आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायले संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमार्फत आºनो अधिकारको सुनिश्चितता चाहेका थिए । तर, संविधान जारी नभई १४ जेठ मध्यरात संविधानसभा विघटन हुँदा जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई नराम्रो धक्का पुगेको छ । जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि वर्षौंपछि प्राप्त अवसर संविधानसभाको अवसानसँगै गुम्न पुगेको छ ।्
संविधानसभाबाट संविधान नबन्दा जनजातिलाई छुट्टै असर पर्ने भन्दा पनि साधारण विधान नबनेको अवस्थामा सम्पूर्ण मुलुक नै जटिल अवस्थामा पुगेको विश्लेषक बालकृष्ण माबोहाङ बताउँछन् । मुलुक संविधानविहीन हुँदा ‘पहाडे बाहुन नेतृत्वका दलहरू’ले उत्पीडित समुदायका अधिकार स्थापित गराउँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको र यस्तो सन्देश सकारात्मक भएको विश्लेषक माबोहाङको धारणा छ ।
२००७ सालको परिवर्तनसँगै उठेको संविधानसभा गठनको मुद्दालाई त्यतिबेला तुहाइएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि ०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनपछि अन्तत: ०६४ मा संविधानसभा गठन भएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरू (एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी पार्टी)बीच ‘बार्गेनिङ’ नमिलेपछि भएको संविधानसभाको अवशानले वर्षौंपछि प्राप्त उपलब्धि खेर गएको छ ।
‘जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको भूमिका सशक्त हुन सकेन । जनजातिको आफ्नै दल थिएन र पहाडे बाहुन नेतृत्वका दलले जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहेनन्,’ माबोहाङ भन्छन्, ‘त्यसैले संविधानसभाबाट पहिचानजनित संघीयतासहितको संविधान आउन सकेन ।’
पञ्चायत, पुन:स्थापित प्रजातन्त्र, जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि पनि उत्पीडित समुदायले अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘पहिचानजनित संघीयता (लिम्बुवान, किरात, मगरात, तमुवानलगायत) मा गएको भए रातारात जनजातिको भाग्य त पल्टिने थिएन, न त शासक वर्गस्रोतसाधनविहीन नै भइहाल्ने थिए ।’
पहिचानसहितको संघीयताबाट पार्टी नेतृत्व पछि हटेपछि एमाले परित्याग गरी नयाँ पार्टी (संघीय समाजवादी पार्टी) गठन गरेका अशोक राई संविधानसभा विघटनलाई पहिचानविरोधी षड्यन्त्रकारीको सफलता ठान्छन् । ‘नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको हठात् अवसानबाट जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायमाथि बज्रपात नै भयो,’ संघीय समाजवादीका अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘यो पहिचानसहितको संघीयता नचाहने षड्यन्त्रकारीको सफलता हो । यसमा एमाओवादीको ढुलमुले प्रवृत्तिले मद्दत पुर्यायो ।’
एमाओवादी नेता गोपाल किराती भने संविधानसभा व्यर्थ हुनुमा सामन्तवादी र सामन्तवादविरोधीबीचको टक्कर मुख्य कारक बनेको बताउँछन् । सामन्तवादविरुद्धको लडाइँ पहिचानसहितको संघीयतामा केन्द्रित हुन आएको उल्लेख गर्दै नेता किराती राज्य पुन:संरचनामा कुनै एक पक्ष हाबी हुन नसक्दा संविधान बन्न नसकेको विश्वास गर्छन् । ‘सामन्तवाद अन्त्यका लागि एकात्मक राज्य संरचना अन्त्य गर्नुपर्छ । एकात्मक संरचनाले निश्चित जातिको विशेषाधिकार कायम गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि पहिचानसहितको संघीयतामा जानुपर्छ ।’
संविधान निर्माणका लागि एमाओवादीले सडक र सरकार जोड्ने नीति लिए पनि यसका लागि पार्टी नेतृत्व तयार नभएको नेता किरातीले खुलासा गरे । ‘सडकबाट जनताले संविधान घोषणा गर्ने सरकारले अनुमोदन गराउँदै जाने नीति थियो । तर, स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने भएकाले त्यसो गरिएन,’ उनले भने ।
एमाओवादी भूमिका ‘रहस्यमय’
जातीय समस्यालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने श्रेय पाएको एमाओवादीले संविधानसभामा निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति सरोकारवाला आशंका गर्छन् । कांग्रेस र एमाले एकल पहिचानसहितको संघीयतामा जान असहमत देखिएपछि एमाओवादीले चालेको कदमले ऊ पनि संघीयताको पक्षमा नरहेको आशंका जन्माएको छ । संविधानसभामा मत विभाजन गराएर पहिचानसहितको संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ संविधान ल्याउन सक्ने अवस्थामा पनि एमाओवादीले पहलकदमी लिन कञ्जुस्याइँ गर्नु रहस्यमय भएको विश्लेषकको ठम्याइ छ ।
एमाओवादी नेता किराती भने आफूहरूले सक्दो प्रयास गरे पनि पहिचानसहितको संघीयता र राज्य पुन:संरचनाका पक्षमा दुईतिहाइ मत पुर्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘एमाओवादी नेतृत्वको अडानमा कमी भएको होइन । दुईतिहाइ पुर्याउने प्रयास गरिए पनि सकिएन र संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘लौरो लगाएर अरूलाई मनाउने कुरा आएन † पहिचान पक्षधर सभासद्को संख्या ३९९ पुगिसकेको थियो तर उपेन्द्र यादवजीले हस्ताक्षर गर्न मान्नुभएन । ४ सय पुगेको भए सभाध्यक्षलाई पनि दबाब पुग्ने थियो ।’
‘अखण्ड’का नाममा संघीयताको विरोध
संविधानसभाको अन्तिम समयमा ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’का नामबाट सुरु आन्दोलनले संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो बाधा पुर्यायो । त्यससँगै ‘जातीय राज्य’को विरोधको नाममा भएका गतिविधिले संघीयताको सम्भावनामाथि नै निर्मम प्रहार गर्यो । अखण्डवादीहरूले संघीयतामा जानू भनेको जातीय राज्य बन्नु हो भन्ने बुझाइ फिँजाए र यसले समस्या ल्यायो । उता, पहिचानपक्षधरले भने जातीय राज्य नमागेको स्पष्ट पार्दै आएका थिए । उनीहरूले भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि पहिचानसहितको संघीयतामा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेमा विद्रोह
यस वर्ष कांग्रेस र एमालेमा राज्य पुन:संरचनामा जाँदा पहिचान र सामथ्र्यमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विवाद विद्रोहको अवस्थामा पुग्यो । पहिचानसहितको संघीयताबाट पार्टी नेतृत्व पछि हटेपछि कांग्रेस र एमालेमा असन्तुष्टि बढ्न पुग्यो । तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा एमालेमा ‘अग्रगामी विचार समूह’को नामबाट एकल पहिचानसहितको संघीयतामा जान नेतृत्वलाई दबाब दिइएको थियो । कांग्रेस पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको सम्बोधन हुने गरी राज्य पुन:संरचनामा जाने पार्टी नीति रहे पनि नेतृत्व त्यसबाट पछि हटेकाले संविधानसभा विघटनपछि एमालेबाट अशोक राईको र कांग्रेसबाट कुमार राईको नेतृत्वमा नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे ।
मुद्दामा दुई धार
पहिचानसहितको संघीयतामा पार्टी नेतृत्व सहमत हुन नसकेपछि कांग्रेस र एमाले छाडेका जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायका नेताहरूमा दुई धार देखा पर्यो । पहिचानको मुद्दालाई एमालेमा स्थापित गराउन तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा लागिपरेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झालगायत केही नेताले पार्टीमै रहेर दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चय गरे । एमाले परित्याग गरेकाहरूले अशोक राईको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरे । त्यसपछि एमालेबाटै बाहिरिएका पूर्वसभासद् एवं नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा, कांग्रेस छाडेका नेता कुमार राई, बुद्धिजीवी चैतन्य सुब्बालगायतले सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल नामक छुट्टै पार्टी बनाए । पहिचानको मुद्दामा कुरा नमिलेपछि कांग्रेस, एमालेलगायत पार्टी परित्याग गरेका जनजाति अगुवाहरूले साझा पार्टी गठनको प्रयास गरे पनि अन्तत: अलग–अलग बाटो समात्न पुगे ।
कांग्रेसमा तामाङ प्रतिवेदन पारित
कांग्रेस भ्रातृसंगठन नेपाल आदिवासी–जनजाति संघलगायत विभिन्न संस्थाका तर्फबाट पहिचानको माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै नेतृत्वसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अध्ययन गरी सुुझाव दिन समिति बन्यो । ७ असारमा तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्व गठित सुझाव समितिले ११ साउनमा जनजातिको माग सम्बोधन हुने गरी तयार पारेको प्रतिवेदन पार्टीले ७ माघमा पारित गर्यो । प्रतिवेदन पारित भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ । ‘पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द्व मेटिने’ संकल्पसहित संघीयताको बहसलाई नयाँ ढंगबाट पार्टीले आरम्भ गर्दा प्रदेशको नामकरण, संख्या र सीमांकनका विषयमा व्याप्त गतिरोध हटाउन सकिन्छ भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन नेतृत्वले थन्क्याएपछि जनजाति संघका पदाधिकारीले पारितका लागि पनि थप दबाब दिनुपरेको थियो ।
अबको बाटो
संविधानसभाको अवसानसँगै जनजातिका अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता कसरी होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नयाँ संविधानमा अधिकार सुनिश्चितताका लागि सडक आन्दोलनमै उत्रिएका सरोकारवाला संविधानसभा विघटनपछि मौन छन् । त्यसो भए अबको बाटो के ? ‘अबको बाटो दीर्घकालीन छ,’ संघीय समाजवादीका अध्यक्ष राई भन्छन् । राईको बुझाइमा ठूला राजनीतिक दलहरू (एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले)ले पहिचानको मुद्दालाई विकृत ढंगले प्रस्तुत गरेकाले जनजाति अभियान दीर्घकालीन संघर्षमा परिणत भएको छ । ‘कसैले देलान् भन्ने आस नगरे हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समस्यालाई मसिनो गरी केलाएर अबका दिनमा पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर एकताबद्ध भई राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन जरुरी छ ।’
विश्लेषक माबोहाङ पनि उत्पीडित समुदायबाट राजनीतिक हस्तक्षेत जरुरी रहेको ठान्छन् । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर ठूला दलले गरेको प्रतिबद्धता सबै झुट रहेछन् भन्ने जनजाति समुदायका मानिसले बुझिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन नसके फेरि बाहुन, क्षत्री, ठकुरी र दसनामीको आसापिछामा रहन उनीहरू बाध्य हुनेछन् ।’
एमाओवादी नेता किराती भने नयाँ निर्वाचनमार्फत गठन हुने संविधानसभामार्फत पहिचानसहितको संघीयता समेटिएको संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । पुन:स्थापनाको कुरा चले पनि चुनाव नै बढी उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया