चुनाव भाँड्नुभन्दा लड्नु बेस

मौसमी गर्मी मात्रै होइन यतिखेर निर्वाचनको सरगर्मी पनि उत्तिक्कै बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको पोकापन्तुरा नचाहँदा–नचाहँदै पनि प्रधानन्यायाधीशको हातमा सुम्पेर निर्वाचनका लागि तम्तयार भएका छन् । निर्वाचन आयोगलगायत दलहरू पनि आन्तरिक तयारीमा तल्लीन देखिएका छन् । कुनै बेला संविधानसभा पुन:स्थापनाको पक्षमा घोक्रो सुकाउनेहरूसमेत अचेल निर्वाचनको विकल्प नभएको भाषण गरिरहेका छन् । गाउँबस्तीहरूमा समेत चुनावी चहलपहल छिटपुट मात्रामा भए पनि देखिन थालेको छ । चिया पसल र चौतारीहरूमा निर्वाचन नतिजाको बहससमेत हुन थालेका छन् । तर, एमाओवादीबाट उछिटिएका वैद्य खलक माओवादीलगायत केही दलहरू भने चुनाव बहिस्कारका लागि विभिन्न अड्को थाप्दै हिँडेका छन् । उसले संघर्षका कार्यक्रम मात्रै गरेका छैनन् मतदाता नामावली संकलन अभियान नै बिथोल्दै भित्ता सम्झेर फट्यांग्रासरी उफ्रिरहेका छन् । सीमाहीन र दिशाहीन यो उफ्राइले न आाप झर्छ न लौरो नै बाँकी रहन्छ ।

विगतमा सहमतीय रटानमा लम्पट दलहरू पछिल्लो समय सहमतिको फेरो समाउन थालेका छन् । ओस्रेको डोरी समातेर भए पनि उकालो चढ्ने प्रयत्न गर्दै छन् । बोलीको ठेगान नभइहालेको अवस्थामा डोरी चुँडिने संभावना पनि उतिक्कै देखिन्छ । तानतुन पारेर भए पनि उकालो अभियानमा लागेका दलहरू पछिल्लो समय दोस्रोपटकको संविधानसभा चुनावका लागि कसरतमा छन् । दलहरू चुनाबी खिचडी लगभग पकाउने–पकाउने सुरसारमा छन् । व्यक्तिवादी स्वार्थमा लिन दलहरूबाहेक अन्य दलहरू चुनावी माहोल बनाउान एक ढिक्का बनेका छन् ।
दश वर्ष एउटै थालमा जुठो खाएका वैद्य एमाओवादीबाट चोइटिए पनि एमाओवादीले यसलाई सुकेको हाँगोको संज्ञा दिएको छ । सुकेको हाँगो भनिए पनि चुनावी अभियान बिथोल्ने दाउमा अभ्यासरत ड्यासजीहरूको खोकाइले राजनीतिक समाचारमा नुनचिनी थपिदिएको छ । केही साना दलहरूसँगको मिलोमतो र नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर मख्खपनको दाह्री मुसार्दै विगतमा माओवादी सिद्धान्त अप्नाउँदै छ नेकपा–माओवादी । विगतको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरामा पनि आफ्नो पक्षमा मत नआउला कि भन्ने थर–थरीले एमाओवादी चुनाव बहिस्कार, कब्जा र भाँड्ने सिद्धान्तमा लागेका थिए भन्ने कुरा राजनीतिक समाचारमा मात्रै होइन भाषणमै सुनियो । यस कोणबाट नियाल्दा अन्तत: आफ्नो पक्षमा मतदान हुने देखिएपछि माओवादीले निर्वाचन स्विकार्‍यो भन्ने आरोप अस्विकार गर्न मिल्दैन । अहिले वैद्यलगायतका दलहरूले अँगाल्न खोजेको नीति पनि योभन्दा एक सिन्को फरक छैन ।
चोइटे माओवादीले निर्वाचन बहिस्कारका लागि जे–जस्तो बहानाबाजी गरे पनि यथार्थ विगतमा एमाओवादीले अपनाएको रणनीतिभन्दा एक लाइन पनि तलमाथि छैन । आखिर माउ माओवादीलाई विस्तारवाद र षड्यन्त्रको जति बिल्ला भिराए पनि यसको कुनै अर्थ रहन्न । अबको एउटै विकल्प निर्वाचन हो । निर्वाचनकै लागि चुनावी सरकारको गठन र प्रक्रिया अघि सारिसकेको परिवेशमा चुनाव भाँड्ने कुरा खरानी सिवाय केही होइन । त्यसकारण ठूला चार दलको खोइरो खन्ने र साना दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने कुरा समयको बरबादी मात्रै हो । यो समय बरु चुनावी नारा र अभियान लिएर गाउँगाउँ डुल्दा उसका लागि घाटा पक्कै हुन्न ।
जंगली क्रान्ति सम्भव होला तर खुल्मखुल्ला क्रान्ति कुनै हालतमा सम्भव हुँदैन । नेकपा–माओवादीको क्रान्ति वैचारिक रूपमा स्वविवेकी ढंगले सफल होला तर कायापल्ट कुनै हालतमा सफल हुने छैन । खुल्ले क्रान्ति त केवल जन–आन्दोलन मात्रै हो । के जन–आन्दोलनका लागि जनता तयार होलान् त ? अहिलेको परिवेशमा यो कुरो लगभग छेउ न टुप्पोको कुरो हो । त्यसकारण नेकपा–माओवादी पनि अरू दलसँगै चुनावी सरगर्मीमा लाग्दा केही सिट सायद सुरक्षित नै होला कि ?
विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र असमझदारी भनेको राजनीतिक नियमितता जस्तै हो । यसमा अल्झिएरभन्दा पन्छाएर अघि बढ्नु नेतृत्व तहको दायित्व हो । यो नै बुद्धिमानी पनि हो । पछिल्लो समय दलहरूले गरेको सहमतिलाई कुनै हालतमा अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सत्ताको चाबी बुझाएर लामो स्वास तान्दै चुनावी अभियानमा होमिन लागेका दलहरूको चासो र चिन्तालाई ‘ठीकै’सम्म मान्नुपर्छ । हुन त निर्वाचन भइहाले पनि संविधान बन्ने कुनै ठेगान छैन तर पनि निर्वाचनको विकल्प त छैन । संविधानसभा भंग भएसँगै निराश भएका जनतामा चुनावी चहलपहलले झिनो आशा पलाएको छ ।
यतिखेर नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, राप्रपालगायतका दलहरू निर्वाचनका लागि तम्तयार भएर आन्तरिक छलफल र तयारीमा जुटेका छन् । राप्रपा नेपाल विगतमा गुमेको साख फर्काउने ध्याउन्नमा छ । संविधानसभा विघटन, राजनीतिक खिचातानी, बढ्दो विकृति र दलहरूबीच देखिएको सत्ता लोलुपताको फाइदा लिन राप्रपालगायत दलहरू तम्सिएका छन् । नतिजा निर्वाचनले बताउने नै छ तर दलहरूको टक्का र दोषारोपण नीतिको ‘डाइरेक्ट’ लाभ भने झिनो भए नि राप्रपालाई पुग्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि आगामी निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ । आफ्ना नेताहरूलाई गाउँ जानसमेत आग्रह गरिसकेको छ । एमालेमा पनि असारे पानीको मौका छोप्नेसरी तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । उता एमाओवादीले त आन्तरिक तयारीलाई तारन्तार तीव्रता नै दिन थालेको छ । घोषणपत्र, उम्मेदवार निर्धारणलगायतका लागि विभिन्न समितिसमेत बनाइसकेको छ । ठाउँठाउँमा देखा परेको राजनीतिक सभा, बैठक, छलफल र मतका आंकलनले मुलुकमा चुनावी माहोल छाइसकेको जनाउ दिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ अझै चुनावी मिति तय हुन सकेको छैन । चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको यतिका दिनसम्म पनि भोलि मन्त्र जप्दै बस्नुले आगामी असार पहिलो साता निर्वाचन हुने लक्षणमा बादल लाग्दै गएको छ । जब बादल बाक्लिँदै जान्छ तब यसलाई हटाउन झन्–झन् गाह्रो पर्छ । त्यसकारण तत्काल चुनावी मिति तोक्नुपर्छ । यसमा कुनै विलम्ब गर्नु आवश्यक छैन । चुनावी माहोल भाँड्न खोज्ने प्रवृत्ति विरुद्ध पनि आवाज उठाउनु पर्छ ।
विगतमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियानमा बेवास्ता गरेका नागरिकहरूसमेत अहिले उत्सुकताका साथ सहभागि भइरहेका छन् । विगतको भन्दा यो निर्वाचनले सक्कली नतिजा दिने कुरामा जनता लगभग ढुक्क बनेका छन् । त्यसैले चुनावी अभियानमा साथ दिँदा कसैको पनि केही जाँदैन । नेकपा–माओवादीलाई विनम्रता साथ भन्नुपर्छ यदि राजनीतिक दल र राष्ट्रप्रेमी नेता हुन भने चुनावदेखि डराएर भाग्ने होइन लड्न सक्नुपर्छ ।
[email protected]