पाकिस्तानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिँदै

इस्लामाबाद : पाकिस्तानमा संसदीय निर्वाचन घोषणा भएपछि यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पर्ने काम बिहीबारदेखि सुरु गरिएको छ । पाकिस्तानमा केही वर्षयतादेखि मुस्लिम चरमपन्थीहरूले सुरक्षामा चुनौती दिँदै आएका छन् । त्यसैले यस्ता सुरक्षा जोखिम कम गर्न पाकिस्तानी सेना तथा प्रहरीले चरमपन्थीहरूका सम्भावित अखडामा कारबाही तीव्र पार्ने जनाएको छ ।
पाकिस्तानका ग्रामीण इलाकामा चरमपन्थी संगठन अल–कायदा तथा अफगानिस्तानका तालिवानीको बलियो प्रभाव रहिआएको छ । मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्न ती स्थानमा पाकिस्तानी प्रहरी र सेनाले निगरानी राख्ने भएको हो ।  पाकिस्तानी राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारीले मे ११ मा संसदीय निर्वाचन हुने घोषणा बुधबार गरेका थिए । पाकिस्तानको ६६ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नागरिक सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी अर्को निर्वाचन गर्न लागेको हो ।
आगामी निर्वाचनको व्यापक प्रचार गरिने भएको छ । राष्ट्रपति जर्दारीले आफ्नो गठबन्धनलाई पाँच वर्षका लागि स्थिर राख्न सफलता प्राप्त गर्नुलाई उनको सफलता मानिएको छ ।
बेलायती उपनिवेशबाट सन् १९४७ अगस्ट १४ मा स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानले तीनपटक सैनिक विद्रोह भोगेको छ । यसअघिको नागरिक सरकार पनि सैनिकको सिकार भएको थियो । चारजना सैनिक शासकले मुलुकमा शासन चलाइसकेका छन् । पाकिस्तानमा एक निर्वाचित नागरिक सरकारले अर्को निर्वाचित नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागेको यो पहिलोपटक हो ।
तालिवान चरमपन्थीको आतंकवादी आक्रमण तथा अल्पसंख्यक सिया मुसलमान समुदायमाथि हिंसा भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील विषय बन्न पुगेको छ । पाकिस्तान पारमाणविक हतियारयुक्त मुलुक हो । यसको जनसंख्या १८ करोडको हारहारीमा छ ।
पाकिस्तानी सेनाका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘हामी सैनिक कारबाहीलाई निकै तीव्रताका साथअघि बढाउने छौँ किनभने शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन गर्नु हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।’ पाकिस्तानको खैबर क्षेत्र र अरू केही जातीय अल्पसंख्यकहरूको बसोबास रहिआएका क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिने उनले बताए । (एएफपी)