भारतीय गुप्तचर संस्थाको अगुवाइमा मंसिर ७ गतेको विवादास्पद १२ बुँदे सहमतिका मूख्य पात्र यिनै बाबुराम भट्टराई हुन् जसले संविधानसभा खारेज भइसकेपछि उही मंसिर ७ गतेको स्मरणगर्दै फेरि संविधानसभा वा व्यवस्थापिका वा सर्वदलीय सहमतिविना संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेर वैधानिकता र नैतिकताको दाहसंस्कार गरे । आपैँmले घोषणा गरेको निर्वाचन गर्न नसकेपछि बाबुराम भट्टराईले त्यसैबेला राजीनामा गर्नुपर्ने होइन ? यसरी देशलाई गुमराहमा राखेर नेपालको सार्वभौम अस्तित्व समाप्त गर्नखोज्ने ०६२ को ११२ बुँदे सहमतिका अगुवा र हस्ताक्षर गर्नेहरू राष्ट्रघातका मतियार हुन् भन्नुमा अतिशयोक्ति हुन्न । संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद् अस्तित्वमा नरहेपछि वैधानिकता गुमिसकेका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले सत्ता सञ्चालनमा सरिक भइरहनु कति लाजमर्दो छ ? संविधानसभा भंग भएपछि स्वत: संविधानसभाबाट गठित पदाधिकारीहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ पचाएर सत्तामा टाँसिइरहनु संसारमा हुँदै नभएको जात्रा नेपालमा भइरहेको छ ।
०६३ सालपछि उदाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशीले जे–जे भन्छ त्यही–त्यही गरेकाले उनीहरू असफल भए । भारतीय गुप्तचर संस्थाका कथित नीतिकार एसडीमुनीले बिबिसीको एक अन्तर्वार्तामा नविनसिंह खडकासँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘नेपालका हरेक पार्टीका नेताहरू भारतीय गुप्तचर संस्थाको सहयोग खोज्छन् । अर्थात् ‘Every political party in Nepal has sought support from intelligence agencies in India, the US and Europe’ भनेर नेपालका सबै नेताहरूको खिल्ली उडाएका छन्’ । त्यस्तै हालै भारतीय समाचारपत्र पाइनियोर दैनिकमा भारतीय पूर्वजर्नेल अशोक मेहताले यहीबेलामा नेपाललाई हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर लेख लेखेका छन् । यसरी नै फेरि भारतका पूर्वजनरल अशोक मेहताले भारतीय दैनिक समाचारपत्र पाइनियोरमा लेखेका छन्– काठमाडौंका जनताले बुझेका छन् कि बाबुराम भट्टराईलाई भारत सरकारले नियुक्त गरेको हो र प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई पनि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने पनि भारतकै विचार हो । अर्थात्, उनकै शब्दमा–– People in Kathmandu believe that the Baburam Bhattarai (led Government is India) appointed, and that Chief Justice Regmi as caretaker Prime Minister is primarily an Indian idea.’
यसरी ०६३ सालपछि कथित लोकतन्त्रको नाममा नेपालको अधोगति गराउने माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायत त्यस्ता भारतीय गुप्तचर संस्थाको इशारामा चल्ने पार्टीका दलाल नेताहरूलाई कारबाही नगरी देशले निकास पाउनै सक्तैन । ०६९ जेठ १४ गते राति संविधानसभा भंग भएपछि संविधानसभा अन्तर्गतका राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्ले संविधान अनुसार काम गर्न सक्तैनन् । तर, ०६३ सालपछिका सत्तासीनहरूले बुझ पचाएर देशलाई अरू संकटग्रस्त बनाउन खोज्दै छन् । संविधानसभा भंग भएको यतिका दिन भइसकेपछि फेरि ०६३ सालपछिका सत्तासीन माओवादी, कांग्रेस, एमालेहरू असफल भएपछि स्वतन्त्र न्यायपालिका समेत ध्वस्त गराउन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पखालिन खोजेका छन् । संविधानसभा भंग भएपछि अन्तरिम संविधानले केही काम गर्न सक्तैन भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ । अन्तरिम संविधानमा अर्को निर्वाचन गर्ने र संविधानलाई संशोधन गर्ने कुनै बुँदा र अधिकार छैन । यस्तो अन्योलग्रस्त समयमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज जस्तो व्यक्तिसमेत अन्तरिम संविधानको लासलाई बोक्न कसरी तयार भइरहेका छन् ? यसले के देखाउँछ भने खिलराज पनि कति दलाल रहेछन् । अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपति वा मृत भइसकेको अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका कुनै पनि निकायहरूले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैनन् । तोकिएको दुई वर्षभित्रमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नआउनु, पटक–पटक गरेर म्याद थपेर चार वर्षमा पनि संविधान बनाउने काम नभएपछि संविधानसभा खारेज भयो । समयमा नै संविधान नबनाएर दलका नेताहरूले राष्ट्र र जनतालाई धोका दिएर राष्ट्रघातका मतियार बन्न पुगेका छन् । राष्ट्रको यसरी खेलबाड गर्नेहरूलाई कही पनि कारबाही गरिँदैन र यहाँका अपराधीहरूलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहने ?
योभन्दा दु:खदायी कुरा नेपालीहरूको लागि के हुन सक्छ ? त्यसैले सर्वप्रथम यसरी देशलाई विदेशीको पञ्जामा पुर्याउने १२ बुँदे सहमतिका समर्थक र हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई समातेर कारबाही नगरुञ्जेल नेपालको सार्वभौम सत्तालाई किराहरूबाट जोगाउन सकिँदैन । यसको साथै ०६३ सालपछि सत्ता कब्जा गरी देशको अधोगति गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार, व्यापारीहरूको नामावली उतारेर कसले कुन प्रकारले राज्यकोष दुरुरुपयोग गरेको छ र कसले कति भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसको सप्रमाण रगत उतारेर यिनीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाएको रकम राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । अबका दिनमा ०६३ सालपछिका व्यवस्थापिका–संसद्, संविधानसभा र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले आगामी निर्वाचन र कम्तीमा पनि पाँचवर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुन बन्नुपर्दछ । अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनपछि राष्ट्रले धान्न नसक्ने सुविधा प्राप्ती लगायतका अनेकाँै निर्णयहरू र नागरिकता ऐनको खारेज गरिनु पर्दछ । कुनै पनि विदेशीलाई आफूखुसी रकम खर्च गर्ने, बाँड्ने र यस प्रकारका विदेशीको चलखेलमा पूर्ण रोक लगाउने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सरकारले पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूबाट गरिएका र गर्न लागेको रकम राज्यले नियन्त्रणमा लिएर नेपाल सरकारबाटै नेपालभित्र गरिने खर्च र त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।
विदेशीहरूको जतिसुकै चलखेल बढेता पनि हामी नेपालीहरू सचेत भयौँ भने कसैले हामी र हाम्रो देशको अस्मिता, पहिचान लुट्न सक्तैनन् । अत: अब देशलाई निकास दिलाउन ०४७ सालको संविधानलाई केही वर्षसम्म ग्रहण लागेता पनि अब संविधानसभा खारेज भएपछि यसले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको हुँदा यसैमा टेकेर सर्वपक्षीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी त्यसैबाट देशलाई निकास दिलाउने काम गरिनु पर्छ । वास्तवमा आगो, बाढी, बहुला कुकुरबाट सधँै मान्छेहरू त्रसित हुन्छन् । त्यस्तै नेपालमा माओवादीलगायतका राजनीतिक कथित भाँड नेताहरूको क्रियाकलापहरूबाट नेपाली जनता त्रसित छन् । अब यिनीहरूले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्दै बोल्ने, विचार दिने होइन, जेलमा आरामसाथ पश्चात्ताप गरेर बस्नसक्नु पर्दछ । राष्ट्रघात गर्ने लगभग २५/३० जना दलालहरू समातिएपछि ०४७ सालको संविधानलाई नै आधार बनाएर देश सञ्चालन गरिनु एक मात्र आधार हुन्छ । अहिलेको अन्योलको कारण हो– ०६३ सालको जनआन्दोलन राजासँग सहमति भएर टुंगिएपछि केही महिनापछि राजासँग सरोकार नै नराखी राजाबाट ब्यँुताइएको प्रतिनिधिसभालाई दुरुपयोगको परिणाम नै अहिलेको संकट हो ।
जेहोस्, संविधानसभाको अवसान भइसकेको छ । संविधानसभा भंग भइसकेपछि अन्तरिम संविधानले केही काम गर्न सक्तैन । अत: संविधानसभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् एकैसाथ भंग भएका छन् । संविधानसभा खारेज हुने तर त्यसबाट जन्मिएका संस्थाहरू जीवित रहिरने अवस्था संसारमा कही पनि छैन । नेपालको राष्ट्रियता बुझ्न नसक्नेहरू यसरी नै कलंकित हुन्छन् । यहीकारणले ०६३ सालपछिका नेताहरूले हारेका छन् । जसले राजनीतिक धोका दिन्छ त्यसको परिणाम राम्रो हुन्न । संविधान आउनु कहाँ छ कहाँ पहिला नै धम्क्याएर असंवैधानिक तरिकाले धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता जस्ता बुँदाहरूलाई नेपाली जनताको अभिमतविना जबर्जस्त संविधानवादलाई कुल्चेर घोषणा गरिनु नै अहिलेका असफलता र राष्ट्रघातका आधारहरू बन्नपुगे । यस अवस्थामा देश र जनताको हितमा अब राज्यका स्थायी अंगहरू, देशभक्त जनताहरूको संयुक्त प्रयासमा देशलाई निकाश दिन सक्नुपर्दछ । संसदीय प्रजातन्त्र नै हाम्रो गन्तव्य हो । अदालत र राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नेहरू देशद्रोही हुन् । त्यसैले अब देशलाई यसरी संविधानविहीन बनाएर राख्नु हुन्न । यसको लागि ०४७ सालको संविधानमा टेकेर त्यसका अपरिवर्तनीय कुरालाई यथावत राख्दै संसदीय निर्वाचनपछि त्यसैलाई परिमार्जित गराएर सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया