पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिको दिन लाइन नबसी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न चाहनेहरूका लागि रु. १ हजारको टिकटको व्यवस्था गर्यो । यो व्यवस्था नयाँचाहिँ होइन । विगत ३/४ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेकै हो । संभवत विगतमा १ हजारको टिकटको राम्रै व्यापार भएकैले यो वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको हुनुपर्छ । व्यपारमै लागेको व्यापारीले राम्रो व्यापारलाई निरन्तरता त दिन्छ नै । यसलाई अस्वाभाविक मानिरहनु पर्दैन ।
विकास कोषले दर्शनका लागि १ हजारको टिकटको व्यवस्था गर्नु अगाडिका वर्षहरूमा पनि दर्शनका लागि लाइन बस्न नचाहनेहरूका लागि मन्दिर प्रवेश पासको व्यवस्था हुन्थ्यो । निम्न वर्ग दर्शनका लागि घन्टौँ लाइनमा बस्थे भने ठूलाबडाचाहिँ पहुँचको भरमा प्रवेश पास लिन्थे । प्रवेश पास देखाएर बिना लाइन सरासर पशुपतिका पुजारीसामु पुग्थे र लाइनमा बसेर दर्शन गर्न आएकाहरूको पालो पनि मिचेर चाहेजति समय लिएर बिना हिच्किचाहट आफू दर्शन गर्थे । तर, निम्न वर्गचाहिँ घन्टौँ लाइनमा बसेर मन्दिर पुग्दा पनि त्यहाँ रहेका स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीको लखेटाइमा परेर पशुपतिनाथको अनुहार पनि देख्न नपाई बाहिर निस्कन्थे । अझ कतिपय त भोको पेटमा घन्टौँ घाममा लाइन बस्दाबस्दै मूर्छा परी लडेर मन्दिर नै नपुगी घर फर्कन पनि बाध्य हुन्थे । दर्शनका लागि घन्टौँ लाइन बस्ने र पहुँचको भरमा पशुपति छिर्नेमध्ये कसले बढी धर्म कमाए थाहा भएन, त्यो त पशुपतिनाथलाई थाहा होला ।
विगको यो निरन्तरता अझै पनि परिवर्तन भएको छैन । यसवर्ष पनि पशुपतिमा यही भयो जो विगतका दिनमा हुन्थ्यो । विगतको भन्दा पछिल्ला ३/४ वर्षमा मात्र एउटा परिवर्तन भएको छ, प्रवेश पासको ठाउँमा रु १ हजारको टिकट । अर्थात् नि:शुल्क पासका ठाउँमा सशुल्क पास । टिकटमा दर्शन बेचेर विकास कोषले निम्न वर्ग जो टिकट किन्न सक्दैनन् वा कतिपय सकेर पनि किन्न चाहँदैनन् तिनीहरूप्रति नयाँ शैलीको उपेक्षा गरेको छ । मेरो बुझाइ गलत छैन भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष हाँकेर बसेका महामहिम मठाधीशहरू पशुपतिनाथकै भक्त हुनुपर्छ । ती पशुपतिकै भक्त हुन् भने अरू पशुपतिका भक्तहरूमाथि विभेद गर्ने अधिकार तिनलाई कसले दियो ? के पशुपतिनाथले रु १ हजारको टिकट काट्नेलाई चाहिँ मेरो दर्शन गर्न छिटो–छिटो पठाइदिनू र टिकट काट्न नसक्नेलाई चाहिँ लाइनमा राख्नु भनेका छन् ? भर्खरै सार्वजननिक भएको तथ्यांकअनुसार पशुपतिनाथको एक महिनाको भेटी मात्र झन्डै एक करोड हुँदो रहेछ । विगतमा त्यत्रो रकम कहाँ पुग्यो, त्यो अब भनिरहन, पर्दैन, सबैलाई थाहै छ । तर, भेटी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भैसकेपछि पनि कहिले भेटीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कहिले अझै भेटी पारदर्शी हुन नसकेको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आइरहन्छन् । भएको भेटीलाई नै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कोषले टिकट बेची–बेची दर्शनार्थीलाई विभेद गरेर किन धर्म–व्यापार गरिरहनुपर्यो ?
विगतमा पनि यो सुनिन्थ्यो कि जसले मोटो रकम भेटी लिएर पशुपतिनाथको मन्दिरमा प्रवेश गर्यो उसले मात्र आफूले चाहेजति समय लिएर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउँथ्यो र पुजारीबाट चन्दन पनि मोटै पाउँथ्यो । तर, जसको भेटी झिनो हुन्थ्यो उप्रति पुजारीको व्यवहार पनि तुच्छ हुन्थ्यो र उसका लागि चन्दन पनि झिनो नै हुन्थ्यो । देशमा यतिबेला लोकतन्त्र आइसकेको छ । सबै जनता बराबर हुन् भनिन्छ । तर, खै सबै बराबर ? जताततै विभेद छ । अरू त अरू ठाउँ पशुपतिनाथको मन्दिर जस्तो पवित्र धार्मिक स्थलमा समेत विभेदको यो रूप देख्न पाइन्छ । विगतको नि:शुल्क पास प्रथालाई सशुल्क पासमा परिवर्तन गरेर विकास कोषले अहिले पनि विगतको विभेदलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यो देशका मात्र होइन विश्वकै चाहे गरिब हुन् वा धनी, साना हुन् वा ठूला, टाढाका हुन् वा नजिकका सबै भक्तहरूका लागि पशुपति समान हुन् । पशुपतिनाथका लागि पनि सबै भक्त समान हुन् । तर, पशुपतिनाथका हर्ताकर्ता भने भक्तहरूलाई पनि फरकफरक आँखाले हेर्छन् र आफूचाहिँ पशुपतिका सच्चा भक्त ठान्छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा बसेर पशुपतिनाथको हर्ताकर्ता बनेकाहरूलाई पशुपतिनाथले नियुक्त गरेका होइनन् । सरकारको आवरणमा राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका हुन् । यसैले यिनीहरूलाई स्वघोषित हर्ताकर्ताभन्दा पनि फरक पर्दैन । यी स्वघोषित हर्ताकर्ता पशुपतिका पनि भक्त त होलान् तर पशुपतिका भन्दा बढी चाहिँ राजनीतिक दलका भक्त हुन् । दल र नेताका भक्त भएकै कारण पशुपतिमा हालिमुहाली गरी धनीलाई काखा र गरिबलाई पाखासम्म गर्न भ्याएका यी भक्तहरूले कसरी भन्ने कि पशुपतिनाथलाई चित्त बुझ्ने काम गरिरहेका छन् ? कसरी भन्ने कि भक्तहरूमाथि न्याय गरिरहेका छन् । कसलाई चाहिँ बिना लाइन प्रभुको दर्शन गर्न पठाइदिऊ ? भनेर भोलेनाथ पशुपतिनाथलाई सोध्यो भने बोल्न सक्थे भने भोलेनाथभन्दा हुन्– ‘बालक, वृद्ध, अशक्त र अपांगलाई बिना लाइन दर्शन गर्न पठाइदिनू ।’ पक्कै पनि भोलेनाथले भन्ने थिएनन् कि– ‘जसले १ हजार तिर्छ उसलाई बिना लाइन दर्शन गर्न पठाऊनू ।’ तर, यहाँ त विकास कोषका मठाधीशहरू आफैँ नै पशुपतिको अवतार नै झैँ गरी दर्शन गर्ने रेट तोकिरहेका छन् । यही रेट तोक्ने कामलाई आफ्नो कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता भन्दै उनीहरू पत्रकार सम्मेलन गर्दै आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।
सानालाई ऐन ठूलालाई चैन यो देशको परम्परा नै हो । लोकतन्त्र पनि यो देशमा शब्दमा मात्र आए जस्तो छ । या त ठूलाबडाको लागि मात्र लोकतन्त्र आए छ क्यारे । हुँदाहुँदा कतिसम्म अन्याय भने धर्म र भगवान्को नाममा समेत व्यापार मौलाइरहेको छ । धर्म किनबेच भैरहेको छ । पैसा हुनेले वा तिर्नेले छिटो दर्शन गर्न पाउने पैसा नहुनेले वा नतिर्नेले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने कस्तो कुशल व्यवस्थापन हो यो ? कहाँको न्याय हो यो ? कुन बुज्रुकको दिमागमा उब्जेको उपाय हो यो ? विकास कोषका बुज्रुकहरूले आज १ हजार तिर्नेलाई बिना लाइन दर्शन गर्न पाउने उपाय निकालेका छन् कतै भोलिका दिनमा अलि ठूलो रकम तोकेर रु १० हजार तिर्नेलाई पशुपतिनाथको मूर्ति नै घरघरमा घुमाएर घरदैलो दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेर अर्को नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने त होइनन् ? के बेर !
प्रतिक्रिया