदैन। यसले के स्पष्ट गर्छ भने निर्वाचनलाई बाधा पुर्‍याउन खोज्नेहरूले पनि सोच्नै पर्छ । भरसक चुनावमा भागलिने सोच बनाएर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने दृढता ती दलहरूले गर्दा राम्रो हुन्छ । किनकि वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर बिदा नलिएसम्म लोकतन्त्रको मुख्य आधार दलहरूको भूमिका नै गौण बन्न पुग्छ । वर्तमान अवस्थामा दलीय व्यवस्थालाई आघात पुग्ने गरी केही निर्णय दलका नेताहरूले गरे । त्यो एउटा नहुनुपर्ने गल्ती थियो । त्यसलाई सच्चाउन पनि निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प हो । अन्यथा यो मुलुक लोकतन्त्रको मूल्यविपरीत हिँड्न बाध्य हुन सक्छ । अहिले कुनै पनि जननिर्वाचित संस्था छैन । प्रशासकहरूको भरमा मुलुक चलाउने पद्धति राम्रो हुँदै होइन । त्यसमा पनि दलीय पद्धतिलाई अंगिकार गरेर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेताहरूले शासन व्यवस्था दलकै हातमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । तसर्थ, छिटोभन्दा छिटो चुनाव सम्पन्न गर्ने र जननिर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नै पर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय