राजनीतिमा खर्च भएको समय

नेपाली जनताले विगत लामो समयदेखि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिक आन्दोलनमा खर्चिए । सबैखाले आन्दोलनले सकारात्मक परिवर्तन मात्र ल्याउँछ भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा जनताको लागि त्यो प्रत्युत्पादक पनि बन्छ । र, बनेको छ । फेरि राजनीतिक आन्दोलनप्रति सधैँ नकारात्मक सोच राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । निर्णायक समयविन्दुमा देशको राजनीतिमा जनताले निश्चय नै निर्णायक भूमिका निभाउनुपर्छ । यो जनताको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ । समयसमयमा भएका राजनीतिक आन्दोलमा सक्रिय सहभागिता देखाएर नेपाली जनताले सशक्त रूपमा आफ्नो भूमिका निभाउँदै आएका छन् । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लडाइँमा नेपाली जनताले बलिदानीसमेत गरेका छन् । राजनीतिक दललाई सक्तो सहयोग गरेका छन् । ००७, ०३६, ०४६ साल तथा जनआन्दोलन ०६२/६३ मा जनता सडकमा ओर्लेर कुर्बानी गरेका यसका उदाहरणहरू हुन् ।
तर, जनतालाई सधैँ राजनीतिमा आन्दोलित गरिराख्नु, बाध्य पारिराख्नु उचित हुँदैन । राजनीतिमा जनता अन्तिम विकल्प हो । सहज बाटो हुँदाहुँदै विकल्पलाई घरीघरी प्रयोग गरिराख्नु विज्ञानसम्मत पनि देखिँदैन । अन्य विकल्पहरू समाप्त भएको बेलामा मात्र जनतालाई आन्दोलनमा आउन आह्वान गर्नुपर्नेमा सितिमिति अवस्थामा पनि जनतालाई कुचुकुचु चलाउने काम गर्नु राम्रो होइन । हाम्रो देश आर्थिक विकासमा पछि पर्नुको प्रमुख कारणमध्ये राजनीतिक अतिवाद पनि एउटा हो । जनताई कुनै व्यवसाय गरी आफ्नो जीवनस्तर सुधार्ने समय नै नदिई राजनीतिमा होमिदिनु पनि राजनीतिक अतिवाद हो । जनतालाई अनावश्यक समयमा राजनीतिमा ओराल्नु हुँदैन । जनतालाई गरिखान पनि दिनुपर्छ । निर्णायक कालखण्डमा मात्र जनतालाई सडकमा ल्याउनुपर्छ । राजनीति गर्ने गुण र सोच भएका व्यक्तिले राजनीति गर्ने र अति आवश्यक परेको बेलामा मात्र जनतालाई राजनीतिमा ओराल्नुपर्छ । सधैँ जनतालाई दल र राजनीतिको पिछलग्गु बनाइराख्नु कदापि उचित हुँदैन । जनतालाई जबरजस्ती राजनीतिमा तानियो भने उनीहरूमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ । अहिले नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा त्यही कुरा देखिइरहेको छ । मतदाता नामावली संकलन कार्यमा जनताको सक्रियता नदेखिनु त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । कसका लागि भोट हाल्ने ? किन भोट हाल्ने ? भोट हालेर के भयो ? अहिले दलहरूसामु जनता यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन् । जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा आइसकेको छ । तर, दिनैपिच्छे हुने विरोधका कार्यक्रम, टुक्रे नेपाल बन्द र पटकपटक हुने सिंगो नेपाल बन्दजस्ता आन्दोलनमा जनतालाई बलात् सडकमा तान्न छोडिएको छैन ।
हो, जनता देशको वर्तमान राजनीतिसँग निरपेक्ष बस्नु हुँदैन । बस्न सक्दैन पनि । राजनीतिमा चासो र सुझबुझ लिनुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा दललाई वैचारिक समर्थन नगरी बस्न सकिँदैन । समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । तर, यहाँ त जनता सधैँ राजनीतिको रटान सुन्न बाध्य भइरहेका छन् । आफ्ना सारा कामकाज छाडी दलको झन्डा बोक्न र नारा लगाउन अभिशप्त भइरहेका छन् ।
