इतिहास कक्षाका रित्ता कोठाहरू

surendra-kcउठान् 
०५६ फागुन ४ देखि ६ गतेसम्म विराटनगरमा नेपाल इतिहास संघको तत्ववधानमा इतिहास विषयक राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना भएको थियो । गोष्ठीमा विभिन्न व्यक्तिद्वारा विभिन्न सातवटा विषयमा इतिहाससम्वद्ध कार्यपत्र प्रस्तुत हुने भएका थिए । जसअनुसार ‘पूर्वी नेपालको सन्दर्भमा नेपाल भारत विवाद ऐतिहासिक अध्ययन’ शीर्षकको कार्यपत्र यस पंक्तिकारद्वारा प्रस्तुत गर्ने तय भएको थियो । सोअनुसार फागुन ४ गतेका दिन नै नेकोन एयरको जहाजबाट म अपरान्ह विराटनगर पुगेको थिएँ ।
संयोगवश, उक्त दिनको प्रस्तुतिमा मैले कार्यपत्रभन्दा सोही दिन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित एउटा समाचारलाई लिएर नराम्रो खप्की खानुपर्‍यो । ‘इतिहास कक्षा कोठा खाली, प्राध्यापकचाहिँ समाजशास्त्रका विद्यार्थी’ शीर्षकमा प्रकाशित गुणराज लुइँटेलद्वारा संप्रेसित सनसनी खोज समाचार थियो त्यो । म अहिले पनि सम्झन्छु, त्यसको अघिल्लो दिन लुईंटेल मलाई भेट्न कार्की निवाश–३२ घट्टेकुलो आएका थिए । उनी किन आएका थिए र के लिएर गए मलाई केही पनि याद भएन । भोलिपल्ट बिहानैदेखि फोन आउँदा पो छक्क परेँ, किन आएका रहेछन् घरमा लुईंटेल भन्ने थाहा पाएर ।
सन्दर्भ
सन्दर्भ के थियो भने तिनताक म कीर्तिपुरमा समाजशास्त्र/मानवशास्त्रका रूपमा पढ्ने ध्येयले मानवशास्त्र/ समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग भर्ना भई नियमित पढ्न थालेको थिएँ । त्यसबेला मलाई लागेको थियो अब इतिहास पढाएर गरिखान सकिन्नँ । गुणराजले मेरो सोही खबर प्रकाशित गरेका रहेछन् । उता ठीक त्यसैदिन म कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न विराटनगर पुग्दा त साथीभाइको खप्किमा परिहालेँ । तिनीहरूले भने– इतिहास छोडेर समाजशास्त्र/ मानवशास्त्रमा भर्ना हुने, अनि हामीलाई अर्ती उपदेश दिन विराटनगरसम्म कार्यपत्र लिएर आउने ?
साँच्ची मसँग त्यसको जवाफ थिएन । त्यसैले मैले त्यहाँ नतमस्तक हुनुको विकल्प भएन । तर, मनमनै निर्णय गरेँ, अब म यो मानवशास्त्र/समाजशास्त्रको पढाइ बीचैमा हापिदिन्छु ।
प्रसंग
आज नेपाल इतिहास संघको उन्नाइसौँ स्थापना दिवस हो । १४ वर्ष अघि अर्थात् ०५५ साल चैत्र १७ गते आजैका दिन हाम्रा गुरु प्रा.डा तुलसीराम वैद्यको अग्रसरताको इतिहास विषयको प्राध्यापन, अध्ययन, अनुसन्धान र मुलुकको इतिहास लेखन कार्यमा दत्तचित्त रहेका इतिहासविद्हरूबीच आपसी भाइचारा, सहयोग, सद्भावना र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गरी देशको सम्पूर्ण पक्षको इतिहास लेखन र यस विषयमा रहेका विवादास्पद पक्षको निराकरण तथा राष्ट्रहितका लागि ऐतिहासिक तथ्यहरूको खोजी, अनुसन्धान र प्रकाशनका लागि यथासम्भव प्रयास गर्ने पूनीत लक्ष्य राखी नेपाल इतिहास संघको स्थापना गरिएको थियो । संघको विधान (२०५६) को प्रस्तावनामा यो संघ शुद्ध प्राज्ञिक, पेसागत तथा मुनाफारहित संस्था हुने उल्लेख भएबाट यसको उद्देश्य तथा काम कर्तव्य पनि स्वत: सिद्ध छ ।
उद्देश्य तथा काम कर्तव्य र अधिकार
नेपाल इतिहास संघको विधान (२०५६) मा यसका उद्देश्यहरू देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
१) वैज्ञानिक तथा प्रमाणिक रूपमा मुलुकको समग्र इतिहास लेखन, अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रकाशन गर्ने ।
२) संघका सदस्यहरूको हकहित तथा प्राज्ञिक उन्नयन एवं उत्थान कार्यमा प्रयत्नशील रही पेसागत कार्यमा उच्चस्तर कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।
३) राष्ट्र तथा राष्ट्रबासीको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता र महत्त्व, जर्गेना गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने ।
४) आपसी भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने ।
त्यसैगरी संघको विधानले उसको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि सोही बमोजिम निर्दिष्ट गरिराखेको पाइन्छ । त्यसले निर्दिष्ट गरेअनुसार मुलुकको इतिहास लेखन कार्यमा टेवा पुर्‍याउने खालका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी र कार्यशाला गर्ने, समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाबीच मैत्री तथा भाइचारा सम्बन्ध कायम गरी उक्त प्रक्रिया विस्तार गर्ने, इतिहाससम्बन्धित पाठयक्रमलाई अद्यावधिक सम्बन्धित संस्थालाई सुझाव दिने, विषयगत लव्धप्रतिष्ठित व्यक्ति एवं सो विषयमा विशेष योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त महानुभावलाई अभिनन्दन तथा सम्मान गर्ने र संस्थालाई सक्रिय पार्ने आवश्यक अन्य गतिविधिहरू गर्ने आदि कार्यहरू नेपाल इतिहास संघका सबै सदस्यलगायत संस्थाका काम, कर्तव्य र अधिकार छन् ।
वर्तमान चुनौती
०६९ भदौ ८ गते नीति तथा एसिया फाउन्डेसनको संयुक्त तत्वाधानमा होटल याक एन्ड यतिमा आयोजित एक कार्यक्रममा संयोगले यो पंक्तिकार पनि आमन्त्रित थियो । उक्त दिनको विषय थियो–नीति निर्णयमा इतिहास विषयको पाठ । सो विषयका प्रस्तोता थिए–लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक डेमिड लेविस । उक्त सन्दर्भमा नेपालका ‘मै हुँ’ भन्ने सत्ताबारे बौद्धिकहरूले इतिहास विषयमाथि विभिन्न लाञ्छना लाउँदै त्यसको धज्जी उडाउन अघि सरेपछि मैले पनि इतिहासको विद्यार्थीको नाताले अखडामा उत्रिएर आफ्नो विषयको चीरहरण रोक्नैपर्ने भयो । फलस्वरूप मैले आफू विद्यार्थी हुँदादेखिको मानविकी विषय पठनपाठनका रुझान प्रस्तुत गर्दै लन्डनमाचाहिँ इतिहास विषयको पठनपाठनको रुझान कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा राखेँ । सोको प्रतिउत्तरमा प्रा. डे मिडले इतिहास विषयप्रतिको विकर्षण नेपाल मात्र होइन विश्वव्यापी रुझान भएको स्पष्ट पारे । वास्तवमा ई. ८० कै दशकदेखि मानविकी पढ्ने छात्रहरूको त्रिविको रुझान परिवर्तनशील देखिँदैन आएको छ ।
८० को दशकमा अर्थशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूको घुइँचो लाग्थ्यो त्रिविमा । त्यसपछि उनीहरू राजनीतिशास्त्र पढ्थे । विस्तारै तिनीहरू जनसंख्याशास्त्र हँुदै मानवशास्त्र/ समाजशास्त्रतर्फ ढल्किँदै गए । हाल त्यो रुझान ग्रामीण अर्थशास्त्रमा आएर रोकिएको छ ।
उता इतिहास पढ्ने विद्यार्थी मात्र आफ्नो विषयबाट भड्किएका होइन स्वयं राजनीतिशास्त्रदेखि भूगोल, संस्कृति, हिन्दी र संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि आज ज्यादै कम भएका छन् । यस्तोमा यी विषयको अस्तित्व नै प्रश्नवाचक भएर जाँदा तिनले आफ्नो अस्तित्व के कसरी बनाइराख्ने भन्नेतर्फ सोचविचार गरेकोलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।
विषयको यो खडेरी संबन्धित विषय र शिक्षकहरूको मात्र चुनौती अवश्य पनि होइन । त्यसको विपरीत यो चुनौती स्वयं राज्यलाई पनि हो । जुन देशको विद्यार्थी स्वयं राजनीतिशास्त्र पढ्नबाट मुख मोड्छ अनि इतिहासका कोठाहरू रित्ता हुन्छन् र समाजशास्त्र/मानवशास्त्र अनि ग्रामीण अर्थशास्त्रतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् भने त्यसको कारण के होला अनि त्यसले कस्तो परिणाम देला ? के यो गम्भीर चासोको विषय होइन राज्यका लागि ? इमान्दार बन्नुपर्ने इतिहास विषयको शिक्षक/प्राध्यापकले मात्र होइन । त्यस देशको नीति/निर्मातादेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकले समेत आफ्नो देशको भूगोल, संस्कृति, इतिहास र राजनीति जानेकै हुनुपर्छ । त्यसमा त इतिहास यी सबै विषयको माऊ विषय भएको हुँदा यो त झन् अनिवार्य ज्ञान शाखा नै पर्न जान्छ । विद्यार्थीले देशको इतिहास नै बुझेका छैनन् भने हिजोबारे के थाहा पाउछँन् र आजको जगमा उभिएर भोलिको मार्ग चित्र कोर्छन् ? इतिहासले हिजो मात्र सिकाउँदैन आजलाई भोलिसँग पनि जोड्छ । त्यसैले देशको सर्वसाधारण नागरिकदेखि नीति निर्माता वा राजनेतासम्मले आफ्नो देशको इतिहास जान्नु अनिवार्य हुन्छ ।
उपसंहार
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने इतिहास विषयले आज भोगिरहेको चुनौती न त उसको मात्र समस्या हो न यो विषयमात्रै यस्तो चुनौतीको घेरमा छ । वस्तुत : मानविकीका सबै विषय आज यही समस्याको घेरामा छन् । त्यसैले यस चुनौतीलाई सम्बन्धित विषयले मात्र टाउको दुखाएर हुने केही पनि छैन । त्यसैले यस समस्यालाई राज्यले नै आफ्नो दायित्वको दायरामा पार्नुपर्छ र समग्र मानविकी शिक्षाको पुन:मूल्यांकन गरी त्यससम्बद्ध चुनौतीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने एउटा ठोस नीति अवलम्बन गर्नु अनिवार्य छ । राज्यले रोजगारीको प्रत्याभूति नदिने भएपछि जो कसैले पनि महँगो लगानीबाट शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ । बजारमा जुन विषयको बढी माग छ त्यही विषय पढ्नबाट कसैलाई वञ्चित गर्न सकिँदैन । यस्तोमा इतिहासलगायतका विषयले आफ्नो विषयमाथि आइरहेका चुनौतीको सामना उक्त विषयलाई समयोचित, जीवनोपयोगी तथा रोजगारीमूलक नबनाउने हो भने यी चुनौतीहरू घट्ने होइन झन् बढेर जाने निश्चित प्राय: देखिन्छ ।
जहाँसम्म इतिहास संघको प्रश्न छ, उसले आफ्नो घोषित नीतिअनुसार संघका सबै सदस्यबीच भाइचाराको सम्बन्ध गाँसेर सबै मिली आफ्नो विषयको समुन्नतिमा दत्तचित्त भई लाग्नुपर्ने एक मात्र कर्तव्य हुनेछ । सानातिना मतभेद र सानो खाले हाम्रो अभियान रोकिनुहुन्न । संघको चौधौँ स्थापना दिवस मनाउनुको सार्थकता पनि यसै प्रति निर्भर गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया