गैरराजनीतिज्ञको नेतृत्वमा सरकार

लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुने व्यवस्था रहेको हुन्छ जसलाई हामी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त भनी मान्दछाँै । यस सिद्धान्तका प्रवर्तक मन्टेस्क्यूले भनेका छन् ‘एकै व्यक्तिका एकभन्दा बढी अंग समावेश भएमा लोकतन्त्र हुँदैन । र, तीनै अंग एकअर्कामा स्वतन्त्र हुन्छन्, एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ ।’ यही आधारमा नेपालको संविधान–०१९ मा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका श्री ५ वाट नि:सृत हुने व्यवस्था भएकाले नेपालीहरूले ०१७ सालदेखि ०४६ साल चैत्र २६ गतेसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको हाम्रो राजनीतिक वा लोकतन्त्रको इतिहास छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–०४७ मा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरियो र लोकतान्त्रिक आधारमा संविधान निर्माण गरियो । पटकपटक राजतन्त्रबाट धोका पाएका नेपाली जनताले पुन: ०६२/६३ मा जनआन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । यो आन्दोलनको जगमा उभिएर नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ निर्माण भई जारी भएको यथार्थ तथ्य संविधानको प्रस्तावनाको निष्कर्षमा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ जारी भएको घोषणा गर्छाैँ भनिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ । यो अन्तरिम संविधानमा अनेकौँ पटक राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति अनुरूप राज्यसञ्चालन गर्ने प्रतिज्ञा गरिएका छन् । तर, ती सबै वाचा प्रतिज्ञा कहिल्यै पनि पूरा भएनन् । संविधानको धारा ३८. मा मन्त्रिपरिषद्को गठनको उपधारा (१) राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भनिएको छ । यो आधारलाई मान्ने हो भने संसद् वा सरकारमा विपक्षी राजनीतिक दल हुँदैनन् भन्ने देखिन्छ ।
अझ मार्मिक कुरा त संविधानको धारा ४३ मा उल्लेख भएको नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन भन्ने व्यवस्थामा देखिन्छ जसको उपधारा
(१) मा नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप गरिनेछ । नेपाल सरकारको सञ्चालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ । यी प्रावधानहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ विशुद्ध राजनीतिक दस्तावेज हो । राजनीतिक दस्तावेजको व्याख्या राजनीतिक रूपबाटै गरिनुपर्छ । यो संविधानको प्रयोग न्यायपालिका वा कार्यपालिकाबाट गरिनु हुँदैन । यसको व्याख्या पनि राजनीतिक दलहरूबाटै सम्पन्न गरिनुपर्छ । नेपालमा नेपालको वैधानिक कानुन–००४ होस् वा नेपालको अन्तरिम संविधान–००७ होस् वा नेपाल अधिराज्यको संविधान–०१५ वा नेपालको संविधान–०१९ वा नेपाल अधिराज्यको संविधान–०४७ सबैको प्रयोग होइन दुरुपयोग भयो । ताजा उदाहरण नेपाल अधिराज्यको संविधान–०४७ निर्माण भई जारी भएको अवस्थामा विश्वमा नै लोकतान्त्रिक असल संविधान संविधानका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो ।
तर, विश्वको संविधानको इतिहासमा लोकतान्त्रिक संविधानको दुरुपयोग तानाशाहाहरूबाट भएको उदाहरण जर्मनीमा हिटलरदेखि ०१७ सालमा नेपालमा राजा महेन्द्रले गरेको सत्ता कब्जाबाट प्रमाणित भएको तथ्य हो । पछिल्लोपटक नेपालमा नै राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सत्ता कब्जाको काम कुनै पनि रूपमा लोकतान्त्रिक थिएन । तानाशाहाहरू सत्ता कब्जा गर्न बढी सक्षम हुन्छन् तर सत्ता कायम राख्न भने सक्दैनन् र आपैँm भष्मासुर हुनसक्ने कुरा पनि थाहा पाउँदैनन् । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले जस्तो लोकतान्त्रिक संविधानको दुरुपयोग र व्याख्या गर्ने दुष्प्रयास नगरेको भए नेपालमा अझै लामो समयसम्म राजतन्त्र कायमै रहने थियो । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा निरंकुश राजा हुनु नै राजतन्त्रको अन्त्यको कडी बन्यो ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरू आफूले चाहेको शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सफल हुन्छन् तर सफलतालाई कायम राख्न सक्दैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आजभोलि देखिन थालेको छ । राज्य सञ्चालन राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन नसकी पुन: नेपालको राजनीति र राज्यसञ्चालन प्रक्रिया दिग्भ्रमित हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा बेमेल वा किचलोको कारणको फाइदा उठाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको र राजनीतिक दलहरूका बीचमा विवाद
सिर्जना गराउँदै, अलमल्याउँदै ती दलहरूलाई अस्तित्वविहीन बनाउने काम भएजस्तै परिदृष्य देखिन थालेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ लाई लत्याउँदै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउने खेल स्वदेशी वा विदेशी जसले गरे पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको अवसानको घडी भन्ने मान्नुपर्छ । सरकारको कार्यसञ्चालन निजामति वा अन्य किसिमका कर्मचारीबाट हुन सक्दैन जसमा राजनीतिक सहमति गर्ने र सहकार्यको संस्कृति अवलम्बन गर्ने बानी नै हुँदैन । यस्तो बेलामा प्रत्येक निर्णयहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुने गर्छन् । जुन कुरा गैर राजनीतिक व्यक्तिबाट हुन सक्दैन ।
सामान्य प्रशासन चलाउनु वा न्यायिक निर्णय गर्नु एउटा कुरा हो राजनीतिक रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नु अर्कै कुरा हो । यो त भयो राज्य सञ्चालनको कुरा अब नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन गर्न बहालवाला न्यायाधीशलाई नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ ले गरेको व्यवस्था धारा १०६. प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नहुने भन्दै (१) सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । तर, नेपाल सरकारले न्यायपरिषद््सँग परामर्श लिई सर्वोच्च  अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सक्नेछ । यो प्रावधानले संविधानको धारा ३८ वा धारा ४३ को भावना हो कि होइन र त्यसबाट उदेश्य पूरा हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर एकपटक होइन अनेकौँपटक पवित्र मन मस्तिष्कले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यदि, सोचिएन भने नेपालको राजनीति राजनीतिक दलहरूमा होइन गैरराजनीतिक क्षेत्रमा अडिनेछ । संविधानको यो व्यवस्थाले कुनै पनि रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री गैरराजनीतिक व्यक्तिको हातमा जान दिनुहँदैन । बहालवाला न्यायाधीशलाई सरकार सञ्चालनको बागडोर सुम्पदाको परिणाम बंगलादेशमा देखियो ।
अब कहिल्यै पनि सरकार सञ्चालनको अभिभारा गैरराजनीतिक व्यक्तिको हातमा सुम्पनु  दुर्भाग्यपूर्ण हुने भन्ने प्रमाणित यथार्थ हो । न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने कुराको दुष्परिणाम बुझेर नै बंगलादेशले सो व्यवस्था खारेज गर्‍यो । असफल भएको व्यवस्था नै हामीले किन परीक्षण गर्ने भन्नेतर्फ पनि नेताहरूले सोच्ने हो कि । नेपालको यही अन्तरिम संविधानको धारा ११३ मा न्यायपरिषद्को व्यवस्था छ जसमा यस संविधानबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्यायपरिषद् रहनेछ जसमा देहायबमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरू हुनेछन्– (क) प्रधानन्यायाधीश–अध्यक्ष ख) न्यायमन्त्री–सदस्य (ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एकजना–सदस्य आदि रहने व्यवस्थाले कसरी आफूले
आपैँmलाई काजमा पठाउन सक्छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले मात्र होइन सर्वोच्चका भूतपूर्व न्यायाधीशहरूलाई पनि यस्तो कार्यमा संलग्न गर्न वा गराउन मिल्दैन । संविधानको यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक काममा गैरराजनीतिक व्यक्ति वा संस्थालाई समावेश गराउने प्रथा प्रचलनले नेपालमा राम्रो परिणाम दिँदैन । (लेखक अधिवक्ता हुन्)