अस्थिर राजनीति आर्थिक विकासको बाधक हो । यो सबैले मानिआएको र भइआएको कुरा हो । तर, जतिबेला पनि ‘राजनीतिक अस्थिरता’ र ‘संक्रमणकालीन अवस्था’ को दुहाइदिएर जनतालाई राजनीतिमा तान्ने काम यहाँ बढी नै भएको छ । ००७ सालमा जहानियाँ राणा शाासन फाल्न जनताले नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएका थिए । जनताको चाहनाअनुरूप राणा शासन ढल्यो । ०१५ सालको निर्वाचनबाट चुनिएको सरकार र संसदीय प्रणालीलाई नै राजा महेन्द्रले एकै गाँसमा सिध्याएपछि जनता आन्दोलित बन्न बाध्य भए । बहुसंख्यक जनता बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि राजाले ०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादे । तीस वर्षसम्म जनताले त्यो व्यवस्थाविरुद्ध लडिरहनु पर्‍यो । परिस्थितिले त्यो बाध्यताको सिर्जना गरेको थियो । निंरकुश शाासन व्यवस्था ढाल्न जनतामा राजनीतिक सक्रियता देखिनु समयको आवश्यकता थियो । जनतासँग दुईटा मात्र विकल्प थिए । कि सबै जनताले ‘सबै जनता पञ्च नै हुन्, सबै पञ्च जनता’ को नारामा समाहित हुनुपर्ने कि विद्रोही कित्तामा लाग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो ।
०३६/३७ को आन्दोलन र निर्दल र बहुदलको चुनावमा बहुदल पक्षधर जनता बहुदललाई जिताउन दिलोज्यानका साथ लागिपरे । त्यो समय पनि एउटा संगीन धडी भएको हुनाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपथ्र्यो, खेले । व्यापक धाँधली गरी निरंकुश पञ्चायतलाई नै जिताइएको हुनाले फेरि जनता बहुदल प्राप्तिका लागि आन्दोलित भइरहनुपर्‍यो । ०४६ को आन्दोदनको ठूलो राजनीतिक उपलब्धिपछि पनि जनता चुप लागेर बस्न पाएनन् । जनता फरकफरक दलका गोटी भइरहे । झन् माओवादीले जनतालाई धरापमा लगेर जाकिदियो । ‘गर कि मर’ को अवस्थामा पुर्‍याइदियो । जनतालाई गुलिया सपना बाँडियो । मुलुकको कायाकल्पै हुन्छ, हामीले त केके न पाउँछौँ भन्ने ठानेर जनता युद्धको बलिवेदीमा होमिए । आखिर जनताको यत्रो बलिदानी र रगतले पनि मुलुकमा खासै केही गरेन । जनताको समय बर्बाद गर्ने काम मात्र भयो । अझ खुल्ला राजनीति गरिरहेका दलहरूको कुकृत्यको कुरा गरिसाध्ये छैन । उनीहरूले जनतालाई राजनीतिको तातो भुंग्रोमा हाल्ने मात्रै गरे ।
०६२/६३ मा जनता गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडे । नेपाली जनताले सफलता पनि पाए । २४० वर्षदेखि देशमा शासान गर्दै आएको राजतन्त्रको अस्तित्व समाप्त भयो । जनताले गणतन्त्र पाए । यो दृष्टिले हेर्दा नेपालमा हाललाई एकहदसम्मको राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको देखिन्छ । समाजवाद वा साम्यवादमा जानेबाहेक क्रान्ति नै गरेर फाल्नुपर्ने कुनै राजनीतिक शत्रु अस्तित्वमा भएजस्तो लाग्दैन । भए, त्यो गरिबी र बेरोजगारी नै हो ।
अहिले जनतालाई एकथान संविधान चाहिएको छ । बस्, त्यति भए मुलुक मजाले चल्छ । नेपाली जनतालाई काम गर्न दिनुपर्छ । गरिखाने अवस्थाको सिर्जना गरिदिनुपर्छ । फ्रान्सेली राज्यत्रान्ति होस् वा रुसको सेप्टेम्बर क्रान्ति, ती क्रान्तिपछि त्यहाँका जनताले सधैँ राजनीतिमा सक्रिय भइरहनु परेन । उनीहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिमा लगाए । त्यसैले उनीहरू अहिले आर्थिक प्रगतिको उन्नत अवस्थामा पुगेका छन् । फ्रान्स र रुसमा मात्र होइन, विश्वमा विकसित अधिकांश मुलुकमा यही काम भएको छ । यति सानो मुलुकका हामी नेपाली जनता भने सधैँ राजनैनीति केन्द्रित भइआएका छौँ ।
राजनीतिक क्रान्तिद्वारा निर्धारित परिवर्तनको चरण पूरा भैसकेपछि राज्यको समग्र ध्यान विकास निर्माणतिर जानुपर्छ । सांस्कृतिक शुद्धीकरण र आर्थिक विकासको मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अब हामी जसले जता हल्लायो त्यतै हल्लिने हुनुहुँदैन । राजनीतिमा आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल दल, सरकार वा राज्यसँग माग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । ‘हामीलाई आन्दोलन होइन, सबल अर्थतन्त्र देऊ ।’ भन्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी जसले जता डोर्‍यायो त्यतै डोरिने भयौँ भने दलहरूले हामीलाई गलत उद्देश्य प्राप्तिका सधैँ प्रयोग गरिरहने अवस्था भइरहन्छ ।
[email protected]