तीव्र असन्तुष्टि र विवादबीच प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि सिंगो मुलुकको ध्यान संविधानसभा दोस्रो संस्करणको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । घरेलु राजनीतिमा मात्रै होइन, बाह्य राजनीतिमा समेत चर्चा, प्रभाव र नयाँ प्रयोग सावित हुने गरी नेपालको राजनीति अप्ठ्यारो तथा जोखिमपूर्ण यात्रामा सुस्तरीअघि बढिरहेको छ । माओवादी सशस्त्र विद्रोहले हासिल गरेको अनपेक्षित उचाइ, संसदीय सत्ताराजनीतिको असफलता अनि संवैधानिक रूपमा सीमित दरबारभित्रको घटनाक्रम नेपाली राजनीतिका लागि अनपेक्षित नै थिए । तत्कालनि राजा वीरेन्द्र शाहको वंश विनाशपछि उदाएका ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासन गर्ने मोह र अभ्यासले नेपाली राजनीतिलाई अर्को ठूलो मोड दिन सघाउ पुर्याएको थियो । सत्ता सहकार्य गरिरहेका संसदीय दलहरूलाई किनारा लगाउँदै माओवादीलाई आतंकवादको नाममा दमन र उन्मूलन गर्ने ज्ञानेन्द्र प्रयास सफल हुने अवस्था थिएन । ज्ञानेन्दसँग सत्तासहकार्यको माओवादी प्रयत्नले साकार रूप लिने अवस्था नबनेपछि संसद्वादी दलहरू र विद्रोही माओवादीबीचको सम्बन्धले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने प्रयत्न नेपालका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि शिक्षा थियो । ०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनविद्रोहले हासिल गरेको उचाइ, सफलता र त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा भएको परिवर्तन आफँैमा अनुपम रह्यो नै । घँुडा टेकेको राजतन्त्रको रक्तपातविहीन बिदाइ र गणतन्त्रको प्रारम्भ, धर्मनिरपेक्षता, महिला र सीमान्तीकृत समुदायको हकअधिकार र निर्णायक तहमा सम्मानजनक सहभागिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचनले नेपालको सत्ता राजनीतिलाई कायापलट गरिदिएको थियो । राजनीतिक दलहरूको विचार, ध्रुवीकरण र बाह्य हस्तक्षेप अनि परिस्थितिले समयलाई सोझो, सरल र शीघ्र दिशा दिइरहेको थिएन । विद्रोही माओवादी लडाकु व्यवस्थापनसहितको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका जटिल सन्दर्भहरू सहज समाधान सम्भव देखिएको थिएन ।
सत्ताका खेलाडीका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू किनारा लागेर बनेको चुनावी सरकारको गठनपछि मुलुकले अप्ठ्यारोबीच पनि थोरै सुखानुभूति गरेको छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा निर्दलीय सरकार बन्नु अस्वाभाविक हो र त्यसलाई राम्रो किमार्थ मान्न सकिँदैन । दलहरूबीच नयाँ सरकार वा निर्वाचनका लागि कहिल्यै सहमति हुन नसक्ने परिस्थितिसामु उनीहरूबीच अर्को स्वीकार्य विकल्प हुन सकेन । शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको नियमलाई मिच्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई बहाल अवस्थामै कार्यपालिका जिम्मा लाउने अवस्था सिर्जना आफैँमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण प्रयास हो । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई सरकारको बागडोर सुम्पिएर उनीहरूकै शासन र निर्वाचनलाई स्वीकार गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने अवस्था नेपाली राजनीति र विश्वकै लागि एक असामान्य र तीतो दृष्टान्त हो । रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने कार्यमा घरेलुभन्दा बाह्य खेल बढी भएको सबैले बुझेका छन् । नेपालको घरेलु राजनीतिमा बाह्य चलखेल कुनै नौलो कुरा पनि रहेन । यति गरेर पनि परिस्थिति सुल्झिएको छैन । अहिलेको परिस्थितिमा सुधार भएन र यो सरकार पनि असफल भयो भने नेपाली राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर झनै असहज र भयावह छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउने कुरा गल्ती वा सही जे भए पनि निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
असामान्य परिस्थितिमा कल्पना नगरेको जिम्मेवारी पाएका रेग्मीले आफ्नो परिभाषित प्राथमिक जिम्मेवारी प्रारम्भ गर्ने अर्थात् निर्वाचनको वातावरण बनाउने र मिति तोक्ने कार्य अझै गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगको प्रमुख र आयुक्त नियुक्ति र बहाली भएको पनि एक हप्ता बित्न लागेको छ । निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध ऐन कानुन संशोधनको मसौदा तयार गरिरहेको जनाउ दिएको छ । निर्वाचन असारमा हुने भनिए पनि अहिलेसम्म हुने अवस्था र वातावरण बन्न सकेको छैन । निर्वाचनको वातावरण नबनेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अध्यक्ष रेग्मीलाई बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनको पक्षमा आमनागरिक पंक्तिमा विश्वास जागेको छ । गाउँगाउँमा चुनावी लहर सुरु भएको छ । अहिले जनता, दल र सरकारप्रति असन्तुष्टिभन्दा पनि चुनाव हुने र आफूले अभिमत प्रकट गर्न पाउने सम्भावनाले उत्साहित हुनु सुखद संकेत हो । कुन दलबाट को उम्मेदवार हुने, कसले बढी भोट ल्याउन सक्ने र निर्वाचन जित्न सक्ने अडकलबाजीहरू सुरु भएका छन् । विगतको संविधानसभामा उम्मेदवार भएका पुराना नेताहरूभन्दा पनि नयाँ र युवा उम्मेदवारको पक्षमा आवाजहरू अनौपचारिक रूपमा उठेका छन् । अचम्म त के भइरहेको छ भने सहरकेन्द्रित नेताहरू गाउँ प्रवेश गर्न थालेका छन् भने गाली गर्ने कार्यकर्ता जनताहरू पार्टी र नेताप्रति लचकता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आममतदाताहरू मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम भए नभएको यकिन गर्दै नाम लेखाउन उत्साहित देखिएका छन् । गाउँमा निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ र आमनागरिक निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न र मुलुकलाई लोकतान्त्रिक तवरबाट सही दिशा दिन आतुर भएको देखिन्छ ।
केन्द्र, सम्बद्ध निकाय र दलहरूमा अझै पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । विशेषत: नेकपा– माओवादी र साना दलहरू निर्वाचनको विपक्षमा छन् र मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध गर्ने, निर्वाचन कार्यालयहरू तोडफोड गर्ने र निर्वाचनविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । वर्तमान चुनावी सरकारका सूत्राधार प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको पक्षमा रहे पनि विपक्षमा रहेका शक्तिहरू प्नि कमजोर छैनन् । एकीकृत माओवादीबाट विभाजित भई बनेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी, नेकपा (एमाले) बाट चोइटिएर अशोक राईको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चा र अन्य साना दलहरू निर्वाचनको विपक्षमा उभिनु लोकतन्त्रका लागि सुहाउने विषय होइन । अहिले निर्वाचनको विरोध गरेर आफ्नो उपस्थिति प्रभावित बनाउन चाहन्छन् वा साँच्चै विपक्षमा उभिने र बहिष्कार वा असहयोग गर्ने रणनीतिमा पुग्छन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । ढिलै भए पनि सरकारले उनीहरूसँग वार्ताका लागि समिति पनि बनाएको छ । वर्तमान सरकारको तहबाट मात्रै उनीहरूलाई मनाउन सकिने र निर्वाचनको पक्षमा ल्याउन सकिने अवस्था देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रपतिको तहबाट वार्ता गरी निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउनुमा नै वर्तमान सरकार र निर्वाचनको सफलता जोडिएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गरी निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन । सरकार गठनको प्राविधिक कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्वाचनको विपक्षमा उभिनु लोकतन्त्रका लागि सुहाउने विषय होइन । प्रक्रिया र परिणामप्रति आश्वस्त हुने र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिने कुरामा प्रमुख दलहरूमा गम्भीरताको अपेक्षा स्वभाविक सवाल हो । तर, निर्वाचनबाट भाग्ने र आमनागरिकलाई त्यो नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलहरूले जनताको फैसलाबाट समाधान खोज्न तयार हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विश्वासमा लिने कुरामा पर्याप्त अभ्यास गर्नेतर्फ सरकार र दलहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । अब निर्वाचन असार कि मंसिरमा गर्ने कुराको निश्चित गरी मिति घोषणा गर्नुपर्छ । निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउन राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आमनागरिकबीच पुग्ने कार्यमा ढिलाइ गरिनुहँुदैन । निर्वाचनको पक्षमा प्रमुख दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि आन्तरिक तयारी प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । असन्तुष्टसँग निर्णायक वार्ता, तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा र दलहरूको आन्तरिक तयारीको तीव्रता नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रतिक्रिया