वर्तमान गतिरोधको निकास

नेपाली जनताले पटकपटकको बलिदानीपूर्ण संघर्षपश्चात् हासिल गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहिलो सर्तका हरूमा नयाँ संविधान निर्माण रहेको थियो । जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनमा ठूलो उत्साहका साथ नेपाली जनताले राजनीतिक दललाई सहयोग गरेका थिए । दुई वर्षका लागि निर्वाचित ६ सय एक सदस्यीय संविधान सभाको अनुत्पादक भीडले पटकपटक गरी दुई वर्ष आफ्नो आयु आफैँ थप्दै विना उपलब्धि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने काम गर्‍यो । सभासदहरूको उक्त जम्बोरी भीडको असक्षमताका कारण उपलब्धिहीन बन्दै गएको संविधानसभाको सर्वोच्च अदालतबाट बाध्यकारी फैसलाका कारण आयु निर्धारण भएपछि ६०१ जना अर्कमण्यहरूको ब्रम्हलुटबाट राष्ट्रले त्राण पायो । तर, अन्तरिम संविधान, ०६३ मा वर्तमान परिस्थितिको कल्पना नै नगरिएको हुँदा मार्ग अवरुद्ध भई ‘प्रचण्ड–बाबुराम प्रवृत्ति’लाई कुर्सीबाट हटाउन ‘स्याल प्रवृत्ति’का दलहरूलाई धौधौ परेको अवस्था छ ।
अर्कोतर्फ जनताको आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ छान्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई सदाका लागि समाप्त पार्ने कुचेष्टा पनि जारी रहेको आभाष हुँदै छ । देश संविधानविहीन अवस्थामा रहेका कारण राजनीतिक अस्थिरता हाबी हुनुको साथै दण्डहीनता तथा अराजकताले पराकाष्टा नाघ्दै गइरहेको स्थिति छ । भावी मार्गचित्र के हुने भन्ने बारे स्पष्ट दृष्टिकोण न कुनै राजनीतिक दलले अघि सार्न सकेका छन् न त नागरिक समाज तथा आफूलाई बुद्धिजीवी भन्दै हिँड्नेहरूले नै । केहीले संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको रटान छोडेका छैनन्, केहीले संविधानसभाको चुनाव भनेका छन् । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सबैजसो राजनीतिक दलहरू एकजुट देखिएको जस्तो नाटक मंचन गरिरहेका छन् । तर, चुनाव हुँदा आफ्नो दल कुन स्थानमा पुग्ने हो भन्ने भयले दैनिक जोडघटाउमा तल्लीन छन् । सरकारमा नभए चुनाव हारिन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सबै राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ । त्यसकै छायाँमा सरकारको नेतृत्वको विवाद सतहमा आएको छ । दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनुपर्छ भन्ने एकथरी छन् भने अर्काथरीले विभिन्न विकल्प अघि सार्दै आफैँ ती विकल्पहरूलाई नकार्दै न्यायालयलाई समेत राजनीतिक विवादमा तान्ने कुत्सित प्रयास स्वहरू बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नामअघि सारेका छन् । दलहरू मात्र होइन सम्पूर्ण बुद्धिजीवीतप्कासमेत यो मामिलामा विभाजित छन् । बहस चलेको छ दलीय व्यवस्थामा दलविहीन सरकार गठन गरी दलहरूको अस्थित्व र दलहरूको असक्षमता पुष्टि हुने हुँदा यो विकल्प ठीक होइन भन्ने र विभिन्न देशको अनुभव र त्यसको प्रयोगलाई अघि सार्दै त्यसलाई आफू अनुकूलको व्याख्या गर्ने होड चलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने एनेकपा (माओवादी)को आयातित फर्मुलामा यसअघि असहमति जनाउँदै आएका कांग्रेस र एमालले एकाएक कोल्टे फेरेका छन् । मधेसी भनिने दलहरू त ‘गंगा आए गंगाराम जमुना आए जमुनाराम’ नै भइहाले । प्रधानन्यायाधीशलाई माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नु र अन्य दलहरूले त्यसमा समर्थन जनाउनुले दलहरू आफूले आफैँलाई असफलसिद्ध गरेका छन् । भएका संरचना ध्वस्त पार्ने माओवादीको नीतिअनुरूप राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त न्यायालयलाई विखण्डनको दिशामा लैजान माओवादी भने सफल भएको छ । तर, जनतालाई समेत पाच्य हुने खालको नयाँ निकासको बाटोको प्रस्ताव कसैले अघि सार्न सकेका छैनन् । केही राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिलाई कुनै कदम चाल्न उक्साहिरहेका छन् । तर, प्रस्ट रूपमा यस्तो कदम चाल्दा यस्तो कदम चाल्दा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुझाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रपति पनि कसैको सल्लाहमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर, यतिमात्र भन्ने गरेका छन् वर्तमान सरकारको ठाउँमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयत्नरत छन् । यसका साथै सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय पनि किंकर्तव्यविमुढ भएर चिन्तित रहेको अवस्था छ । दलहरूलाई सहमति गरेर निकास खोज्नु भन्नु बाहेक कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । कुनै कदम चाले सरकार र राष्ट्रपतिबीच नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने कुरातर्फ राष्ट्रपति सजक छन् । हामीले तत्कालका लागि निकासको बाटो के हुने र संविधान निर्माण कुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्ने कुराको ठोस समाधान दिनु अहिलेको प्राथमिक कर्तव्य हो ।
वर्तमान गतिरोधको तत्काल अन्त्य वैधानिक प्रक्रियाबाट असम्भव छ । यसका पछाडि कुद्दै केही राजनीतिक दल तथा तिनका नेताकार्यकर्ताहरूलाई ठीक होला तर आम जनतालाई त्यससँग खासै सरोकार छैन । जनता भने ‘हरि शाही आए पनि उस्तै नरि शाही आए पनि उस्तै’ भन्ने मनस्थितिमा छन् । अब रह्यो संविधान निर्माणको अपरिहार्यताको कुरा । तर, संविधानसभाको निर्वाचन संसद्को जस्तै पटकपटक हुन सक्तैन र हुनु पनि हुँदैन । यदि संविधानसभाको निर्वाचनको कल्पना गर्ने हो भने हिजोका असक्षमसावित ६०१ पूर्वसभासद्हरूलाई निषेध गरिनुपर्छ । जनताले संविधान निर्माणका लागि दिएको जनादेशको अवज्ञा गर्दै विना उपलब्धि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएर देशलाई वर्तमान अवस्थामा ल्याई अनिर्णयको बन्दी बनाएका उनीहरूलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल गराइनु हुन्न । होइन, उही पुरानै अनुहारलाई पुन: अगाडि सार्ने हो भने ‘उही खटियाको उही सपना’ भनेझँै फेरि पनि देश र जनताले संविधान र सुशासन नपाउने निश्चित छ ।
तसर्थ, नयाँ संविधान निर्माणको बाटो भनेको राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आ–आफ्नो पार्टीका तर्फबाट संविधान तयार गरी ल्याउन आह्वान गर्ने र त्यसरी पार्टीले पार्टीहरूले आफ्नो संविधान तयार गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने । राष्ट्रपतिले सबै संविधानहरूलाई जनमत संग्रहमार्फत जनताबाट अनुमोदन गराउने प्रयोजनको लागि जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ । जुन राजनीतिक दलको संविधान जनताको ५१ प्रतिशत मतद्वारा अनुमोदन हुन्छ त्यही संविधानलाई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाई सदर गर्नुपर्छ । सोही संविधानअनुसार सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइनुपर्छ । यस किसिमले जनमत संग्रहमा जानु पूर्व राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र व्यक्तिको अध्यक्षतामा वा आफ्नै अध्यक्षतामा सानो आकारको सरकार गठन गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि राष्ट्रपतिले दलीय सहमतिमात्र नभई राष्ट्रिय सहमतिको लागि अग्रसर भएर कदम चालेमा आम जनताको पूर्ण समर्थन रहनेछ । यस प्रक्रियाबाट भाग्ने राजनीतिक दल तथा समूह देश भँडुवाको कलंक थाप्दै सधैँका लागि जनताबाट तिरस्कृत हुनेछन् ।
यदि जनमतबाट प्रथमपटक आवश्यक बहुमत कसैले पनि प्राप्त गर्न नसकेमा पहिलो र दोस्रो स्थान ओगट्ने दुई संविधानका बीच पुन: जनमत संग्रह गराइ टुंगोमा पुग्न सकेको खण्डमा सदाका लागि विद्यमान संकट समाधान भएर जानेछ । संविधानसभाभन्दा संविधान निर्माणका लागि थालिने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुको साथै कम खर्चिलोसमेत हुनेछ । यसबाट राष्ट्रले सहजै दिगो लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्न सक्नेछ । यदि, राष्ट्रपति महोदयमा यो साहस छैन भने पदबाट बिदा लिई ‘प्रचण्ड–बाबुराम प्रवृत्ति’लाई देश जिम्मा लगाएर सदाका लागि देशलाई रक्तकुण्डमा धकेल्दै काँसीतिर जानु हितकर हुनेछ । अहिलेको संगीन घडीमा राष्ट्रपतिले हिम्मत र विवेकसाथ ‘स्याल प्रवृत्ति’का दलहरूको लहैलहैमा नलागी दृढताका साथ कदम चाल्न सके आफू इतिहासको नायक र देश र जनताले सधैँका लागि चैनको सास फेर्ने स्थिति सिर्जना हुने थियो । यदि, दलहरूको लहैलहैमा कुनै अप्रिय कदम चाले त्यसबाट देश थप दुर्घटनातिर जानुका साथै राष्ट्रपतीय पद्धतिमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुनेछ र त्यसपछि जनता वल्लो दरबारबाट पल्लो दरबारतिर पश्चात्तापपूर्ण नजर लगाउन बाध्य हुनेछन् । त्यो बेला राष्ट्रपतीय पद्दति र राष्ट्रपतिको नामसमेत इतिहासको पानामा सीमित हुनेछ ।