‘स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि सहकारी’

काठमाडौं, २० चैत । ५६औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मंगलबार मनाइँदै छ । ‘स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि सहकारी’ भन्ने नाराका साथ मुलुकभरका सहकारीकर्मीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय पर्वका रूपमा सहकारी दिवसलाई मनाउने भएका छन् । सहकारी दिवसमा गरिने कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भइसकेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक तथा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताए ।

२० चैत ०१३ मा चितवनको शारदानगरमा बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यका लागि किसानलाई ऋण दिन खुलेको बखान ऋण सहकारी नेपालको पहिलो औपचारिक सहकारी हो । सोही संस्था स्थापना भएको दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष २० चैतमा राष्ट्रिय सहकारी दिवस विभिन्न संघसंस्थाले मनाउँदै आएको छ । यो वर्ष पनि सरकारी निकाय, राष्ट्रिय संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ, विषयगत जिल्ला संघका साथै प्रारम्भिक संस्थाहरूले विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन गरी भव्य र सव्य मनाउँदै छ । कतिपय संघसंस्थाले सप्ताहव्यापी रूपमा यसअघि नै सुरु गरेका थिए ।
सन् १८४४ मा बेलायतको रोचडेल सहरमा रहेको एउटा कपडा कारखानामा कपडा बुन्ने २८ जना कामदारले ‘रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर्स सोसाइटी’ नामको सहकारी संस्था स्थापना गरी सर्वप्रथम आधुनिक सहकारी व्यवसाय सुरु भएको थियो । प्राचीन कालमा राज्य सञ्चालकले विभिन्न कार्यमा सहकारीको उपयोग प्रचुर मात्रामा गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा सहकारी आन्दोलनको सुरुआत भएको १ सय वर्षको इतिहास छ । हाम्रो देशमा ५६ वर्षको इतिहासमा सहकारीको सिद्धान्त, भावना, व्यवहार र उपयोगमा गौरवपूर्ण छ । २०४६ सालसम्म सहकारीको अपेक्षित विकास हुनसकेको थिएन । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो र देशभर सहकारी संघसंस्थाको विकास तथा विस्तार हुने वातावरण बनेको थियो ।

सहकारीको प्रयोग
सहकारिताको प्रयोगले जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार आउन थालेको र आमजनमानसमा सहकारिताको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै गरिबी, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि, अपव्यय, शोषण आदिको न्यूनीकरणमा सहकारिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा सहकारीक्षेत्रको प्रचुर प्रयोग हुनुपर्नेमा ती कार्य हुन सकिरहेको छैन । जुन वर्गमा सहकारी लक्षित हुनुपर्ने हो, सो वर्गका मानिसले सहकारिताको प्रयोग कम मात्र गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा सहकारिताको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै गरिबी, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि, अपव्यय, शोषण आदिको न्यूनीकरणमा सहकारिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ । सहकारिताका विद्यमान सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताभित्र रहेर सम्पूर्ण क्रियाकलापको सही ढंगले पालना गर्दै विश्वमा सहकारी क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ । नेपालका निर्धन, गरिब, उपेक्षित, कमजोर, अभावग्रस्तको आर्थिक, सामाजिक एवं जनतान्त्रिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्न सहकारीसम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउन यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक समुन्नतिको आँकलन गरी योजनाबद्ध ढंगले सम्पूर्ण तह र तप्काका अत्यधिक जनताहरूलाई सहकारितातर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक देखिएको छ । नियमलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न गरिबी निवारणको क्षेत्रमा आर्थिक समुन्नति र सम्वृद्धिका लागि कार्य गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

सहकारीको वर्तमान अवस्था
२०४८ सालमा ८ सय ३० सहकारी रहेकामा हाल २७ हजार सहकारी स्थापना भएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आर्थिक विकासका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि सहकारीले व्यापक रूप लिएको छ । सहकारी संघसंस्थाहरूको गठन, सञ्चालन र नियमनका लागि सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ प्रचलनमा रहेका छन् ।
हाल देशभर करिब २७ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू, ६६ वटा जिल्ला संघहरू, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला संघहरू, १६ वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू, २९ वटा शाखासहित एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक र माथिल्लो संघको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी संघको रहेको छ । सहकारीमा करिब ४० लाखभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । सहकारीको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब, बचत निक्षेप १ खर्ब ४० अर्ब र लगानी १ सय ३४ अर्ब पुगेको छ । देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघसंस्थामा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष र करिब ५ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका ठाउँ तथा समुदायमा समेत सहकारीबाट स्थानीय बासिन्दाहरू लाभान्वित बन्न सकेको पाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा बाहुल्य रहेको भए पनि देशको ७५ वटै जिल्लामा सहकारी संस्थाको विस्तार भएको छ । सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारले २०६९ साल जेठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत स्थापना भएको छ ।

समस्या तथा चुनौती
सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि विगतमा धेरै प्रयास गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन । प्रचलित सहकारी ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसकेकाले सहकारी संघसंस्थाको दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धी कार्यहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिएको छैन । उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा सहकारीको योगदान बढाउन नसक्दा स्वरोजगारमूलक वातावरण सिर्जना हुन नसकी श्रमशक्ति तथा प्रतिभाहरू पलायन हुने क्रम न्यून गर्न सकिएको छैन । हाल सहकारीमा देखिएका समस्यामा कमजोर सहकारी अभियान, सदस्य र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्व, शिक्षा तथा तालिमको अपर्याप्त, बचत र लगानी असुरक्षित, अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी, इजाजतबाहिर सञ्चालन, लक्षित वर्गमा सहकारीको पहुँच न्यून, कमजोर व्यवस्थापन, दोहोरो सदस्यता, व्यक्तिगत व्यवसायका रूपमा दुरुपयोग, कमजोर कानुनी संरचना, राजनीतिक हस्तक्षेपलगायत विभिन्न समस्या छन् ।
राज्यले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एउटा बलियो खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । तर, सहकारी अगुवाले यसलाई सार्थक बनाउन सकेका छैनन् । सहकारी शिक्षा तथा चेतना नहुनु र राजनीति गर्ने थलोका रूपमा सहकारी प्रयोग हुनु यो क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण हो । सहकारीका विद्यमान सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताभित्र रहेर सम्पूर्ण क्रियाकलापको सही ढंगले परिचालन गर्दै विश्वमा सहकारी क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत ध्यानमा राख्नु पर्छ ।