रेग्मी सरकारप्रति पूर्वप्रशासक आशावादी

काठमाडौं, ३ चैत । पूर्वप्रशासकहरूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले ७ असारभित्रै चुनाव गरी मुलुकलाई निकास दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव तथा सचिवहरूले निजामती क्षेत्र संकट व्यवस्थापनमा सफल देखिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने दाबी गरेका हुन् ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकहरू सम्मिलित सरकार चुनाव गर्न सक्षम रहेको बताए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रशासकहरूले चुनावलाई राम्ररी बुझेकाले मुलुकले चुनावमार्फत निकास पाउने उल्लेख गर्दै कोइरालाले राजनीतिक दलहरूले चुनावको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । चुनावबारे दलहरूबीच मतभेद नरहेकाले दिनरात नभनी काम गरे तोकिएकै समयमा चुनाव हुने उनको भनाइ थियो ।
‘लोकतन्त्र र स्थिरताका लागि निर्वाचनलाई सफल बनाउन जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सडकमा देखिएको विवाद ठूलो होइन समाधान गर्न सकिन्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश दलीय सहमति स्थापित गर्न उपयुक्त र अन्तिम विकल्पका रुपमा आएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र निकायको नेतृत्व भएकाले पनि चुनाव हुनसक्ने बताए । उनले तत्काल निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने, नागरिकता वितरण र मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न कर्मचारी खटाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदा स्वतन्त्र व्यक्ति नरहने र स्वतन्त्र नभएको व्यक्तिमा निष्पक्ष चुनाव गर्नसक्ने क्षमता नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई नेतृत्व दिनु उचित भएको दाबी गरे । नयाँ सरकारले आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न ७ असारभित्रै चुनाव सम्पन्न गराउन लाग्नुपर्ने मैनालीले बताए ।
अहिलेकै अवस्थामा भने ७ असारभित्र चुनाव गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नागरिकता वितरणमा पहिलो संविधानसभा चुनावका लागि झन्डै तीन महिना समय लागेको थियो । अहिले त्यो समय छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तै मतपत्र छाप्न मात्रै डेढ महिना लागेको थियो । त्यसैले पनि असार ७ भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन छ ।’
पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतजस्तो स्वतन्त्र निकायको नेतृत्व गरेको प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव हुनसक्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख हुँदा अदालतको कामकारबाही छाडेर आउने भएकाले न्यायालयमा हस्तक्षेप हुन नसक्ने रेग्मीको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, पूर्वसचिव उर्मिला श्रेष्ठले धेरै वर्ष राष्ट्रका लागि काम गरेर अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका कारण समयमै चुनाव गरेर मुलुकलाई निकास दिने बताइन् । अर्का पूर्वसचिव त्रिलोचन उप्रेतीले पनि चुनावका लागि दलहरूले सरकारलाई सक्रिय सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वसचिव उमाकान्त झाले अहिलेको भन्दा कठिन अवस्थामा पनि प्रशासकहरूले मुलुकलाई सम्हाल्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिलेको प्रयोग सफल हुने बताएका थिए ।