तपाईंहरू नवौं अधिवेशनमा जुटिहरनु भएको छ, कहाँ पुर्याउनु भयो तयारी ?
नेपालका निजामती कर्मचारी संगठनहरूमाझ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निकै पुरानो र कर्मचारीहरूलाई आम रूपमा संगठित गर्ने र गर्दै आएको संगठन हो । २०४७ सालमा स्थापना गरिएको यस संगठनले आºनो स्थापनाकालदेखि नै निजामती कर्मचारीहरूको हक, हित तथा उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको छ । कर्मचारीहरूको सामाजिक सेवा वृद्धि–विकास, सर्त सुविधा र ट्ेरेड युनियन अधिकारीका लागि प्रतिबद्ध संगठनले आफूलाई प्रतिबद्ध बनाउ‘दै आएको छ । त्यस्तै नेपालको निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, निजामती सेवाक्षेत्रभित्र देखिएका विकृति–विसंगतिसंग जुध्ने काम पनि गर्दै आएको छ । यो संगठनले अहिलेसम्म आठवटा अधिवेशन पार गरेर अब नवौं अधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । अधिवेशनआगामी चैत २७ गते राजधानी हुदै छ । भने अधिवेशनको उद्घाटन एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गर्नुहुने कार्यक्रम छ । अधिवेशनका सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुिगसकेको छ भने सबै जिल्ला र विभागहरूको अधिवेशन पनि सम्पन्न भएका छन् । जिल्ला विभागबाट आएको सल्लाह सुझावलाई समन्वय गरे प्रतिवदेन तथा प्रस्ताव लेख्ने काम अघि बढेको छ । अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा २७ गते बिहान भद्राकालीबाट बृहत् र्याली प्रदर्शन समेत हुँदैछ । र्यालीमा कर्मचारीहरूका मुद्दा तथा मागहरूको प्रदर्शन गरिने छ र यो अधिवेशन साँच्चैको बृहत् अधिवेशन बन्नुका साथै एकताको प्रतीक सावित हुने छ ।
अधिवेशनमा के के मुद्दा उठाउँदै हुनुहुन्छ ?
मूलत: निजामती कर्मचारीहरूका सामाजिक सुरक्षा, श्रमको सम्मान, शिक्षा स्वास्थ्य, आवासलगायतका विषयहरूलाई अधिवेशनको मुद्दा बनाएका छौं । त्यस्तै अहिले कर्मचारीहरू जीविकोपार्जनकै समस्या छ । उनीहरू बॉच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन भत्ताको माग गरिने छ । कर्मचारीहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्दै नेपाली जनताको आर्थिक समाजिक रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्दै निजामती प्रशासनलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । प्रशासन समृद्ध र लोककल्याणकारी बनाउनुपर्छ । जनताको मुद्दालाई बोक्न सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रशासन दरिलो भए मात्र देश बलियो हुन्छ । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने, यस क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराई व्यवसायिक र परिणाममुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि बहस हुनु जरुरी छ । यसका लागि राज्य तथा ट्ेरड युनियन संगठनहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा व्यापक बहस गर्नेछौं ।
अधिवेशनमा कति प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ?
छ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू चुनी सकिएको छ । त्यही हिसावले हाम्रा प्रतिनिधिहरू सहभागि हुनेछन् । त्यस्तै स्वदेशी र विदेशी पाहुन तथा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक तथा स्वयम सेवक गरेर नौ सयदेखि हजारको संख्यामा सहभागिता हुन्छ । अधिवेशनअन्त्यसंगै हामीले अन्तराष्ट्रिय स्थरका कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य लिएका छौं ।
संगठनले नयॉ नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको छ भने नेतृत्वमा पुन: तपाईको नाम पनि आएको छ नी
पहिलो कुरा हामीले अधिवेश सम्पन्न गर्ने र संगठन संचालनका लागि निती बनाउने हो । निती निर्माण पक्षलाई विशेष जोड दिन्छौं र अघिल्लो अवधिमा भए गरेका कामहरू के के छन्, ती कति पूरा भए र हुन बॉकी छन् भन्ने विषयमा साथीहरूसंग बसेर छलफल गर्ने छौं । संगठनले यस अवधिमा निकै धेरै उपलब्धी मूलक काम गरेको छ भने धेरै धेरै कुरामा हात हालेको छ । गर्न बॉकी रहेको मुद्दालाई पूरा गर्नु पर्ने हिसावले साथीहरूले पुरानौ नेतृत्वलाइ निरन्तरता दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । यस विषयमा हामी सल्लाह गर्दै अघि बढ्छौं । हरेक नेतृत्वको एउटा अभिलाष हुन्छ आफूले थालेको कामलाई पूरा गर्ने । त्यसैले मैले थालेका तर, पूरा गर्न नसकेका धेरै कामहरू पूरा गर्न पनि यसपटक पुन: नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने हो । साथीहरूसंग बसेर यस विषयमा छलफल गरी अघि बढ्नेछु ।
तपाईंले आनो कार्यकर्तालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
मेरो कार्यकाल सफलताका साथ बितेको मैले महसुस गरेको छु । मेरो कार्यकालमा संगठन निकै चलायमान र जुझारु भएको पाएको छु । निजामती कर्मचारीहरूको हक–हितमा निकै काम पनि भएका छन् । जस्तै कर्मचारीहरूको तलव वृद्धि गराएका छौं, लुगा भत्ताको व्यवस्था गरेका छौं । स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरेका छौं । संगठनको भवन निर्माण गर्न घडेरीको व्यवस्था मिलाएका छौं । अब आफ्नै भवन बनाउने योजना अघि बढिरहेको छ । विभिन्न पाँच जिल्लामा संगठनको भवन नै निर्माण भएको छ । ठूला ठूला स्वास्थ्यशिविर सञ्चालन गरिएको छ । विभिन्न स्थानमा यात्रु प्रतीक्षालय र प्रवेशद्वारको निर्माणका कामहरू भएका छन् । यस्तै सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा पनि उल्लेख्य कामहरू भएका छन् । कर्मचारी संगठन गतिशील र जुझारु बनाएका छौं भने आºना मुद्दालाई स्थापित गराउने काम पनि भएको छ । युनियनहरूमाथि व्यापक आरोप लाग्ने गरेका थिए, तिनलाई चिर्ने काम गरेका छौं । प्रशासनमा हुने कानुनविपरीतका कामहरू रोकेका छौं भने विकृति तथा विसंगतिलाई सुधार गर्ने काम पनि भएको छ । सरुवाका लागि मापदण्ड तयार भएको छ । यस्तै कर्मचारी आवासीय विद्यालय बनाउने काम पनि भएको छ । यस्तै सबैले आवाज उठाउँदै आएको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचनका लागि कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयमा लगेका छौं ।
यहाँले आधिकारिक ट्ेरड युनियनको कुरा त उठाउनु भयो तर कुरामा मात्र सीमित छ नि ?
अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । २०४७ देखि ०६२/०६३ सालसम्मको दौरानमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मात्र आधिकारिक संगनठको रूपमा रहँदै आएको थियो । यद्यपि त्यतिखेर पनि केही पाटीहरूले आºनो संगठन निर्माण गरेका थिए तर ०६३/०६३ सालको आन्दोलनपछि विभिन्न दलनिकट कर्मचारीहरूले आस्थाका आधारमा ट्ेरड युनियनहरू जन्माए र अहिले हाम्रा आठवटा युनियन भएका छन् । यी सबैले आ–आफ्नै ढंगले मुद्दा उठाइरहेका छन् । यद्यपि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पहलमा आधिकारिक ट्ेरड युनियनको निर्वाचन–निर्देशिका बनेको छ । अधिकारिक ट्ेरड युनियनको विधान जारी भएर निर्वाचन गराउने तयारी भएको छ । छिट्टै निर्वाचन गरेपछि समानुपातिक ढंगले प्राप्त मतका आधारमा कर्मचारीहरूको चुनाव गराई आधिकारिक युनियन बनाउनुपर्छ ।
निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै सुरु गरिएको आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?
