सेनाका आठ कर्णेल सर्वोच्चमा

काठमाडौं, ५ चैत । नेपाली सेनाले भर्खरै अपनाएको बढुवा पद्धति खारेजीको माग गर्दै सेनाका आठ प्रमुख सेनानीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । बढुवा गरिँदा ‘चलखेल’ भएको भन्दै न्यायालयमा पुग्ने नेपाल प्रहरीको रोग अब सेनामा पनि सरेको छ ।

सेनाको बढुवा समितिले विगतदेखि अपनाइँदै आइएको बढुवा पद्धति छाडेर सैनिक नियमावली ०६९ अनुसार १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेपछि असन्तुष्टहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । रिट हाल्नेमा प्रमुख सेनानी नवीन बस्नेत, सम्पात अर्याल, रमेश थापा, राजेन्द्र खत्री, प्रकाश पोखरेल, चन्द्र पुन, सुरेन्द्र घर्ती र रामजी थापा छन् ।
सैनिक नियमावलीअनुसार सेनाको एउटै पदमा रहेका अधिकृतहरूलाई अति योग्य, बढी योग्य र योग्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यहीअनुसार बढुवा गरिने भनिएको छ । भर्खरै कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त नियमावली अन्तरिम संविधानविपरीत भएकाले तत्काल खारेजी गरिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
बढुवा समितिले १४ फागुनमा १६ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका प्रमुख सेनानीहरू जुनियर मात्र नभई स्टाफ कजेलको कोर्ससमेत पूरा नगरेका भएकाले सिफारिस तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार बढुवाका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये तीन जना प्रमुख सेनानीले स्टाफ कलेजको कोर्स नै गरेका छैनन् ।
त्यस्तै, बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका नौ जना प्रमुख सेनानी रिट हाल्न पुगेका आठ प्रमुख सेनानीभन्दा जुनियर हुन् । सेनामा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा हुन स्टाफ कलेज कोर्स अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ । उक्त कोर्स पूरा नगरेका अधिकृत बढुवाका लागि योग्य ठहरिन्नन् ।
बढुवा समितिले सेनाले परम्परादेखि बढुवाका लागि अपनाउँदै आएको नियमलाई मिच्दै नयाँ नियमावली बनाउनु र त्यसैअनुसार मनोमानी ढंगले बढुवाको सिफारिस गरिनुमा ‘रहस्यमय’ भएको स्रोतको दाबी छ । ‘भर्खरै माओवादीबाट आएका लडाकुलाई महासेनानी बनाउने भनिएको छ । महासेनानी हुन स्टाफ कोर्स पूरा गर्नुपर्छ । माओवादी लडाकुले स्टाफ कोर्स पूरा गरेका छैनन् । माओवादीको यही उद्देश्य पूरा गर्न अहिलेबाटै यो अभ्यास सुरु गरिएको हो । नत्र स्टाफ कोर्स पूरा नगरेका तीन प्रमुख सेनानीलाई किन बढुवाका लागि सिफारिस गरिन्थ्यो ?’ स्रोतले भन्यो ।
स्टाफ कलेज कोर्स पूरा नगरेका मात्र नभई जुनियर अधिकृतहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने बढुवा समिति स्वार्थगत ढंगबाट प्रेरित भएको स्रोतको दाबी छ । ‘सैनिक नियमावली २०६९ अनुसार नै बढुवा गरिए पनि नम्बर दिँदा त निष्पक्ष हुनुपर्छ । तर, त्यो भएको देखिन्न । नम्बर दिँदा मनोमानी ढंगले दिएको देखियो । नत्र जुनियर र स्टाफ कलेज कोर्स पूरा नगरेकालाई किन बढुवाका लागि सिफारिस गरिन्थ्यो ?’ स्रोतले भन्यो ।
अधिवक्ता सुवास आचार्यले पनि बढुवाका लागि सेनाले अपनाएको नियमावली ०६९ गलत नियतले आएको बताए । बढुवाका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त नियमावली नै संविधानविपरीत रहेको उनको दाबी छ । ‘अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले बढुवाका लागि सबैलाई समान संरक्षण दिएको छ । तर, त्यसलाई काट्ने काम नियमावली ०६९ ले गर्‍यो । किनकि उक्त नियमावलीमा एउटै तहमा कार्यरत अधिकृतलाई तीन तहमा बाँड्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन संविधानविपरीत छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने ।

प्रतिक्रिया