हतियार र अपराधको जन्जाल

नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेका छन् । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भएपछि दण्डहीनताले प्रसय पाएको अवस्था छ । यसैले गर्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको हो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत नेपाललाई न्यायनिरूपण गर्न नसक्ने राष्ट्रको रूपमा लिइँदै छ । विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र पद्धतिअनुरूप कानुन लागू गर्न नसक्दा नेपाल बदनाम हँुदैगएको अवस्था देखिन्छ । यी सबै विषयमा गहन अध्ययन गरेर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । संक्रमणकाललाई अघि सारेर जघन्य अपराधका अभियुक्तहरूलाई समेत माफी दिने र फौजदारी अपराधका अभियुक्तहरूलाई समेत राजनीतिकरण गर्ने परिपाटीले गर्दा हाम्रो समाज अराजक बन्दैगएको हो । यो अवस्थाबाट मुुलुकलाई मुक्त गर्न सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्न सक्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकमा अपराधी समूहको बोलवाला फस्टाउँदै जानेछ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट मुक्त हुन खोजिरहेको नेपाली समाजलाई न्यायिक पद्धतिअनरूप अगाडि बढाउने दायित्व सरकार र राजनीतिक पार्टीको हो । यसका लागि सरकारसँग दृढ इच्छाशक्ति, कानुन लागू गर्ने अठोट र दण्डहीनता रोक्ने सोच हुन जरुरी छ । संक्रमणकाल भएकै कारणले कसैले पनि कानुनविपरीत काम गर्न छुट पाउँदैनन् । यस विषयमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेपछि नेपालमा अत्यधिक मात्रामा घातक हतियार भित्रिए । ती हतियार जतासुकै प्रयोग भए । अहिले पनि भइरहेका छन् । माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि हतियारको मोह त्याग्न सकेन । अहिले पनि माओवादीहरूसँग हतियार सुरक्षित रहेका छन् । ती घातक हतियार बुझाउन सरकारले अनुरोध गर्दै आए पनि हतियार बुझाइएको छैन । तराई र पहाडका केही जिल्लाहरूमा राजनीतिक दलका नाममा हतियारधारी लुटेरा समूह सक्रिय छन् । यसले समाजलाई आतंकित बनाएको छ । अहिले आएर सबैलाई अवैध हतियार बुझाउन भनिए पनि राजधानीलगायत तराईका जिल्लामा कसैले हतियार बुझाएका छैनन् । अपराधिक घटना धेरै हुने उपत्यका र तराईमा नै हतियार नबुझाउनेहरू बढी छन् । हतियार हुने, ओसार–पसार गर्ने र सुक्री–बिक्रीको व्यवस्था मिलाइदिने सबैमाथि कडा कारबाही नभएसम्म साना हतियारधारीहरू तह लाग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसतर्फ विशेषज्ञहरूको समेत सल्लाह लिएर सरकारले कडा कदम चाल्न जरुरी छ ।
अपराधका घटनाहरू पनि विभिन्न खाले हुन्छन् । अहिले चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको जग्गा कब्जा गरिएको छ । राजनीतिका नाममा गरिएको उक्त जग्गा कब्जालाई अपराध भन्ने वा नभन्ने ? मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहेकै अवस्थामा भएका फैसलाद्वारा दण्डितले सजाय पाउने कि नपाउने ? दलहरूमा रहेका संगठित अपराधिक गिरोहले सजाय पाउने कि नपाउने ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । संगठित अपराधसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएर कानुन बनेको छ । केही राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेका छन् । खासमा भन्ने हो भने तत्कालीन विद्रोही पक्ष कानुनी प्रावधानदेखि धेरै डराएको छ । तथापि विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्ने हो भने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालगायत अन्य फौजदारी अपराधका दोषीले सजाय पाउने र अवैद्य हतियार बुझाउने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ । यसले मात्र समाजलाई निर्भयतापूर्वक बाँच्न पाउने बनाउँछ । र, हतियारका साथै अपराधीको जन्जालबाट मुक्ति मिल्छ ।

प्रतिक्रिया