यो आन्दोलन जारी छ । हामीले ऐनले दिएको सुविधाबाट
कर्मचारीलाई वञ्चित गराउन पाइँदैन भनेर आन्दोलनमा उत्रेका हौं । यसमा अन्य कर्मचारी संगठनहरू पनि थपिँदै गए । जसको बढुवा भएको छ, उसले त्यस–अनुसारको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । अहिले २४ घ अनुसार बढुवा व्यवस्थापन गर्ने निजमती सेवा ऐनको ६४ सालमा बढुवा भएका कर्मचारीहरूको तल्लो पदको जिम्मेवारी दिने काम भएको छ । यो अन्यायपूर्ण र विभेदपूर्ण छ । बढुवा हुनु भनेको कामको अधिकार दिने कुरा पनि हो र यो आज आइतवार मात्रै हामीले मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव बसेर छलफल गर्यांै । लामो छलफलपछि उहाँहरूले केही दिनअघि मात्र मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय–अनुसार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केही दिन लाग्ने भएको जानकारी गराउँदै निजामती कर्मचारीहरूको उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न केही समय लाग्छ भनेर जानकारी गराउनुभयो । हामीले कति दिन लाग्छ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँहरूले ती कुरा कार्यान्वयन गर्न एक हप्ता लाग्ने भएकाले पर्खन भन्नुभयो र हामीले एक हप्ताको समय दिएका छौं । एक हप्ताको समय दिएलगतै १८ गतेदेखि सुरु एक एक घण्टाका दरले बढाउँदै लैजाने पेन डाउन कार्यक्रमलाई स्थागित गरेका छौं । एक हप्तामा निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी हुनेमा हामी आशावादी छौं । एक हप्तासम्म सरकारले ती कुरा पूरा गरेन भने ऐन जारी गराउनका लागि आन्दोलनको आँधी–बेहेरी ल्याउनेछौं ।
पहिले दलका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्थ्यो, अहिले कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको छ, तपाईंहरूले उठाएको माग सम्बोधन नगर्ने त कुरै भएन नि, होइन ?
कर्मचारी आफैं सरकार हो । कर्मचारी–प्रशासनले नीति बनाउँछ, अनुगमन गर्छ, कार्यान्वयन गराउँछ । यी सबै कुराको काम गर्ने भएकाले कर्मचारी प्रशासन आफैं सरकार हो तर हामीले कर्मचारी प्रशासनभित्र देखिएका मुद्दाहरू उठाएका हौं । अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी हुन्छ भने, सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू कहिल्यै कर्मचारी हुँदैनन् । यदि तपाईं कर्मचारीको भरमा सरकार सञ्चालन गरेको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू मन्त्री हुन् । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा उहाँहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीशले सरकारको कार्यकारी प्रमुखको
जिम्मेवारी लिइरहनु भएको छ । उहाँ अहिले प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्न । उहाँ जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्ति हो । राजनीतिक काम गर्ने व्यक्ति हो । चुनाव गराउने व्यक्ति हो । जनताका समस्यहरू हल गर्ने व्यक्ति हो । माग पूरा गराउने व्यक्ति हो । त्यसैले उहाँहरूको र हाम्रो भूमिका पूर्ण रूपमा फरक छ ।
निर्वाचना सहयोग गर्न सरकारले कर्मचारी संगठन तथा कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ, यसमा तपाईहरूको सहयोग कस्तो रहन्छ ?
निर्वाचनमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । कर्मचारी भएर रिटायर्ड भएका व्यक्तिहरू सरकारमा जानुभएको छ । त्यसैले कर्मचारीको मर्म उहाँहरूले बु√नुभएको छ । कर्मचारीलाई उच्च मनोबल बनाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ । निर्वाचन धाँधलीरहित र निष्पक्ष ढंगबाट गराइनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीहरू ज्यानको बाजी राखेर त्यसमा सहभागी हुनेछन् । यसर्थ निर्वाचनमा जाने कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ सहभागी गराउनका लागि निजामत सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । यो ऐन पारित गर्नु पनि निर्वाचनलाई सहयोग गर्नु नै हो ।
यदि ऐन पारित भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
ऐन पारित भएन भने त्यतिखेरै सोचेर अघि बढ्छौं । अहिले ऐन पारित हुँदैन भन्ने सोचेका छैनौं । सरकारले भनेको समयसीमाभित्र ऐन जारी हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । किनकि अविश्वासको कुरा नगरौं । विश्वासको वातावरणतिर अघि बढौं । अविश्वासको दिशामा मुलुकलाई लगेर विफल राष्ट्र बनाउने काम नगरौं ।
प्रस्तुति : रामहरि पाण्डे
प्रतिक्रिया