१३ घन्टा छलफलपछि ११ बुँदे सहमति

आज बिहान ९ बजे शपथ
प्रधानन्यायाधीश अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष  परिषद् ११ सदस्यीय हुने, जसमा विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारी रहने ड्ड असार ७ भित्र निर्वाचन गर्न आदेश, गर्नै नसके मंसिरसम्मको समयसीमा ड्ड प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण काम कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीशले गर्नेछन्
ड्ड माओवादीका पूर्वलडाकुलाई १ कर्णेल र २ लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिइने ड्ड संविधानसभा ४९१ सदस्यीय, प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक २४० र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ११ ड्ड संविधान निर्माण नगरेसम्म संविधानसभा कायम ड्ड चुनाव गर्न र सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख दलको प्रतिनिधित्व रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बन्ने ड्ड संविधानसभापछिको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने ड्ड चुनाव गराएपछि रेग्मी प्रधानन्यायाधीशमै फर्किने
१३ घन्टा छलफलपछि ११ बुँदे सहमति
काठमाडौं, ३० फागुन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तत: ‘अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद््’को अध्यक्ष बन्ने भएका छन् । प्रमुख दलहरूले प्रधानमन्त्रीसरहको हैसियत हुने चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउने सहमति गरेका हुन् ।

रेग्मी सरकारले असार ७ सम्म चुनाव गर्ने दलहरूको निर्णय छ । यद्यपि, यसलाई रेग्मीले मंसिरसम्म तन्काउन सक्नेछन् । एक महिनाको कसरतपछि एमाओवादी कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच बुधबार राति रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा ११ बँुदे सहमति भएको हो ।
सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय नयाँबानेश्वरमा बुधबार दिनभरको कसरतपछि प्रमुख चार शक्तिले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि दलहरूले सहमतिपत्रमा राति सवा दश बजे हस्ताक्षर गरे । उनीहरूले ‘अन्तरिम निर्वाचन परिषद््’ गठनसहतिका ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमतिमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि नै दलहरूले रेग्मीलाई नेतृत्व दिने सहमति गरेका हुन् । प्रमुख दलहरूले कानुनीसहित सबै प्रक्रिया खुलेपछि बुधबार राति नै रेग्मीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने तयारी गरिएको थियो । तर, अन्तिम सयमा आएर शपथको कार्यक्रम स्थगन गरियो । समय अभावका कारण बिहीबार बिहानलाई सारिएको एक नेताले जानकारी दिए । रातारात शपथ हुने तयारी भएपछि शीतलनिवास पुगेका शीर्ष नेताहरू फर्किएका थिए ।
साथै, चुनावी सरकार गठनको कानुनी बाटो खोल्न बाधा–अड्काउ फुकाउमा पनि दलहरूबीच २५ बुँदे सहमति बनेपछि रेग्मीलाई नेतृत्व गर्ने बाटो खुलेको हो । दलहरूले सहमति जनाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्् बसी बाधा–अड्काउ फुकाउको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि अध्यादेश स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
सहमतिपछि एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउमा सहमति बनेको बताए । ‘अब देशले निकास पाएको छ,’ श्रेष्ठले भने । सहमतिपछि कांग्रेस उप–सभापति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकले संविधानसभा र संविधान पाउने बताए । सकेसम्म असार ७ भित्रै चुनाव गर्ने सहमति बनेको भन्दै उनले काबुबाहिर स्थिति गएमा मात्र चुनाव मंसिरसम्म धकेलिन सक्ने उल्लेख गरे ।
सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन गर्नु रहेको सहमतिमा उल्लेख छ । साथै, चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका काम गर्न पाउने छैन । सहमतिअनुसार संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका काम अन्तरिम चुनावी परिषद््का अध्यक्षले गर्नेछन् । रेग्मीको नेतृत्वमा बन्ने परिषद््को सदस्यको चयन अध्यक्षले नै गर्नेछन् ।
सेना समायोजनअन्तर्गत एमाओवादी लडाकुलाई एक कर्णेल र दुई लेºिटनेन्ट कर्णेल दिन प्रमुख दलहरू तयार भएका छन् । यही विषयले दलहरूबीच सहमतिको प्रयास लम्बिएको थियो । दलहरूको सहमतिपछि विशेष समिति बसी सो सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दलहरू तयार भएका छन् । एमाओवादीले आममाफी दिनुपर्ने माग गरेपछि दलहरूबीच आयोग गठनमा विवाद बल्झेको थियो । द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्न एमाओवादीले पूर्ण सहयोग गर्ने सहमति पनि दलबीच बनेको छ ।
दलहरूबीच संविधानसभा ४९१ सदस्यीय बनाउन सहमति बन्यो । जसमा पत्यक्षतर्फ २४०, समानुपातिकमा पनि २४० सदस्य रहनेछन् । मन्त्रिपरिषद््बाट मनोनीत ११ सदस्यको चयन गरिनेछ । संविधानसभा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा बन्नेछ । संविधान निर्माण नगरेसम्म संविधानसभाकै हैसियतमा यसले काम गर्ने सहमति दलहरूले गरेका छन् ।
चुनाव गर्न र सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख दलको प्रतिनिधित्व रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइने भएको छ । राजनीतिक दलको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्नेछ ।
यथाशीघ्र संवैधानिक प्रबन्ध गरी सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पद पूर्ति गरिने सहमति दलहरूले गरेका छन् । त्यस्तै, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिमा संवैधानिक निकायमा पद पूर्ति गर्ने उनीहरूको सहमति बनेको छ । दलीय सहमतिअनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष पुगेका नागरिक मतदाता बन्न पाउनेछन् । ०६४ कै मतदाता नामावलीलाई आधार मानिने, नागरिकता नभएकालाई पनि मतदातामा सूचीकृत गर्ने सहमति दलको छ । दलहरूबीच सहमतिका आधारमा विघटित संविधानसभाका कामहरूको स्वामित्व लिने सहमति पनि बनेको छ ।
संविधानसभापछिको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
दलीय सहमति जुटेलगत्तै रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने कानुनी बाटो खोल्न मन्त्रिपरिषद्् बैठक बसेको थियो । बाधा–अड्काउ फुकाउनका लागि सरकारले अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद््ले बाधा–अड्काउ फुकाउ र दलीय सहमति पत्रलाई अनुमोदन गरेको थियो । दलहरूबीचको सहमतिमा पनि दुवैलाई मन्त्रिपरिषद््ले स्वीकृत गर्ने सहमति बनेको थियो । अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशालाई सरकारको नेतृत्व दिने विषय उल्लेख छैन । त्यस्तै, अर्को संविधानसभाको चुनाव गर्ने प्रावधान पनि संविधानमा उल्लिखित छैन । तर, संविधान बनाउने संकल्प गरेको संविधानसभा नै नरहेपछि जटिल बनेको राजनीतिक प्रक्रियालाई फुकाउन भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार यस्तो प्रक्रिया रोज्नुपरेको दलहरूको जिकिर छ । बुधबार बिहान ९ बजेदेखि राति १० बजेसम्म दलहरूको बैठक बसेको थियो ।

कांग्रेसका १७ केन्द्रीय सदस्यविरोधमा
नेपाली कांग्रेसका १७ केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा दिएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन माग गर्दै पार्टी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शीर्ष नेताको बैठकस्थल नयाँबानेश्वर नै पुगेर सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारभूत सिद्धान्त र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत नजान चेतावनी दिए ।
रेग्मी बहालवाला भएकै अवस्थामा चुनावी सरकारको नेतृत्व दिँदा आइपर्ने परिस्थितिको जिम्मा पनि पदाधिकारीले लिनुपर्ने उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारभूत सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त राष्ट्रियता तथा जनताको भावनाको उच्च सम्मान गर्दै सहमतिको सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश चयन हुनुअगावै राजीनामा दिनुपर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिँदै उनीहरूले भनेका छन्, ‘अन्यथा यसबाट सिर्जित सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार वार्ताका प्रतिनिधिहरू र पदाधिकारीले नै लिनुपर्छ ।’ १७ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्र गोपालमान श्रेष्ठले बुझाएका थिए ।
हस्ताक्षर गर्ने सदस्यमा गोपालमान श्रेष्ठ, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, मानबहादुर विश्वकर्मा, पूर्णबहादुर खड्का, एनपी सावद, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङदम्बे छन् । त्यस्तै, शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारी, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, शंकर भण्डारी, गगन थापा, ईश्वरी न्यौपाने र सुजाता परियारले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि पनि उनीहरूले पार्टी निर्णयविपरीत गएर सहमति नगर्न भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । कांग्रेसले फागुन २ गते बहालवाला भएकै अवस्थामा रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो ।