दलीय असफलताको निरन्तरता

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अघिल्लो सप्ताहान्तको कार्यसूची हेर्ने हो भने यतिखेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाई आगामी जेठ २२ गते निर्वाचन घोषणा र मुलुक निर्वाचनको वातावरणमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपथ्र्यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सर्वोच्च व्यक्ति कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्समेतको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कि हँुदैन भन्ने सघन बहसमा मुलुक विभाजित भएको छ । यो विषयमा सत्तारूढ प्रमुख दल अर्थात् यसका प्रमुख प्रस्तावक एमाओवादी र सत्तारूढ मधेसी दलबाहेक प्रमुखदलहरू विभाजित छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भित्र संस्थापनले बाध्यताको उपजका रूपमा स्वीकार गरेर प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा अघि बढेको भए पनि पार्टीभित्र बहुमत वा दुईतिहाइभन्दा बढी त्यसको विपक्षमा छन् । एमाओवादीले महाधिवेशनमा पारित गरेर सार्वजनिक गरेको यो प्रस्तावको पक्षमा सुरुपमा कांग्रेस र एमाले थिएनन् । तर, पछि एकाएक परिस्थिति फेरियो, बाह्य दबाब र विशेषत: वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सहज बहिर्गमनको सर्तमा उनीहरू मान्न तयार भए । एमाओवादीबाट फुटेर बनेको सम्भवत: अहिलेको पाँचौं शक्ति नेकपा–माओवादीलगायत सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दुईदर्जनभन्दा बढी दलहरू विरोध र सडक आन्दोलनमासमेत उत्रिसकेको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन हुने वा नहुने विषयमा न्याय क्षेत्रभित्रै मतान्तर रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले कडा विरोध र देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरिसकेको छ । कानुनका सर्जक अधिवक्ताहरू नै यस विषयमा एकमत नहँुदा सामान्य नागरिकले के बुझ्ने ? यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा विपक्षीलाई २२ बोलावट भएको छ । यद्यपि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको रोहबर र शीतलनिवासमा तीन प्रमुखदलहरू र मधेसी मोर्चाको शीर्षस्थ नेतृत्व आन्तरिक गृहकार्य गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ता सुम्पन तयार भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख प्रस्ताव गरिरहँदा नेपाली राजनीतिमा अनेक खालका आशंका र अडकलबाजी बढेको छ । धेरैले यसलाई राजनीतिक दलहरूको असफलताको शृंखलाको एक कडी र कतिले त निर्दलीयताको नयाँ अध्यायको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा यो दलहरूको चरम असफलताको कारण सिर्जित असामान्य परिस्थिति हो । मुलुकले संक्रमणकालको अन्त्य गर्न, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, पूर्ण संविधान र समृद्धिको कार्यदिशा निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार अघि बढाउन दल र सरोकारवालाहरूबीच सर्वपक्षीय प्रगाढ विश्वास र एकता आवश्यक परिरहेको समयमा परस्परमा चरम अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले एकअर्कालाई स्वीकार र सहकार्य गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेका कारण अन्तत: प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ताको बागडोर सुम्पन तयार भएका छन् । यो प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषत: भारत र युरोपेली युनियनको विशेष भूमिका रहेको तथ्य पनि उद्घाटित भएको छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादव र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो प्रस्तावको बाहकको रूपमा देखिएका थिए । यो प्रस्तावसँग बाध्यता त जोडिएको छ नै त्यतिमात्रै नभएर एमाओवादी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निहित स्वार्थसँग जोडिएको आशंका व्याप्त छ । एमाओवादी मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा छैन र उसले ती सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गरेको सशस्त्र विद्रोह केबल प्रभाववृद्धि र सत्ताप्राप्तिको एकमात्र अभिष्ट रहेको प्रमाणित भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भइहाल्यो र त्यो सरकारले पनि सफलता हासिल गर्न सकेन भने त्यसपछिको थप भयावह स्थिति सिर्जना हुने खतराप्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशकै निवासमा पुगेर सत्ताको नेतृत्व गरिदिन औपचारिक आग्रह गर्ने लाचार अवस्थामा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्व पुगेको छ । राजनीतिक दलहरूले तय गरेको कार्यसूची, सर्वोच्चमा परेको रिट, संवैधानिक प्रतिकूलता, प्रमुख दलभित्र र बाहिर अनि बारको विरोध प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार्य हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री बन्ने मोह उनको अन्तरमनमा रहे पनि दलहरूले सारेका सर्तहरू र उनीहरूबीचको छिनाझप्टी र परिस्थिति आफूअनुकूल हुन नसक्ने जोखिमसामु आफ्नो पद र छवि दाउमा लाउन चाहिरहेका छैनन् । दलहरूले प्रस्ताव गरेजस्तो निर्वाचन परिषद् वा कुनै नामको अध्यक्ष होइन, सिधै निशर्त प्रधानमन्त्री बन्न उनी चाहन्छन । संवैधानिक तथा दलहरूबीचको गतिरोधका कारण जेठमा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । संविधानसभा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा पन्ध्र दिनभित्र विकल्प खोजिने कुरा पनि उनका लागि स्वीकार्य नहुनु स्वभाविक हो । यद्यपि निर्वाचनलाई मंसिरसम्मको म्यान्डेट दिन पनि दलहरूले सहमति गरिसकेका छन् । दलका नेताहरूको अपरिपक्व कार्यशैली र प्रधानन्यायाधीशको अलमलका कारण उनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि क्षीण हुन थालेको छ । आइतबारै भनिएको प्रमुख दलहरू र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटघाट र छलफल हुन सकेन । परिणाम नआउँदै दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको विकल्पबारे परामर्श थालेका छन् । परिणामत: थप गतिरोध, जटिलता र असमझदारी पैदा हुन सक्छ । एमाओवादीले अघि सारेको यो प्रस्ताव उसकै कारणले असफल हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । कांग्रेस र एमालेलगायत दलहरू बाबुराम सरकारको बहिर्गमन र निर्वाचनको वातावरणका लागि बाध्यतावश यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका हुन । पर्याप्त सावधानीका साथ अघि नबढ्ने हो भने यो विकल्प पनि असफल हुने खतरा छ । प्रस्तावक प्रचण्ड र बाबुराम नै यो विकल्पमाथि अर्को विकल्प खडा गर्न आतुर छन् । उनीहरूले सार्ने नयाँनयाँ विकल्पहरूमा मुलुक रूमल्लिएको छ । बाँकी दलहरू उनीहरूका प्रस्तावका अघि निरीह्य छन् र केबल प्रतिक्रियाको राजनीति गरिरहेका छन् ।
अब प्रधानन्यायाधीशको विकल्प बाध्यताको उपज बनेको छ । संविधानसभा विघटन अनि सम्वैधानिक रिक्तता सिर्जना गरेर निर्वाचनको प्रायोजन गरेर अघि बढ्न प्रचण्ड बाबुरामको योजना सफल हुने अवस्था थिएन । बाबुरामले सुरुमा मंसिर र पछि वैशाखमा निर्वाचनको घोषणा गरे । प्रमुख दलहरूको सहमति र संवैधानिक गतिरोध हलबिना निर्वाचन हुन नसक्ने भएपछि प्रचण्ड बाबुराम खुम्चिएका हुन । शृंखलावद्ध रूपमा अनेकन विकल्प सारेर आफूहरूबाहेक अरू सबैलाई मूर्ख बनाउने र अन्तत: असफलताको भड्खालोमा मुलुकलाई हाल्न उद्धत देखिएका छन् । आम नागरिकबीच निर्वाचनमा जाने कुराको सामु अरू कुनै उत्तम विकल्प हुनै सक्दैन । त्यसमा पनि दलीय नेतृत्व नै सर्वोत्तम विकल्प हो । राजनीतिक दलहरू परस्परमै एक अर्कोसँग डराउने, एकले अर्कोको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने अनि मुलुकका तमाम समस्याहरूप्रति अनदेखा वा खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य हुनु आवश्यक छ । वास्तवमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू असफल भएकै हुन । उनीहरूको यो असफलतालाई ढाकछोप वा बचाउको अब कुनै आवश्यकता पनि छैन । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा भए पनि सबैले मान्य हुने गरी निर्वाचन हुने कुराको प्रत्याभूतितर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । निसर्त रूपमा बहाल प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार सुम्पने कुरा पनि मान्य हुन सक्दैन । वर्तमान शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वले आफैद्वारा सिर्जित समस्याहरूलाई कम्तीमा हल गर्नेतर्फ मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । जुनकुनै सर्तमा पनि बाबुराम सरकारको बर्हिगमन र जो कोहीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरी जेठमा निर्वाचन हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । जेठमा निर्वाचन हुन सकेन भने मंसिरमा पनि हुने सम्भावना कमजोर हुन्छ । समयमै स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनका लागि कांग्रेस एमालेले प्रचण्डकै नेतृत्व भए पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ । निर्वाचनको विकल्प खोज्नु भनेको मुलुकलाई थप असफल बनाउनेतर्फ उद्धत हुनु हो ।