०६९ जेठ १४ मध्यरात निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको विघटनसँगै अर्को संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मंसिर सात गतेलाई तिथि तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने गैरसंवैधानिक कदमबाट बिग्रन थालेको राजनीतिले फागुन २० बाट अर्को मोड लिएको प्रतित हुँदै छ । जसअनुसार चैत एक गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ भने निकट भविष्यमा त्यसमा अरू आठ जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू मन्त्रीका रूपमा प्रवेश पाउने आम विश्वाश पनि गरिएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ, के यसबाट मुलुकका विगत ९ महिनादेखि विद्यमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएकै हो त ? प्रस्तुत आलेख उक्त गतिरोधको आगत र विगत अनि संभावनातर्फ विचरण गर्ने ध्येयले गर्भस्थल भएको छ ।
०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलन यता देश पाँचौँ प्रधानमन्त्रीमा चल्दै छ । त्यसो त ०७ देखि हालसम्मको गणना गर्ने हो भने देशले हालसम्म झन्डै २१ प्रधानमन्त्री र एक हजार दुई सय ९५ मन्त्री बेहोरिसकेको छ । जसअनुसार ०७ देखि ०१७ को नौ वर्षमा देशले आठ सरकार र ८९ मन्त्री बेहोर्यो भने पञ्चायतको २९ वर्षमा बनेका ४० वटा सरकारले (गठन/पुनर्गठन) ६ प्रधानमन्त्री र पाँच सय १७ साना ठूला मन्त्रीहरू जन्मायो । त्यसरी नै ०४७ देखि हालसम्मका २२ वर्षमा चाहिँ देशले झन्डै ११ प्रधानमन्त्री अन्तर्गत ६ सय ८९ मन्त्री बोकिसकेको अवस्था छ । जसमा ४ सय २५ क्याबिनेट, १ सय ९३ राज्य र ७१ सहायक मन्त्री बनेका छन् । गणतन्त्रको चार वर्षमा मात्र देशले पाँच जना प्रधानमन्त्री बेहोर्दै गरेको अवस्था छ । वस्तुत: ठूला साना सबै पार्टीका अधिकांश नेताहरू मन्त्री बनिसकेको अवस्था छ भने कति नेताहरू आठ पटकसम्म मन्त्री र पाँच/६ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्था छ । यसरी तिनले आफ्नो र पार्टीको इतिहास नै रचेका छन् तर प्रश्न छ देशले चाँहि पायो के त ? दु:खका साथ भन्नुपर्छ झन्डै एक खर्ब रकम सकेर देशले एउटा कागजको खोस्टोरूपी संविधानसम्म पनि पाउन सकेन । आखिर किन त ?
उक्त विगत हेर्दा नेपाली राजनीतिको आगत पटक्कै चित्त बुझ्दो लाग्दैन । खासगरी चुनावी सरकारका अध्यक्षको अन्तर्मुखी स्वभाव तथा अनैतिक धरातलीय यथार्थले उक्त निष्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउँछ । किनभने अध्यक्ष पटक्कै बोल्दैनन् तर उनको धरातल त्योभन्दा निराशाजनक छ । के अध्यक्ष बोलिनसक्नुको आफ्नो विवसताले गर्दा मौन बसका हुन् ? कि उनको स्वभाव नै त्यस्तै हो ? मुख्य कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि उनको दुई पद ओगट्ने चाहनालाई समर्थन गर्ने कुनै आधार देखिँदैन, न नैतिक न त राजनीतिक । किनभने यी तिनै मुख्यन्यायाधीश हुन् जसले विघटित संविधानसभाको समयावधि बढाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको तर्कको आधारमा त्यसको म्याद थप्न नमिल्ने फैसला सुनाएका थिए तर आज तिनै न्यायाधीशले बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा वर्तमान सरकारको नेतृत्व मात्र होइन शक्ति पृथकीकरण तथा कानुनी सिद्धान्तको अन्तिम व्याख्याताको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति सम्पूर्ण लोकलज्जा, कानुनी मर्म र नैतिकतासमेत बिर्सेर चुनावी सरकारको मुखिया बन्न आएका छन् । हुन त पछिल्लो समाचारअनुसार चार दल संवैधानिक निकाय र सरकारमा पठाउने व्यक्ति वा कोटा भागबन्डाको आधारमा भोगभाग गर्न सहमत भइसकेका छन् । अनि असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सिद्धान्तत: प्रयाश गर्नेमा सहमत भइसकेका छन् तर के साँच्चिकै तिनीहरू त्यसो गर्न समर्थ हुन्छन् त ? खासगरी चुनावी सरकारका प्रमुखले नै यक्ष प्रश्नको उत्तरको ठोस खोजी गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ किनभने जनतासामु चार दलले उक्त भागबन्डाको नीति तय गरेका छन् । त्यसै दिउँसो नेकपा– माओवादीका अध्यक्ष देश ०५२ सालको जनयुद्धको पुनरावृत्तिको संघारमा पुग्नै लागेको उद्घोष गरिरहेका थिए । यस्तोमा अध्यक्षले यिनको यस आवाजलाई उपेक्षा गर्ने हो भने त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही पनि इतिहासमा उनैले हुनुपर्ने हुन्छ । ठीक त्यसैगरी जसरी ०५२ अघिका सरकारहरूले तत्कालीन माओवादीलाई सिंहको बराबर गन्ती नगर्दाको दुष्परिणाम आज बेहोर्दै छन् ।
सम्भावना
आजको अवस्थाका लागि सबैभन्दा बढी चारदल नै जिम्मेवार छन् भन्ने तथ्य दिउँसोको उज्यालो जत्तिकै छर्लंगै छ । मुख्यत: संविधानसभाको चार वर्ष मन्त्री–प्रधानमन्त्री र सत्ताको खेलमा बिताउने तिनको तुच्छ व्यवहार नै आजको अन्धकारपूर्ण राजनीति र अपव्ययको कारक तत्त्व हो । त्यसपछि चुनावी सरकारका वर्तमान अध्यक्षको हालको भूमिका हेर्दा कतै हिजोको अदालती निर्णयका पछिल्लतिर नै दालमा कुनै कालो त थिएन ? भन्ने प्रश्न उठाइइराख्न अन्यथा हुने छैन किनभने कुनै पनि विवेकी न्यायाधीशले हाल खिलराजले जे गरिरहेका छन् त्यो गर्ने आधार कुनै आँखाबाट हेर्दा पनि फेला परिरहेको छैन । न संवैधानिक न कानुनी, न राजनीतिक न नैतिक कुनै आँखाबाट हेर्दा पनि खिलराज यस भूमिकाको औचित्य फेला पार्न सम्भव छैनन् ।
यस्तोमा या त उनले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ होइन भने आफ्नो सहायकलाई उनले हाल गरिरहेको काम गर्न पठाइदिएको भए उनी साँच्चि नै महान् हुन्थे र उनको हिजोको फैसलाको गरिमा पनि बढ्ने थियो । तर, ती सब बेकार भए † र एउटा सामान्य शाखा अधिकृतजस्तो लुरुलुरु चुनावी सरकारको मुखिया हुन आइपुगे । त्यसैले रेग्मीलाई सम्मान गर्ने नेपालीको हैसियतले भन्छु– अझै पनि सात गाउँ डुबिसकेको छैन रेग्मीजी तपार्इं दुई काम अविलम्ब गरिहाल्नुस्– (१) कुनै एउटा पदबाट अविलम्ब राजीनामा, (२) विरोधमा उत्रिएका ३४ दलसँग अविलम्ब वार्तालाप । कदाचित यी दुई कदम नउठाउने हो भने ०५२ साले माओवादी विद्रोहजस्तो मुलुकले हत्या–हिंसाको सिकार हुनुपर्यो भने त्यसको सम्पूर्ण नैतिक तथा राजनीतिक जवाफदेही तपार्इंले लिनुपर्नेछ । र, मलाई लाग्छ, त्यत्रो राजनीतिक बोझ थाम्ने शक्ति तपार्इंसँग कुनै हालतमा छैन ।
