चुनौतीको पहाडसामु खिलराज

Rishiप्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी सरकारका प्रमुख बनेको पनि ११ दिन बितिसकेको छ । तैपनि दोस्रो संविधानसभा चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । आखिर रेग्मीले संविधानसभा चुनावको मिति घोषणा कहिले गर्नुहुन्छ ?
११ चैतमा बल्ल निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएको स्थिति छ । प्रमुख आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती र आयुक्तहरूमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, इला शर्मा र रामभक्त पिबी ठाकुरको नियुक्ति चुनावका पक्षमा माहोल बनेको एउटा संकेत हो । निर्वाचन आयोगको टिम अनुभवी, सक्षम र समावेशी पनि छ । तर, आयोगको परामर्शमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक कुरामा सुझबुझ राख्ने र प्रत्येक पाइला फुकिफुकी चाल्न मन पराउने रेग्मीले न्याय क्षेत्रमा जुन उचाइ र सफलता प्राप्त गर्नु भएको थियो, चुनावी सरकार सञ्चालनमा उहाँले त्यो उचाइ र सफलता प्राप्त गर्न सक्नु होला कि न सक्नुहोला ? जनमानसमा यत्रतत्र सर्वत्र यस्तो जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।
सबै राजनीतिक दलहरूलाई संविधानसभाको महान् यात्रामा सहभागी गराउन सक्नु उहाँका सामू चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले त रेग्मीका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्छन् नै । अहिले त्यो आवश्यकता मात्र नभएर बाध्यता पनि हो । तर, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अब रेग्मी र दलहरूले चाँडोभन्दा चाँडो आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिको विन्दुमा नल्याउने हो भने स्थिति अप्रिय बन्न सक्छ । रेग्मी सरकार बनेसँगै चुनावी माहोल त सुरु भयो, जनमत पनि त्यस अनुकूल नै छ । तर, दलहरूको व्यवहार हेर्दा भित्री रूपमा तत्काल चुनाव नचाहेको जस्तो पनि देखिन्छ । बाहिरफेर जति भाषणबाजी गरे पनि चुनावका पक्षमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबाहेक अन्य शक्तिमा त्यति दिलचस्पी देखिँदैन । त्यसो त कर्मचारीतन्त्रमा सेटिङ मिलाएकाले पनि उनीहरूमा त्यो तदारुकता देखिएको हुन सक्छ ।
त्यसो त कांग्रेस र एमाले चुनाव नै चाहँदैनन् भन्नु पनि अन्याय हुनजान्छ । उनीहरू असारमा होइन, मंसिरमा चुनाव चाहन्छन् जस्तो देखिन्छ । सरकार प्रमुख रेग्मी पनि असारका लागि घोषणा गरेर निर्धारित मितिमा चुनाव भएन भने संवैधानिक प्रश्न उठ्नेमात्र होइन, सबै अपजश आफ्नो सरकारलाई आउने भएकाले सर्वसम्मतिमा मिति घोषणा गर्ने मुडमा देखिनु भएको छ । त्यसो त रेग्मीले दलका नेताहरूको नाडी छामी सक्नुभएको छ । दलहरूले भन्नेबित्तिकै घोषणा गर्नेभन्दा पनि सबै शक्तिलाई समेटेर मुलुकलाई चुनावमा होम्ने उहाँको इच्छालाई दलहरूले पनि सायदै नजरअन्दाज गरेका होलान् । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीमा जुन किसिमको शालीनता, बौद्धिकता र विज्ञता छ, त्यसले उहाँलाई पोख्त र पर्फेक्ट बनाएको छ । पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा नै उहाँले माधवप्रसाद घिमिरे, हरिप्रसाद न्यौपानेजस्ता आफूलाई दिलोज्यान दिएर जतिबेला पनि साथ दिने सारथि ल्याउनुभयो । गृह तथा परराष्ट्र मन्त्री घिमिरे संयुक्त सरकारको मुख्य सचिव, सेना समायोजन विशेष समिति सदस्य सचिवका रूपमा विवादरहित भूमिका निभाइसकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । पूर्वकानुन सचिव न्यौपाने पनि निष्कलंकित छविका मन्त्री हनुहुुन्छ ।
त्यसो त दलहरूको सिफारिसमा पनि विज्ञहरू नै आएका छन् । १० जना मन्त्रीहरूका आ–आफ्नै विज्ञता र प्रशासनिक अनुभव छन् । रामकुमार श्रेष्ठ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निकट मित्र हुनहुन्छ । माधव पौडेल एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका विश्वासपात्र हुनुहुन्छ । छविराज पन्त वा शंकर कोइरालाको सिफारिस कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभएको स्थिति छ । ऋद्धिबाबा प्रधानले एमाओवादी, विद्याधर मल्लिकले राष्ट्रपति रामवरण यादव, टेकबहादुर घर्तीले एमाले र उमाकान्त झाले मधेसी मोर्चाको साथ र समर्थन पाउनुभएको छ । ०४८ पछि सबैभन्दा सानो मन्त्रिपरिषद् बनेको छ अहिले । सबैखालका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग काम गरिसकेका अनुभवीहरू यसमा समेटिएका छन् । उहाँहरूमा निर्णय क्षमतामा निपुणता छ । पहिले प्रशासन संयन्त्र राजनीतिबाट डोमिनेट थियो । अब राजनीति प्रशासनबाट डोमिनेट हुने स्थिति छ । सरकारमा अहिले जुन अनुहार छ, त्यसमा आ–आफ्नो क्षेत्रका हरेक दृष्टिले सफल व्यक्तिहरू समेटिएका छन् । प्राय: स्वच्छ छवि र इमानदार छन् । सानो, समावेशी र चुस्त दुरुस्त अनि राजनीतिक दलसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका व्यक्तित्वहरूको बर्चस्व छ । तर, मन्त्रिमण्डल बन्नु नै ठूलो कुरा होइन । मुख्य सफलता, असफलता भनेको समयमा संविधानसभा चुनाव हुनुमै छ ।
चुनाव त असारमा नभए मंसिरमा पनि होला । तर, के त्यो धाँधलीरहित र निष्पक्ष हुन्छ त ? यो सोचेजति सजिलो छँदै छैन । अझ साना राजनीतिक दलहरू नै विपक्षमा उभिएका छन् । चार शक्तिभित्रैको असन्तुष्ट खेमा छ । बार, नागरिक समाजको गुनासो व्यवस्थापन गरेर चुनावमा होमिनु ठूलो कुरा हो । अहिलेको स्थितिमा चुनाव जसले पनि रोक्न सक्छ । चुनाव कति चरणमा कसरी गराउने भन्ने चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । संक्रमणकाल भए पनि यसमा नेपाली सेना, जनपद नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान सहितको सुरक्षा संयन्त्रको अवस्था के छ ? यो पनि सानो प्रश्न होइन । त्यसो त चारै सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व सक्षम र अनुभवी छन् । तर, उनीहरू राजनीतिक दबाबमुक्त छन् वा छैनन् ? सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश भएर खिलराज रेग्मीले बोल्ड डिसिजन गरेका हुन् । उहाँमा व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । उहाँ इमानदार न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ । एक जुगमा एक नेतृत्व जन्मन्छ । खिलराजले अब देश र जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने मौका र अवसर पाउनु भएको छ । त्यसो गर्नसक्नु भयो भने उहाँको नाम इतिहासमा अंकित हुनेछ । अहिले उहाँका निम्ति चुनौतीको घडी हो । अहिले उहाँले संविधानसभा चुनावरूपी चुनौतीको पहाड तोडेर प्रजातन्त्रलाई नयाँ जीवन दिन खरो उत्रनुपर्ने स्थिति छ ।
त्यसका निम्ति उहाँसँग राम्रो टिम छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि छ । निश्चय नै यो अवसर हो । विरोधको स्वरको व्यवस्थापन गर्नु भनेको चुनौती हो । हुन त रेग्मी सरकारको आलोचना गर्ने बेला भएको छैन । बिहानले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो पूरै चुनावी माहोल भने सिर्जना हुन सकेको छैन । असारमा चुनाव गर्ने हो भने, अबका ९० दिनमा चुनाव गराउनु सहज छैन । निर्वाचन आयोगको पूर्णता पाएको अवस्था हेर्दा चुनावका लागि गति ढिलो भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बसेर रेग्मीले धेरैलाई न्याय दिनुभएको हो । अब उहाँले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सिंहदबारमा बसेर देश र जनतालाई न्याय दिनुछ । त्यो भनेको दलहरूको सहमतिमा दोस्रो संविधानसभा चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नु हो । त्यसो भयो भने राजनीतिमा पनि रेग्मीले बेग्लै उचाइ र सफलता रच्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया