सेनाले नछाड्दा वन र भूसंरक्षणलाई संकट

Kavreकाभ्रे, १३ चैत । भूसंरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय आफ्नै भवन संरक्षण गर्न नसक्दा बिलखबन्दमा परेको छ । भूसंरक्षणसँगै जिल्ला वन कार्यालय पनि यस्तै चपेटाबाट गुज्रिरहेको छ

भूसंरक्षणको भवन सेनाले कब्जा गरेको ११ वर्ष बितिसकेको छ । कार्यालय नहुँदा भाडामा बस्दै आएको कार्यालय २ वर्ष नपुग्दै सर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको छ भने जिल्ला वन कार्यालयको आवासीय भवन सेनाले प्रयोग गर्दा कार्यालय प्रमुख कार्यालयमै पर्दा राखेर सुत्न बाध्य छन् । कार्यालय समस्यामा परेको पीडा त छँदै छ, जिल्ला वन कार्यालयमा सेवाका लागि जाने सेवाग्राही र स्वयं वन कार्यालयका कर्मचारी पनि सेनाको चेकिङले हैरानीमा छन् । सेनाको ब्यारेकभित्र रहेको कार्यालयमा सेवाग्राही जान हत्तपत्त डराउने गरेको वन कार्यालयका कर्मचारीले बताए ।
०५८ देखि जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख धुलिखेलमा बस्दै बसेनन् । १८ जेठ ०६९ मा कार्यालय प्रमुख भएर आएका महोत्तरीका गणेश रायको राजधानीमा घर नहुँदा पूर्व प्रमुखले प्रयोग गर्ने प्रमुख कक्षलाई आवास र हललाई कार्यालय र हलको रूपमा रूपान्तरण गर्दै आएका छन् । रायले अन्य समस्या पनि थपे, ‘सेनाले ड्युटी गर्दा कहिलेकाहीँ आफ्नै कार्यालयमा आउँदासमेत गेटमै रोकतोक हुन्छ ।’ अन्य सेवाग्राहीलाई सेनाको सोधपुछले हैरानी गराएको महसुस भएको उनले बताए ।
सेनाले भूसंरक्षण, वन र वनभोज पार्क नछाड्ने निर्णय पहिल्यै रक्षा मन्त्रालयले गरिसकेको खड्गदल गण धुलिखेलका कर्णेल जगत्बहादुर पौड्यालले जानकारी दिए । ‘वन र भूसंरक्षणका लागि भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै रक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइल गइसकेको जानकारी आएको छ,’ पौड्यालले भने, ‘सेनाले धेरै भौतिक संरचना त्यही स्थानमा निर्माण गरिसकेकाले त्यो स्थान छाडन् नमिलेको हो ।’ चेकिङ नियमित भएकाले सामान्य अवस्थामा वन कार्यालय जाने सेवाग्राहीलाई सोध्ने कर्तव्य भएको सेनाले जनाएको छ ।
तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले १५ दिनलाई भन्दै जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयको नयाँ भवन कब्जा गरेको ११ वर्ष पुगिसक्दासमेत छाड्न मानेको छैन । भूसंरक्षणसँगै सेनाले जिल्ला वन कार्यालयको आवास, धुलिखेल नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित वनभोज पार्कको जग्गासमेत कब्जा गरेको थियो । १ फागुन ०५८ मा तत्कालीन सिडिओ हिमनाथ दवाडीले चलानी नम्बर १६४६ को पत्र पठाउँदै जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयलाई १५ दिनको लागि मात्रै निर्माण सम्पन्न भई कार्यालय सञ्चालनका लागि तयारी गरेको कार्यालय छाडिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
१५ वैशाख ०५७ मा तत्कालीन मन्त्रीस्तरको निर्णय गर्दै सरकारको नाममा रहेको १३२ कित्ता मध्येको १३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा भूसंरक्षण कार्यालयको नाममा गरिदिएको थियो । सोही क्षेत्रफलमा बनेको नयाँ भवन प्रयोग गर्नै नपाई सेना बस्न थालेपछि कार्यालय भाडामा बस्दै आएको छ । वर्षैपिच्छे सदरमुकामका घरको भाडा बढ्ने भएकाले कार्यालयले समस्या हुँदै गएको कार्यालयका सूचना अधिकृत सहायक भूसंरक्षण अधिकृत शिवकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । भएको भवन सेनाले नछाडेपछि मासिक ३० हजार भाडा तिर्दै आएको कार्यालय बिरालोले छाउरा सारे जस्तै बसाइ सर्न बाध्य भएको छ । ‘मासिक ६ हजार भाडा नबढाए साउनदेखि घर खालि गरदिन घरबेटीले निर्देशन दिइसकेका छन्, भाडाको अख्तियारी त्यति धेरै छैन,’ एक कर्मचारीले भने । सेनाले केही वर्ष खानेपानी र बिजुलीको रकमसमेत भूसंरक्षणलाई नै तिराउँदै आएको थियो । वार्षिक एक लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको बिजुलीको बिल र खानेपानीको बिल आएपछि उतै फर्काइदिएको कर्मचारीले बताए । अझै पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेका बिजुली, पानीलगायतको स्वामित्व भूसंरक्षणकै छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाले चलाएको वनभोज पार्क जिम्मा पाएका स्थानीय राजकुमार तखांक्षेले नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेको स्थान छाडिदिनु पर्ने बताए । नगरपालिकाले आम्दानी गरिरहेको पार्कसमेत कब्जा गर्दै सेनाले बनाइरहेको भौतिक संरचना र त्यसको काँडेतारले वनभोज गर्न र खुसी मनाउन आएकालाई संकुचित बनाएको उनको भनाइ छ । सेनालाई स्थान छाडिदिन धुलिखेल नगरपालिकाले पनि पटक–पटक पत्र पठाएको छ ।

प्रतिक्रिया