काठमाडौं, ९ चैत । नियमानुसार देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्समा सबैले देख्नेगरी ‘सरकारी राजस्व छुटप्राप्त’ भनेर अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारी नियमको बेवास्ता गर्दै अधिकांश एम्बुलेन्सले त्यस्तो सन्देश लेख्ने गरेका छैनन् ।
सरकारले दुई वर्षअगाडि नै राजस्व छुट दिई सञ्चालनमा आउने एम्बुलेन्सले अनिवार्य रूपमा सबैले देख्नेगरी सरकारी ‘राजस्व छुटप्राप्त’ भनी लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । दुई वर्ष बित्दा पनि नियम कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
नियमानुसार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा एम्बुलेन्स बनाइने गाडी आयात गर्न छुट दिइएको छ । साथै, सवारी कर र पार्किङ शुल्क पनि मिनाहा गरिएको छ । एम्बुलेन्स व्यक्तिले नभई मुनाफाको उद्देश्यरहित सामाजिक संस्थाले मात्रै आयात गर्न पाउँछन् । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले एम्बुलेन्समा राजस्व छुटको सन्देश राख्नपर्ने नियम बनाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै नियम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव कविराज खनालले एम्बुलेन्समा राजस्व छुटको बोर्ड राख्ने नियम कागजमै सीमित भएको बताए । एम्बुलेन्समा त्यस्तो बोर्ड राखे/नराखेको हेर्ने र नराखेकालाई कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिलाई रहेको उनले बताए । ‘हामीले नियमबारे जानकारी गराइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब त्यो नियमानुसार काम भए/नभएको हेर्ने जिम्मा जिल्ला समितिको हो ।’ समितिको काम प्रभावकारी नहुँदा नियम लागू भएको २ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
सरकारले एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, अञ्चल अस्पताल भएका जिल्लाको हकमा अस्पतालका प्रमुख, रेडक्रसको स्थानीय शाखाका सदस्य–सचिव, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रहेको एम्बुलेन्स
सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, जिल्ला समितिहरू निष्क्रियजस्तै छन् ।
समितिले सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेको स्विकार्दै काठमाडांैका सिडिओ चूडामणि शर्मा भन्छन्, ‘एम्बुलेन्सको अनुगमन र मूल्यांकन तथा शुल्क निर्धारणको काम गर्ने जिम्मेवारी यो समितिमा छ तर हामीले त्यो काम पूरा गर्न सकेका छैनौँ ।’ एम्बुलेन्सहरू मापदण्डबाहिर रहेका र दुरुपयोग भएको उजुरी आएमा नियमानुसार कारबाही गरिने उनले बताए ।
नियमानुसार दर्ता भएका कुनै संस्थाको विधानमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्य उल्लिखित भए तिनले समितिमा निवेदन दिन सक्ने र समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । समितिले जिल्ला तहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि छ । मन्त्रालयका उपसचिव खनालका अनुसार एम्बुलेन्सले वर्गअनुसार के–कति शुल्क लिन पाउने भनेर जिल्ला समितिले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौंलगायत देशका प्राय: सबै जिल्लामा एम्बुलेन्स सञ्चालक आफैँले शुल्क तोकेर बिरामीबाट रकम असुल्ने गरेका छन् । कतिपय एम्बुलेन्सले प्रतिकिलोमिटरको दरमा शुल्क तोकेका छन् भने कतिपयले एकमुष्ट न्यूनतम शुल्क लिने गरेका छन् । केहीले बिरामी पुर्याउने दूरी हेरेर रकम तोक्ने गरेका छन् । उपसचिव खनालका अनुसार एम्बुलेन्सको शुल्क निर्धारण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नका लागि जिल्लामा बनाइएका समितिले यस्ता कुरामा अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले एम्बुलेन्सलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको भए पनि भन्सार छुट र बिरामीबाट लिन पाउने शुल्कमा भने समानता नै छ । सरकारी नीतिको यही कमजोरीबाट एम्बुलेन्स सञ्चालकले फाइदा उठाइरहेका छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार सरकारले वर्गअनुसार एम्बुलेन्सको शुल्क निर्धारण नगर्दा ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सले फाइदा उठाइरहेका छन् । ती एम्बुलेन्सले ‘ग’ वर्गको सुविधा नदिएरै ‘क’ वर्ग बराबरको शुल्क असुल गररिहेका छन् ।
सरकारले एम्बुलेन्सलाई तीनवटा वर्गमा विभाजन गरेको छ । जीवनरक्षाका लागि अत्यावश्यक सेवा–सुविधा भएका एम्बुलेन्सलाई ‘क’ वर्गमा, आधारभूत सुविधा भएको एम्बुलेन्सलाई ‘ख’ वर्ग र सामान्य सुविधा भएकालाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । सञ्चालकहरूले एम्बुलेन्स भित्र्याउनुअघि नै वर्ग छनोट गर्नुपर्छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स खासगरी मुटुका रोगी र जोखिममा रहेका बिरामीका लागि आवश्यक हुन्छ । ‘ख’ वर्गको मध्यम रूपमा जोखिममा रहेका बिरामीका लागि चाहिन्छ भने कम जोखिममा रहेका बिरामीका लागि ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया