दुई कम्पनीलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने तयारी

काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । उक्त लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको मिलेमतोमा यस्तो लाइसेन्स दिन लागेको हो । दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत लाइसेन्स प्रणाली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई फरक–फरक मुद्दा विचाराधिन छन् ।

एकीकृत लाइसेन्स दूरसञ्चार ऐन र प्रचलित कानुनविरुद्ध रहेको भन्दै दायर भएको मुद्धामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले एकीकृत लाइसेन्सको व्यवस्थामा रोक नलगाएको भन्दै मन्त्रालयले यसका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर राजपत्रमा सूचना निकाली प्राधिकरणका वरिष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा प्राधिकरण बैठकबाटै एकीकृत लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अध्यक्ष नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई हाजिर नगराउन आदेश दिएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणले अगाडि सारेको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अदालतको पूर्ण फैसला नआउँदै भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) र स्मार्ट टेलिकमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने प्रयास भइरहेको छ । यसैका लागि हालै मात्र मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६० अनुसारको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर प्राधिकरणमा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा पनि वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मन्त्रालयमा हालै सरुवा भएर आएका सचिव ध्रुवप्रसाद शर्माको अगुवाइमा प्राधिकरणका वरिष्ठ सदस्यलाई अध्यक्षको अधिकार दिइएको बताइएको छ ।
मन्त्रालय र प्राधिकरणले युटिएल र स्मार्टलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने तयारी गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार कर्मचारी संघले यसखालको व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ । संघले यो व्यवस्था राज्यको लागि हानिकारक भन्दै रक्षा, गृह र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्रसमेत दिएको छ । तिनवटै मन्त्रालय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका सदस्य मन्त्रालय हुन् । ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र लिमिटेड मोबिलिटी सेवा प्रदायक युटिएलले एकीकृत लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणसँग माग गरिसकेका छन् ।
के हो एकीकृत लाइसेन्स ?

काठमाडौं : प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार कम्पनीका लागि समान खालको व्यवस्था र वातावरण बनाउनका लागि भन्दै एकीकृत लाइसेन्सको अवधारणा अगाडि ल्याएको थियो । एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि सबै दूरसञ्चार कम्पनीले देशभर जुनसुकै प्रविधिबाट पनि दूरसञ्चार सेवा दिन सक्छन् । यसखालको लाइसेन्स अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मात्र छ । मन्त्रालय र प्राधिकरण भने युटिएल, स्मार्ट, एसटिएम र नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि सबै एकीकृत लाइसेन्स दिन चाहिरहेका छन् ।
एकीकृत लाइसेन्स नीतिअन्तर्गत सेवा प्रदायकले विभिन्न खाले सेवा एउटै लाइसेन्समार्फत सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसअन्तर्गत आधारभूत टेलिफोन सेवा, जिएसएम मोबाइल सेवा, अन्तर्राष्टिय र लामो दूरीको सेवालगायत पर्छन् । यस्तो लाइसेन्स लिन सेवा प्रदायकले एकमुस्ट ३५ करोड ७५ लाख रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । १० वर्षपछि भने नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । १० वर्ष पछि प्रत्येक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान नीतिमा छ ।