प्रधानन्यायाधीशका विषयमा एमालेमा चर्काचर्की

काठमाडौं, १६ फागुन । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहले सहमति जनाएपछि एमालेमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रमुख चार दलको कार्यदलले तयार गरेको सरकार गठनको प्रस्तावमाथि मंगलबार एमाले स्थायी समितिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमतिपछि रेग्मीले आफू चुनावी सरकारको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका थिए । सरकारको स्वरूपबारे चार दलीय कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मंगलबार एमाले स्थायी समितिको बैठक बसेको हो । स्थायी समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पोखरेललगायत नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेटविपरीत प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति जनाएर वार्तामा सहभागी नेताहरूले गल्ती गरेको आरोप लगाए ।
कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावमाथि सहमति जुटाउन बसेको स्थायी समिति बैठकमा विवाद भएपछि बुधबार निर्णय लिने भन्दै बैठक स्थगित भएको थियो । ‘राजनीतिक निकासका लागि दलहरूको संयुक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ,’ सचिव युवराज ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘आजै बैठक टुंगोमा पुग्न सकेन, भोलि निर्णय आउनेछ ।’
अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले भने राजनीतिक निकासका लागि प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु बाध्यता भएको बताएर चार दलीय सहमतिको बचाउ गरेका थिए । तर, असन्तुष्ट नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउँदा शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था भत्किने र राजनीतिक जटिलता झनै बढ्ने दाबी गरे । उनीहरूले ५ फागुनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको २०औँ बैठकले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुनेगरी सरकार गठन नगर्ने प्रस्ताव पारित गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको भावनाविपरीत दलहरूबीच सहमति गरेको बताएका थिए ।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयविपरीत शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भत्काएर सरकार गठन गर्ने कुरा स्विकार्न सकिँदैन’ बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रीय कमिटीको कुन बैठकले यस्तो सहमति गर्न म्यान्डेट दिएको छ ? कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्ने कुरा पार्टीको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत छ । यस्तो कुरामा कसरी सम्झौता हुन्छ ?’
बैठकमा अध्यक्ष खनालले दलहरूबीच सरकारको नेतृत्वमा एक अर्कालाई स्वीकार गर्न नसकेपछि बाध्य भएर निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपरेको बताएका थिए ।
बैठकमा जान छाडे नेपाल
राजनीतिक निकासका लागि संवाद गर्न पार्टीले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक भए पनि नेपाल दलहरूबीचको पछिल्लो संवादमा सहभागी हुन छाडेका छन् । सोमबार चार दलका नेताहरूको बैठकमा पनि नेपाल सहभागी भएनन् । ‘यो मेरो र पार्टीको मान्यताविपरीत काम भइरहेको छ, त्यसलाई म स्वीकार गर्न सक्दिनँ । त्यसैले वार्तामा म गएर किन अप्ठेरो पारौँ भनेर नगएको हुँ,’ वरिष्ठ नेता नेपालले सौर्यसँग भने, ‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु मुलुकका लागि घातक हुनेछ, त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समाप्त पार्दै लैजानेछ ।’
नेपाल नेतृत्वको वार्ता टोलीमा नेता ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल र पछिल्लोपटक केन्द्रीय सदस्य अग्नि खरेल थप गरिएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पार्टी नेतृत्व अग्रसर भएपछि नेपाल त्यसयताका वार्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् ।