निकासका लागि निर्वाचन

चुनावी सरकार गठन भएको दुई हप्ता बढी भइसके पनि अझैसम्म चुनावको मिति तोकिन सकेको छैन । चार शक्तिको सहमतिमा गठन भएको सरकार सुरूमा अत्यन्त सक्रिय देखिए पनि निर्वाचन आयोग गठन भएपछिका दिनमा अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन । यसैबीच असार ७ गतेभित्र निर्वाचन भन्ने दलहरूको सहमतिप्रति नै आशंका उत्पन्न हुन थालेको अवस्थामा चैत १६ गते राष्ट्रपति, सरकार र चारदलीय राजनीतिक समितिले निर्वाचनका विषयमा एकैसाथ सक्रियता देखाएका छन् ।
यसअन्तर्गत शीतल निवास पुगेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले यथाशीघ्र संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे भने चार शक्तिको बैठकले पनि सरकारसँग निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गर्‍यो । सरकारले पनि सोही दिन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा असन्तुष्ट दल र समूहसँग छलफलका लागि तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट दलहरूलाई विरोध छाडेर सहमतिमा ल्याउनका लागि चार शक्ति र निर्वाचनका पक्षमा रहेका दलहरूबाट पनि सहयोग हुनुपर्ने धारणा व्यक्त भयो ।
भयरहित वातावरणमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु आफ्नो एक मात्र दायित्व भएको अन्तरिम सरकार प्रमुखको पटक–पटकको भनाइ छ । यसले सरकार निर्वाचनका प्रति प्रतिबद्ध रहेको बुझिन्छ । फेरि यो राजनीतिक दलको सरकार नभई निर्वाचन प्रयोजनका लागि नै गठन भएको सरकार भएकाले पनि यसले निर्वाचनलाई लम्व्याउने वा टार्ने प्रयत्न गर्ने आशंका गरिरहनुको आवश्यकता छैन । नवनियुक्त प्रमुखनिर्वाचन आयुक्तले पदबहाली गर्ने क्रममा जेठभित्रै निर्वाचन गर्न सकिए राम्रो हुने बताएका थिए । यसबाट निर्वाचन आयोग पनि सकेसम्म छिटो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्रिय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निश्चय नै मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचन अनिवार्य भएकाले निर्वाचन छिटो होस् भन्ने चाहना राख्नेहरू धेरै छन् । तर, यो बोलेर मात्र हुने कुरा होइन, व्यवाहारमा थुप्रै चुनौती छन्, जसको व्यवस्थापन गर्न नसकिए निर्वाचन सहज हुने छैन ।
यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको मिति तोकिनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, निर्वाचनको सुनिश्चितता आजको अपरिहार्यता हो । यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न वर्तमान सरकार गठनका लागि सहमति गर्ने र असार ७ भित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दै आएका दलहरूको जिम्मेवारी हो । निर्वाचनका लागि एकातिर कतिपय कानुनमा संशोधन हुनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर प्राविधिक पक्षको आफ्नै कुरा छ । आवश्यक कानुनको संशोधन र प्राविधिक तयारी त हुनैपर्छ, विरोधमा उत्रिएका दल र समूहलाई सहमतिमा ल्याउन नसकिएसम्म जस्तोसुकै तयारी भए पनि निर्वाचन सम्भव हुँदैन । यसर्थ, तिनलाई सहमतिमा ल्याउन दलहरूको विशेष सक्रियता आवश्यक हुन्छ ।
खासगरी वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रियालाई नै असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्दै आएको नेकपा–माओवादी जसको मुलुकभर संगठन छ, उसले अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा मुलुकभर नै अवरोध सिर्जना गरेको छ । उपत्यका भित्र ललितपुर र भक्तपुरलगायत वरपरका जिल्लामा नै मतदाता
नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा अवरोध उत्पन्न भएको छ भने अन्यत्रको कुरा गरिरहनु आवश्यक छैन । सरकारले त्यस्ता कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको र कतिपय स्थानमा यस्तो कारबाही भए पनि मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्य सम्पन्न हुँदैमा निर्वाचन सम्भव नहुने भएकाले कारबाहीको यस्तो बाटो रोज्नुभन्दा संवादकै माध्यमबाट सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले जुन टोली गठन गरेको छ त्यसले गर्ने छलफललाई परिणामदायी बनाउनका लागि पनि प्रमुख दलहरूबाट सहयोग हुनुपर्छ ।
निर्वाचनमा सहभागी हुने वा बहिष्कार गर्ने भन्ने दलको आफ्नै अधिकार भएकाले कसैले बहिष्कार गरे पनि कुनै फरक नपर्ने कतिपय नेताको धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ । तर, लोकतान्त्रिक निर्वाचनको सफलताका लागि यथासक्य बढी दल र जनताको सहभागिता आवश्यक पर्ने भएकाले बहिष्कार र अवरोधलाई सामान्य रूपमा लिने र त्यसैअनुसार टिकाटिप्पणी गर्नु वा प्रतिक्रिया जनाउनु उचित देखिँदैन । निर्वाचनमा सहभागी नहुनु, बहिष्कार गर्नु वा त्यसको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्नुका कारकको पहिचान र तिनको निदान गर्ने र विरोधीका आवाजको सुनुवाइ तथा मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्तो सम्बोधन गर्ने काम राज्यको हो तर वर्तमान सरकार राजनीतिक रूपमा गठन भएको नभई निर्वाचनको एक मात्र उद्देश्यले गठन भएको हुँदा यसमा सहजीकरणको कार्य प्रमुख राजनीतिक दलबाटै हुनुपर्छ ।
नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दलले वर्तमान सरकारको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरू वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै यसको विरुद्धमा उभिएका हुन् । यस्तै आठ दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नेपालले चार राजनीतिक शक्तिका बीचको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बँुदे बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा गठन भएको वर्तमान सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सोको विरोध गरेको छ । विभिन्न स्थानमा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यमा अवरोध उत्पन्न गरिएको सन्दर्भमा सरकारले असलनियतका साथ गर्ने प्रयासमा अवरोध गर्नु सबैका लागि घातक हुने कुरा सम्बन्धित सबैले बुझ्नुपर्छ । सबै दलहरू मिलेमा मात्र भयमुक्त वातावरणमा निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्भव हुने र त्यसले मात्र मुलुकले निकास पाउने भएकाले दलहरू यसका लागि इमान्दार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
वर्तमान सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र गठन भएको हो भन्ने सबैले सोच्ने र सकारात्मक भावनाका साथ सहयोग गर्ने हो भने निर्वाचन सम्पन्न भई विद्यमान अन्योलको अन्त्य हुने र मुलुकलाई अगाडि बढाउन निकास निस्क्नेछ । प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा पटकपटक संघर्ष गर्नुपरेको हाम्रो इतिहासमा अब यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कामना गर्दै देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुमै सबैको हित भएकाले यसैका लागि सबै दल, समूह, व्यक्ति र पक्षहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । संविधानसभाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरी वर्तमान अन्योल, अनिश्चय र लम्बिँदो संक्रमणकालको अन्त्य हुने भएकाले सोको लागि हुने निर्वाचनलाई सहज बनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिनु सम्पूर्ण दलहरूको दायित्व भएकाले यसैका लागि सबै शक्ति संगठित हुनु र ऐक्यबद्धताका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ ।