भेडपुका पूरै गाउँले लालपुर्जाविहीन

दोलखा, ३० फागुन । रामकृष्ण थोकर ४५ वर्षका भए । उनको नाममा एक टुक्रा जमिन छैन । उनका बाबु वीरबहादुरले भोगचलन गरिल्याएको जग्गा गुठी विवादका कारण सरकारले नापी नै गरिदिएन । उनीहरू तीन दाजुभाइ छन् । उनीहरूको अशंबन्डासमेत भएको छैन ।

रामकृष्णजस्तै दोलखाको दक्षिण गाविस भेडपुका पूरै गाउँले लालपुर्जाविहीन छन् । गाउँको पूरै जमिन गुठीका नाममा भएका कारण भोगचलन गर्दै आए पनि उनीहरूले जग्गाजमिन बैंकमा धितोबन्धकी राखेर केही उद्यमसम्म गर्न पाएका छैनन् । बेचबिखनको कुरै छैन वर्षौँदेखि अशंबन्डा पनि हुन सकेको छैन । जोताहाका नाममा नापी नहँुदा पूरै गाविसका १ हजार ४ सय ४५ घरधुरीका ९ हजार ९ सय १२ व्यक्ति लालपुर्जाविहीन बनेका छन् ।
‘पुर्खौँदेखि बसोबास गर्दै खनजोत गरेको जमिन आफ्नो नाममा बनाउन गाउँलेले विगतमा पटकपटक संघर्ष नै गरे । भेडपुका बासिन्दाको व्यथालाई कुनै पक्षबाट सम्बोधन भएन,’ पूर्वगाविस अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जमिन भोगचलन गर्न पाए पनि लालपूर्जा नभएकाले समस्या भएको हो ।’ घर बनाएर बस्न र बालीनाली उब्जाएर खानबाहेक जमिन व्यक्तिको हो भन्ने प्रमाण नभएको पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार भेडपु गाविसको सम्पूर्ण जग्गा भीमेश्वर मन्दिरको गुठीको नाममा छ ।
‘मन्दिरको खर्च र गुठी चलाउने काम राज्यको हो । आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो । गाविसको जग्गा जनताको नाममा नापी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
जग्गाको कुनै निस्सा प्रमाण नभएपछि बैंकबाट त के सहकारीबाट ऋण लिन नपाएको भेडपु–८ का करी लामाको भनाइ छ । भन्छन्, ‘जग्गाजमिनको प्रमाण भइदिएको भए बैंकबाट रिन निकालेर केही काम गर्न सकिन्थ्यो ।’
गुठियार डम्बरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार दोलखा सहरका तत्कालीन राजा महिन्द्रसिंह देवले ताम्रपत्रमा लेखेको र वि. सं. १८५० साउन ५ गते तत्कालीन शासक रणबहादुर शाहले पुन: ताम्रापत्र जारी गरेबमोजिम उक्त गाविसको पूरै जमिन भीमेश्वर मन्दिर गुठीको हो । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०४६ सालयता भेडपुवासीले गुठीलाई बुझाउनुपर्ने धान बोका रागा घिउ र केही नगद नबुझाउँदा भीमेश्वरको गुठी सञ्चालनमा समस्या परेको छ ।’
जिल्लामा २०५१ सालमा नापी भए पनि भेडपुको जग्गा भने नापी हुन सकेन । सम्पूर्ण गाउँले नै उठिबास लाग्ने नीतिलाई अस्वीकार गर्दै सधैँ रैती नहुने भन्दै बरु लडेरै जमिन लिने निष्कर्षमा पुगेका छन् उनीहरू । लालपुर्जा नहुँदा घरमा बिजुली जोड्नसमेत झन्झटिलो भएपछि उनीहरू सरकारप्रति रुष्ट देखिन्छन् । ‘सर्याैँ वर्षदेखि पुर्खाले गुठीलाई भनेबमोजिम बुझाउँदै आए । हामीले पनि धेरै वर्ष बुझायौँ,’ स्थानीय नैनबहादुर खत्री भन्छन्, ‘अब भने आफ्नो सम्पत्तिको एउटा सिन्को पनि बुझाउँदैनौँ ।’ जग्गा जोताहको नाममा बनाउन ‘गुठी ऐन’ पुनरावोलकन आवश्यक भएको उनले सुनाए ।