अन्त्यमा चार दलले सत्ता लिप्साका कारण आजको दिन ल्याएका हुन् । हिजैदेखि दलहरूले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि संविधान मिच्दै आए, दुई वर्षे कार्यकाललाई चार वर्षे पारे । त्यसमा अदालतको पनि मिलिभगत रहेछ भन्ने तथ्य खिलराजको आजको व्यवहारले पुष्टि गरेको छ । दु:खको कुरा न खिलराज न चारदल न मुर्झाएको नागरिक समाज । कोही पनि स्थिरताको गम्भीरतालाई हृदयंगम गरिरहेका छैनन् । त्यसको विपरीत चारदल पुरानै भागबन्डाको कुरा गर्दै छन् । स्वयंले खान नपाए पनि आफ्ना भक्तजनमार्फत खाने नीति जारी राखिरहने त्यसको ध्येय देखिन्छ । बल्ल नागरिक समाजले बुझ्यो होला, त्यसले हिजो निरपेक्ष रूपमा नेताहरूलाई काँधमा बोकेर कत्रो गल्ती गरेको थियो ? अन्यथा ११ जनाको सरकारमा ‘सचिवहरू मात्र पठाइने’ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था किन गरिन्थ्यो र ?
तथापि, हामीसँग अर्को विकल्प नभएको हुँदा मजबुरन चालदललाई नै बोक्नु परेको छ– हे नेतागण यो चारदलीय सिन्डिकेटवाला मतिमा नटासिऔँ, बुद्धि फेरौँ र असन्तुष्ट दलहरूलाई पनि सहयात्रामा सामले गरौँ । कदाचित त्यसो नगर्ने हो भने, नीतिमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने, त्यो यस कुराको पुष्टि मात्र हुनेछ कि साँच्चि नै यो नौवत ल्याइदिने विदेशी प्रभुहरू नै हुन् † यी सब जे भए पनि चारदल त वर्तमान असफलताका जिम्मेवार भन्ने तथ्य इतिहासमा दर्ज भइसकेकै छ तर त्यसको समष्टिगत दायित्वचाहिँ वर्तमान चुनावी सरकारका नेताकै हुन जानेछ । त्यसैले अध्यक्षज्यू थोरै विवेक र पुनर्विचार गर्ने कि ? आखिर सबैलाई मिलाएर जाँदा बिग्रने कै नै पो हो र ?
त्यसपछि मात्र चुनाव हुन्छ कि हुन्न, भए पनि निर्भय, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न आकर्षित हुन्छ । किनभने, धेरैको बुझाइ के छ भने यो सरकार निर्दलीय भएको हुँदा यसबाट चुनाव सम्भव छैन मात्र होइन यसको जन्म नै चुनाव नगराउने र निर्दलीय व्यवस्था फर्काउने ध्येयले भएको हो । तिनको तर्क के छ भने नेताहरू स्वयंको हातबाट त्यस्तो सम्भव नभएपछि नै सुरक्षित अवतरणका लागि यो कर्मचारी सरकार उभ्याइएको हो । त्यसैले तिनीहरू कस्ता तर्क गर्थे भने नेताहरूले ०४७ सालको संविधान ल्याउँछन् भने को त ०१९ सालको पो ल्याउँदा रहेछन् । तथापि, त्यति टाढा किन जाने ? असार उति टाढा पनि होइन, केही नलागेर मंसिर त कही नजा भन्छन् नेताहरू तर त्यस्तो भएन भनेचाहिँ एमाले नेता ज्ञवालीले भनेको ठ्याक्कै पुग्नेछ, यो सरकारका लागि नेताहरूले गरेको हस्ताक्षर नै तिनको राजनीतिक जीवनको अन्तिम हस्ताक्षर पनि हुन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया