प्याब्सन पूर्वअध्यक्ष नै लिन्छन् मनपरी शुल्क

काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले लागू गरेका निर्देशिका उल्लंघन गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन(प्याब्सन)का पूर्वअध्यक्ष राजेश खड्का सञ्चालक रहेको विद्यालयले नै अभिभावकहरूको ढाड सेक्ने गरी परीक्षा शुल्क असुल गरिरहेको छ । खड्का अहिले प्याब्सनका सल्लाहकार छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेको ‘संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९’मा नयाँ भर्ना परीक्षाका लागि १ सय २५ रुपियाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि १ सय २५ रुपियाँभन्दा बढी नलिन आदेश दिएको थियो । तर, प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष खड्काले सञ्चालन गरेको ललितपुरस्थित जेम्स स्कुलले विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्कबापत मात्रै ५ सय रुपियाँ लिइरहेको छ ।
एक अभिभावकका अनुसार जेम्सले नयाँ विद्यार्थीबाट फारम लिँदा १ सय २५ र फारम बुझाउँदा ३ सय ७५ रुपियाँ भर्ना परीक्षाको रकम उठाइरहेको छ । निर्देशिकाअनुसार परीक्षा शुल्क लिए/नलिएको अनुगमन गर्ने शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय यस्तो जानकारी पाएर पनि मौन छन् ।
निर्देशिकामा उल्लेख गरिएभन्दा बढी रकम लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि निजी विद्यालयले भर्ना परीक्षामा बढी रकम असुल गरिरहेका छन् । फितलो अनुगमनका कारण अभिभावक मारमा परेका छन् ।
शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले केही दिनअघि गरेको संयुक्त अनुगमनमा काठमाडौं र ललितपुरका निजी विद्यालयले निर्देशिकाविपरीत रकम असुलेको पाइएको थियो । तर, अनुगमन सेलाएपछि विद्यालयको मनपरी पनि बढेको छ । अनुगमनका क्रममा धेरै रकम लिने पाइएका विद्यालयले समेत अभिभावकलाई रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।

जेम्सलाई बुधबार विभागले तोकेभन्दा बढी रकम नलिन र अहिलेसम्म लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागको निर्देशनसमेत जेम्सले अटेर गरेको छ । जेम्सका सञ्चालक खड्का आफूले सेवा–शुल्कबापत बढी रकम लिएको स्विकार्छन् ।
सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै आºनो विद्यालयले १ सय २५ रुपियाँ लिएको र अन्य खर्चका लागि थप सेवा शुल्क लिएको खड्काले बताए । ‘सर्वोच्चकै आदेशअनुसार १ सय २५ रुपियाँ लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘ब्रोसर, प्रोस्पेक्टिभ तथा अन्य डकुमेन्ट खर्चका लागि थप शुल्क लिएका हाँै ।’ जेम्सले शनिबार नयाँ भर्नाको परीक्षा लिएको थियो । त्यस्तै, बालुवाटारस्थित मेरिडियन स्कुलले पनि १ हजार रुपियाँ लिइरहेको छ ।
शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले शुल्क बढी लिएको बारेमा गुनासो आइरहेको जानकारी गराए । उनले जिशिकालाई तोकेभन्दा बढी लिए/नलिएको बारे आकस्मिक अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको बताए । ‘तोकेभन्दा कुनै पनि नाममा बढी शुल्क लिन पाउने छैनन्,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘त्यस्तो अलग्गै शुल्क लिने व्यवस्था छैन । सेवाको नाममा बढी लिए कारबाही गर्छौं ।’
निर्देशिकामा तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐनको दफा १७ (२) को (ग) र (ङ) अनुसार अनुमति खारेजीसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ । प्याब्सनका अध्यक्ष डा. बाबुराम पोखरेलले निर्देशिकामा तोकिएको शुल्कबारे आफूहरूको पनि सहमति भएको बताए । ‘हामीले पनि १ सय २५ रुपियाँ लिने गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर ब्रोसर, सिडीजस्ता सामग्री दिएमा थप शुल्क भने लिन पाउँछन् ।’
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विभागको अनुगमन फितलो भएका कारण विद्यालयले अहिले पनि बढी रकम असुलेको बताए । ‘विभागको अनुगमन फितलो भएका कारण विद्यालयले नटेरेका हुन्,’ उनले भने, ‘कडा अनुगमन गरेर बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’