काठमाडौं, १ बैशाख । कानुन व्यवसायीले माओवादी लडाकुका नाममा भएको आर्थिक अनियमितता महालेखा परीक्षकबाट छानबिन हुन नसक्ने ठहर गरेका छन् । लडाकुका नाममा भएको अनियमितता महालेखा परीक्षकलाई छानबिन गर्न दिँदा भ्रष्टाचारी चोखिने उनीहरूको तर्क छ ।
राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग या अनियमितता भए त्यसको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको भन्दै उनीहरूले लडाकुको अनियमितता छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार नै भएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘राज्यको सम्पत्ति अनियमितता भए त्यसको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार हो तर यहाँ त महालेखालाई पो जिम्मा दिइयो । यो भ्रष्टाचारीलाई बचाउने खेल हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले भने, ‘महालेखाले बेरुजुलाई रुजु पनि गर्नसक्छ, अर्का महालेखाको काम वैधानिक बाटोबाट गएको रकम फस्र्योट भए/नभएको मात्र हेर्ने गर्दछ ।’ जुन विषयमा रकम राज्यबाट जान्छ, त्यो विषयमा खर्च भए/नभएको महालेखा परीक्षकले हेर्न सक्ने भए पनि देखिएको बेरुजु रुजु हुन पनि सक्ने कार्कीले बताए ।
लडाकुका नाममा करोडौँ रकम अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार विशेष समितिको अन्तिम बैठकले अनियमितता छानबिन गर्ने जिम्मा महालेखालाई दिने निर्णय गरेको थियो । ‘भ्रष्टाचारबाट बच्न यो चलाखीपूर्ण निर्णय हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, ‘अनियमितता छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार हो तर दलहरू त्यहाँबाट छानबिन गराउन डराए ।’ तर, दाहालले महालेखाबाट अनियमितता छानबिन भएपछि पनि अख्तियार जाने बाटो खुला रहेको बताए ।
कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको छानबिन अख्तियारले मात्र गर्न सक्ने बताए । उनले भने ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि अनियमितता भएको देखाउन सक्छ र कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउन सक्छ तर यो लामो र फितलो प्रक्रिया हो ।’
विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि शिविरमा बसेका लडाकुका नाममा माओवादी नेतृत्वले राज्यबाट रकम लिई दुरुपयोग गरेको आरोप लडाकुले नै लगाउँदै आएका छन् । माओवादीले संस्थागत रूपमा लडाकु शिविरभित्र ४ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको दाबी गर्दै एमालेको युवा संगठन युवा संघ नेपालले अख्तियारमा उजुरीसमेत दायर गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेता कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन गर्न माग गर्दै उजुरी दिइएको थियो । अख्तियारले यो छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया