असारको पहिलो सातामा संवविधानसभा निर्वाचन हुने त पक्का भयो होइन ?
अहिले सबैतिरबाट यस्तै कुरा आएको सुनिन्छ । समयमै निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको भए अहिलेसम्म सबै कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो र गर्न बाँकी रहेका कामका आधार आयोगले भन्न सक्थ्यो । तर, निर्वाचननको मिति नै तय नभएको अवस्थामा आयोगले निर्वाचन गर्न सक्दैन भनेर हिँड्ने कुरा भएन । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलका नेताहरूले असार पहिलो हप्तामा निर्वाचन गर्ने भनेका छन् । तर, चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे केही बोलेको छैन । निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्ने काम सरकारको हो । अर्को कुरा संविधानमा मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दा र परिस्थितिलाई हेर्दा असारमा चुनाव हुन कठिन छ । तर, असारमा चुनाव गर्नै सकिँदैन भन्ने पनि होइन । गर्न सकिएला तर त्यसका लागि थुप्रैखाले चुनौतीलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती चुनौती पार गर्न सकिन्छ/सकिन्न भन्ने । त्यही चुनौतीलाई ख्याल गरेरै सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति तय नगरेको हुनुपर्छ । फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधानसभाको निर्वाचनबारे कसैको विमति छैन तर मितिबारे विमति नै देखिएको छ । यसले पनि समस्या पारेको देखिन्छ ।
तत्काल मिति घोषणा नगर्नुको कारण असारको चुनाव पछाडि सार्नका लागि हो भन्ने सुनिन्छ नि ?
यो मैले भन्ने कुरा होइन । निर्वाचन भनेको निश्चित प्रक्रियाबाट सम्पन्न गरिने महान् कार्य हो । यसका लागि निश्चित प्रक्रिया चाहिन्छ । समय चाहिन्छ । निर्वाचन भनेको केटाकेटीले खेलेको भाँडाकुटीजस्तो होइन । विश्वविद्यालयले लिने वार्षिक परीक्षा दिनका लागि निकै अघि सूचना जारी गरिन्छ । यो नेपाली जनताको भविष्य कोर्ने, जनतालाई हक–अधिकार दिने संविधान निर्माणका लागि योग्य व्यक्ति छान्ने कार्य भएकाले यसलाई सम्पन्न गर्न त अवश्य पनि पूरा समय दिनुपर्छ । राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको काम हचुवा र हतारको भरमा गर्दा अपूर्ण हुन सक्छ । प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
मिति नसार्ने गरी निर्वाचको तयारी गरिँदै छ भनिन्छ, के आयोगले आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको खाका तयार गर्न लागेको हो र ?
निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तय गर्ने होइन र आयोगलाई यसबारे कुनै अधिकार पनि छैन । चुनावको मिति सरकारले तय गर्ने हो । यसका लागि हामीले फेसिलेटरको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । मिति तय गर्दा सरकारले आयोगसँग सुझाव माग्छ, त्यतिबेला आयोगले चुनावी वस्तुपस्थिति र प्राविधिक तयारीबारे जानकारी गराउने हो । सरकारलाई त्यसबारे जानकारी गराएका छौं । तर, असारमा चुनाव गर्नका लागि समय कम हँुदै गएको र दलका नेताहरूबाट आएका अभिव्यक्ति तथा केही दलको अवरोधलाई आधार मान्दा असारमा चुनाव हुनसक्ने देखिँदैन । यद्यपि, यसबारे निर्वाचन आयोग बोल्नसक्ने अवस्थामा छैन । हामीले गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । जहाँसम्म मिति सार्नु नपर्ने गरी चुनावको मिति तोकिन्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । मिति नसार्ने या सार्ने कुरामा ०६४ लाई रिफ्रेन्स लिने गरिन्छ । त्यतिबेला पहिलोपटक निर्वाचनको मिति सार्दा कानुनी जटिलता थियो । त्यसैले आयोगले नै जेठमा निर्वाचन गर्न नसक्ने प्रस्ताव दललाई राख्यौँ र निर्वाचन सर्यो । दोस्रोपटकको मिति सार्नुपर्दा निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातारण तय नभएकाले दलका नेताहरूले आपसी सहमतिमा सारे । दोस्रोपटक अर्थात् ०६४ मंसिरमा आयोग निर्वाचन गराउन तयार थियो । पुराना कुरालाई याद गरेर चुनावको मिति सार्न नपर्ने गरी तिथि तोक्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ । यो तर्कयुक्त कुरा भएन । सार्न नपर्ने गरी मिति तय गर्ने भन्ने मानसिकतामा हामी जानु हँ‘ुदैन । निर्वाचनको मिति सार्ने/नसार्ने भन्ने कुरा हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको हो । त्यो परिस्थिति र वस्तुस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । तर, सबैभन्दा पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्छ । त्यसले थाहा हुन्छ कि कहिले चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा । चुनावको मिति तय गरेपछि राजनीतिक क्षितिजमा नयाँखाले वातावरण बन्न सक्छ । यदि, तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न सकिएन भने पछि सार्न पनि सकिन्छ । संविधानसभाले चार वर्षमा त कुनै निष्कर्ष ननिकाली विघटन हँुदा त केही भएको छैन भने संविधानसभाको निर्वाचन एकपटक सर्दा के बिग्रन्छ र ?
चुनावको मिति कहिले तय गर्ने भन्नेमा त सबैभन्दा ठूलो हात निर्वाचन आयोगको हुन्छ नि होइन ?
सबैभन्दा पहिलो संविधानसभा चुनावका लागि कानुनको खाँचो छ । कानुन छिटो आएमा हामी त्यसबारे बोल्छौँ । अहिले त हामीसँग बोल्ने कुनै अधिकार छैन । कुरा पनि छैन । निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन थियो पूरा भयो । यसबारे अहिले औपचारिक रूपमा कुनै काम भएको छैन । हो, आयोगले अनौपचारिक रूपमा धेरै काम गरिसकेको छ । तर, भन्ने वा सार्वजनिक गर्ने गरी कुनै काम गरेको छैन । त्यसैले हामीलाई कानुन दिएर त्यसबारे सरकारले सुझाव मागेमा भन्न सक्छौँ । निर्वाचनका लागि के काम गर्न बाँकी छन्, ती काम पूरा गर्न कति समय लाग्छ । अहिले त आयोगले असारमा चुनाव हुन्छ/हँुदैन भनेर बोल्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यो सबै परिस्थितिले बताउँछ । परिस्थितिबारे दलका नेता तथा आमजनता जानकार छन् ।
चुनावमा मिति तय गरेको कति दिनमा आयोगले निर्वाचन गर्न सक्छ ?
कानुनत एक सय २० दिन भनिएको छ । तैपनि हामीले ९२ दिनमा पनि चुनाव गराउन सक्छौँ भनेका छौँ । हो, विश्वमा निकै थोरै समयमा पनि चुनाव भएका छन् । तर, त्यो पनि कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने छलफल हुनुपर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने काम हो । मतदाता नामावली अन्तिम रूप दिएपछि प्रत्येक जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राखिन्छ र मतदाता नामावली फाइनल गरिन्छ । त्यसपछि दल दर्ताको प्रक्रिय सुरु हुन्छ, उम्मेदवारी दर्ता, त्यसमा दाबी विरोध गर्ने जस्ता सबै समस्या सकेपछि मतपत्र छाप्ने काम सुरु हुन्छ । यी सबै काम गर्न समय त लाग्छ नि † यो सबै काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्छ । रातारात गरेर सकिने होइन ।
मतपत्र छाप्न कति समय लाग्छ ? यसबारे कुनै छलफल भएको छ ?
बहुमतीय र समानुपातिक प्रणालीका आधारमा मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र सानो आकारको हुन्छ । तर, समानुपातिक मतपत्र ठूलो हुने हँुदा छाप्न पनि समय लाग्छ । यसले बढी समय लिन सक्छ । फेरि राजनीतिक पार्टीको दर्तामा पनि निर्भर रहन्छ । अहिले आयोगमा एक सय १९ वटा दल आबद्ध छन् । अन्य दर्ता प्रक्रियमा छन् । निर्वाचनको मिति तय भएपछि आयोगले दल दर्ताका लागि पुन: आह्वान गर्छ । त्यतिबेला कति दलले सहभागिता जनाउँछन्, त्यसमा पनि भरपर्छ । एक सय २५ दल दर्ता भयो भने, मतपत्र छाप्न ५० दिनजति लाग्छ । यदि, ९५ भन्दा कम दल भएमा पाँच साता लाग्छ । मतपत्र छाप्नैका कारण निर्वाचन रोकिँदैन । दलहरूबीच निर्वाचनको वातारण बन्यो, दलहरू तयार भए भने, अन्य स्थानमा लगेर मतपत्र छापेर ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, यी सबै काम गर्न निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्छ । अहिले चुनावको मिति घोषणा नभएकाले सबै काम रोकिएको छ । मिति घोषणा भएसँगै सबै काम अघि बढ्छ ।
निर्वाचनको तयारी, कानुनी प्रावधानलगायत विषयमा आयोगले दलका नेताहरूसँग संयुक्त छलफल पनि गरेको थियो, त्यतिबेला दलका नेताहरूले मितिबारे कुरा उठाएनन् ?
दलसँग हामीले छलफल गरेका थियौं । त्यस क्रममा उनीहरूले असारमा निर्वाचन गर्ने आºनो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले आºनो सरोकारका विषयमा छलफल चलायो । त्यसमा प्राविधिक विषयमा तथा ऐन–कानुनको विषयमा छलफल भएको थियो । राजनीतिक वातावरण बनाउने, विषयमा आग्रह गर्याँै, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग पनि ऐन नियमबारे छलफल गर्यौँ । निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित विषय थियो । त्यसैले हामीले दलका नेताहरूसँग हामीले निर्वाचनको मिति तोक्नेबारे खासै छलफल भएको छैन । निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार पनि हामीसँग छैन ।
कानुनी प्रावधानका विषयमा छलफल गर्न आयोगले दलका नेताहरूले छलफल गरे पनि आयोगले बनाएको निर्वाचन ऐन संशोधन मस्यौदाको विपक्षमा देखिए नि ?
दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो हुनु स्वाभाविकै हो । जसरी यो सीमा निर्धारण अर्थात् थ्रेस होल्डको विषयमा कुरा उठेको छ । यो ०६४ सालको निर्वाचन हुनुअघि पनि उठेको थियो । त्यतिबेला पनि छलफल भएको थियो । तर, त्यतिबेला टुंगोमा पुगिएन । यसपटक पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन गइरहेकाले कतिपय कुरा प्रगतिशीलतर्फ पनि जानुपर्ने भएकाले यो विषय पुन: यसलाई अघि बढाएको हो । यसको अर्थ भनेको आगामी संविधानसभालाई बढी व्यावहारिक बनाउने भन्ने सोच ल्याएकाले दलका नेताहरूसँग सल्लाह गरेर सीमा निर्धारण गरौँ भनेका हौँ । यसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई पनि बलियो बनाउँछ । त्यस्तै आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका, चोर–डाँका, ज्यानमाराजस्ता अभियोग लागेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुहँुदैन भन्ने कुरा नराम्रो होइन । त्यसैले त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा केही दलको विमति पनि थियो र छ । अब विमति हुँदैमा सहमति र विमति राख्ने सबै दलको विचार राख्ने कुरा भएन । यद्यपि, आयोगले सबैको छलफलबाट निस्किएका विचार र आयोगको आºनै विचारबाट डेमोक्रेटिक मूल्य–मान्यताबाट चल्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता किसिमको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यस्तो व्यवस्था भएन भने नेतृत्वमा वास्तविक जनप्रतिनिधित्व रहने भन्दा पनि जनतालाई अनुचित प्रभाव पर्ने व्यक्तिहरूको हाबी हुन सक्छ ।
आयोगको तयारीमा दलका नेताहरूको सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
हाम्रो तयारीमा दलका नेताहरूको सहयोग पाएका छौँ । तर, जति मात्रमा हुनुपर्ने हो त्यति पाएका छैनाँै । दलका नेताहरूको सहयोगविना संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगको मुख्य प्लेयर भनेकै राजनीतिक पार्टी हुन् । त्यसैले राजनीतिक पार्टीका नेतालाई बोलाएर छलफल गर्दा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, निर्वाचनका लागि अति महत्त्वपूर्ण काम कानुन दिने हो । त्यो सरकारले गर्ने हो । दलका नेताहरूलाई निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउनुस्, राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउनुस् भनेका छौँ । त्यो पक्षमा प्रयास भए पनि राजनीतिक वातावरणका लागि विश्वासको वातावरण तय भइसकेको छैन ।
निर्वाचनको विरोधी दलहरू पनि छन्, उनीहरूले आइतबार मात्र यसको विरोध गर्दै नेपाल बन्दसम्म गरेका छन्, उनीहरूसँग आयोगले छलफल गरेको छ कि छैन ?
उनीहरूसँग पनि आयोगले छलफल गरेको छ । ट्रान्जिसनसल डेमोक्रेसीको पिरियड छ अहिले । यसमा विरोध, हडताल हुनु स्वाभाविक हो । पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा पनि यस्तो हुन्छ । उनीहरू संविधासभाको निर्वाचनप्रति विमति देखिएका होइनन्, सरकार गठन, संविधान संशोधनलगाय कामको प्रक्रियामा हो ।
प्रस्तुति : रामहरि पाण्डे
प्रतिक्रिया