संघीयता उठानको भ्रम र यथार्थता

राष्ट्र बन्नाले त्यस राष्ट्रभित्रको विविधता र त्यो भूगोलभित्र बस्ने विविध जाति, क्षेत्र र वर्गहरूको सार्वभौम परिभाषासहितको सम्बोधन गरिएको कर्तव्य र अधिकारसहितको पूर्ण रूप नै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न देश मानिन्छ । देश बन्नलाई त्यसभित्र रहेको विभिन्न जाति, भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रीय, लैंगिकलगायत सबैको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ । त्यो अधिकार नेपालमा हालसम्म प्राप्त भएको छैन र त्यसैले नेपालको विकास र उन्नति हुन नसकेको हो र हाल जे जति परिवर्तन र आयामहरू देखिएका छन् यी सबै केबल केन्द्रिकृतसँग जोडिएका छन् । त्यसैले वास्तविकतामा संघात्मक राज्यको खाका नबनुन्जेलसम्म नेपालको प्रगति हुन सक्दैन् । यसै सेरोफेरोमा नेपालको संघीय राज्यको विकासलाई अगाडि बढाउने क्रममा कर्णाली क्षेत्रले विशेष भूमिका खेलेको छ ।
क्षेत्रीय स्वायत्तताको पक्षलाई स्पष्टसँग केन्द्रीय सत्तालाई स्वीकार गराउन बाध्यकारी आन्दोलनको सुरुआत कर्णालीले नै गरेको हो । यसमा कर्णालीले राज्यको एकीकरणदेखि नै आफ्नो हक, अधिकार स्पष्ट गर्न संघर्ष गर्दै आइरहेको थियो । कर्णालीले स्वयं आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै यो संघर्ष सिमित गरेको थिएन । यो आन्दोलन मेचीदेखि महाकालीसम्म सिँचित गर्ने हरप्रयत्न गरेको थियो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भन्ने हो भने खस राज्य भनेकै कर्णाली हो । त्यसैले त्यस क्रममा केन्द्रीय सत्ताका कर्मचारीहरूलाई असहयोग तथा केन्द्रीय शासन व्यवस्थाका अंगहरूमा कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको थिएन । केन्द्रिकृत गोर्खे राज्यको कर्मचारी हुनु भनेको राज्यको पुर्नसंरचनासहितको संघीय राज्यको विरुद्धमा हो भन्ने कर्णालीको विचार थियो । केही घुसपेठियाहरूलाई आफ्नो पक्षमा लिएर केन्द्रीय सत्ताले कर्णालीलगायत देशभर उठेका संघीय राज्य माग गर्ने शक्तिहरूलाई केन्द्रीय सत्ताले दमन गरेको सबैमा घाम जस्तै छर्लंगै र स्पष्ट नै छ ।
कर्णालीबाट संघीय राज्य स्थापनामा उठेको संघर्षको नेतृत्व बझांगबाट ओमजंग सिंहले गरेका थिए । कर्णालीका तमाम जिल्लाहरूमा व्यापक विद्रोह भएको सर्वविदितै छ । त्यो आन्दोलन आन्तरिक उत्पीडन र मानवताका लागि उठेको थियो । यसकै आधारमा पल्लो किराँत, माझ किराँत, सिम्रनगड हुँदै मगरातसम्म उठेको थियो । यही आन्दोलनको रूप लगन थापा हुँदै समग्र सबै नेपालीको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्ने किसान विद्रोहको नेतृत्व भिमदत्त पन्तले गरेका थिए । यो आन्दोलन सार्वभौम स्वायत्त सहित संघात्मक राज्य व्यवस्थापनसँग जोडिएको थियो । यही कारण केन्द्रीय सत्ता र विदेशी परस्त सरकारले भारतीय सेना लगाई त्यो आन्दोलनलाई दबाई भीमदत्त पन्तलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरी यस्तो आन्दोलनको सहयोग गर्ने नेपालमा भएका सबै आन्दोलनकारीहरूलाई सफाया गर्ने उद्घोष गरी सार्वभौम नेपाली जनताको संघीयताको चाहनालाई समाप्त पार्ने प्रयत्न गरियो ।
आन्दोलन निस्तेज पार्न भारतीय गुप्तचर निकायमार्फत गोरखपुर केन्द्रले संघीय राज्य विरुद्धमा ठूलो खेल खेली नेपाललाई संघीय राज्य जानबाट रोक्ने प्रयत्न भयो र अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ । र, तराईमा उठेका र उठाइएका आन्दोलनहरूको वास्तविक श्रोत केन्द्रीय सत्ताको विरुद्धमा लडेको कर्णाली नै हो । यदि होइन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो संघीय राज्य र आन्तरिक उत्पीडनको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने शक्तिले भनेको होइन । त्यो केन्द्रीय सत्ताका तथाकथित संघीयवादी घुम्टोले भ्रम सिर्जना गरेको हो । हिजो पश्चिम नेपाल क्षेत्रीय उत्पीडनका विरुद्धको संघर्ष गर्दै आफ्नो अडानमा रहेकै कारण त्यही आधारभूमिमा क्षेत्रीय उत्पीडनको विरुद्धमा पहिलोपटक मेधस आन्दोलन तराईमा भयो । यो कर्णालीको सपनाको एक रूप मात्र हो । समग्रमा कर्णालीको आन्दोलन सिँगो नेपालको आन्तरिक उत्पीडनसँगै जातीय तथा क्षेत्रीय सम्बोधनका मुख्य एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढाइएको थियो र आज पनि छ । यसको उदाहरणका रूपमा कर्णाली मुक्ति मोर्चाले उठान गरेको संघीयवादी आन्दोलनकै जगमा टेकेर गजेन्द्र नारायण सिंहले नेपालको पूर्वीय तराई अधिकार मंच हुँदै नेपाल सद्भावना पार्टी खोली संघीय लाइनमा गएको स्पष्ट नै छ ।
यस्तै जनमुक्ति पार्टीले संघीयताको लाइनमा पनि कर्णाली आन्दोलनको सार टेकेर संघीय राज्यमा जाने धारणा स्पष्ट गरेको थियो । वास्तविक कुरालाई छलछाम नगर्ने हो भने तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले संघीय राज्यमा जाने आधारभूमि पनि कर्णाली आन्दोलनको जग हो । यदि कर्णालीमा नेकपा (माओवादी) संघीयतामा जाने निर्णय गर्दैन थियो भने ऊ मोहन विक्रम सिंहभन्दा माथि जाने थिएन । हिजो संघीय राज्यमा जाने कसम खाएर आज संघीय राज्यका विरुद्धमा माओवादीलगायत क्षेत्रीय मेधस पार्टी, केन्द्रीय सत्ताकै पृष्ठपोषण गरी आन्तरिक उत्पीडनसहित जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाबाट टाढिइसकेका छन् । यो हुनु भनेको हिजो कर्णालीमा चलेको उखान र विद्रोहको रूप गोर्खे नीति अनुरूप नै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू लागि परेका छन् भन्ने पुष्ठी गर्छ । अब नेपाललाई पुर्नसंरचना गर्न र कर्णाली आन्दोलनको जग र सपनालाई पूरा गर्ने हो भने माटोसँग जोडिएको आन्दोलन र आन्तरिक उत्पीडनको विरुद्धमा संयुक्त मोर्चा बनाई संघात्मक राज्यको घोषणा गरेर केन्द्रीय सत्ताका विरुद्ध संघर्ष गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
यसर्थ, मधेसको आन्दोलनबाट संघीयता आएको भन्ने भ्रम छर्न विदेशी गुप्तचर निकायका मान्छेहरू लागि परेका छन् तर तराईका वास्तविक उत्पीडित जनतालाई यो थाहा छ कि संघीयताको जग कर्णालीकै आन्दोलनबाटै सुरु भएको हो । यसैले अहिले बजारमा तछाड र मछाड गरी केन्द्रीय सत्ताको बार्गेनिंग गरिरहेका केही समूह र शक्तिहरू वास्तविक संघीयतावादी होइनन् । तीनिहरू विदेशीको पैसा र शक्तिको भरमा संघीय तथा सांस्कृतिक अधिकारका विरुद्धमा छन् । यसर्थ नेपालको वास्तविक संघात्मक राज्य व्यवस्थाका निम्ति उठान गर्ने शक्तिहरूलाई विदेशीको पैसा खाएर ओझेलमा पार्न खोजे पनि संघात्मक राज्य व्यवस्थाका आन्दोलनको अग्रणी भूमिका कर्णालीकै या खसहरूकै हो । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।