काठमाडौं, ३ फागुन । लगानी बोर्डले चार ठूला जलविद्युत परियोजनासँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले चार जलविद्युत आयोजनाका तीन प्रवद्धक कम्पनीसँग पीडीएका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । ६५० मेगावाटको तामाकोसी ३, ९०० मेगावाटको अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली तथा ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग गरिने पीडीए वार्ता गरिन लागिएको हो । बोर्डले तयार गरेको पीडीए मोडलको आधारमा उनीहरुसँग थप वार्ता गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले जानकारी दिए । भारतको जीआरएम कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली र मस्याङदी तथा भारतको सतलज कम्पनीले अरुण–३ र नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले तामाकोशी–३ बनाउन लागेका छन् ।
उनका अनुसार बोर्डले चारै आयोजनासँग वार्ता अघि बढाउनका लागि संयोजन तथा निर्देशन दिने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोकजत्वमा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी अधिकृत पन्त गरेको समिति समेत गठन गरिएको छ । बोर्ड बैठकले चारै आयोजनासँग पीडीएको नेगोशेसन गर्नका छुट्टै प्राविधिक, अर्थ र कानुनी विज्ञहरुसहित सम्मिलिन समिति गठन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘दुई हप्ताभित्रै चार ठूला आयोजनाहरुसँग पीडीए नेगोशेसनका लागि समिति गठन गर्ने छ र त्यसले छुट्टाछुट्टै रुपमा ती आयोजनाका पदाधिकारीहरुसँग वार्ता गर्नेछ,’ उनले भने ।
परियोजना विकासकर्ता कम्पनीहरूको सुझावको आधारमा बनाइएको पीडीए मोडलको आधारमा गर्न गर्ने वार्तामा नेपालले पाउने फाइदाबारे बढी जोड दिइने बोर्डले जनाएको छ । बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले चार वटै जलविद्युत आयोजनालाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन औपचारिक वार्ता गर्न बाटो खुलेको बताए । ‘सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने, स्थानीय समुदायहरूलाई फाइदा पुग्ने, नेपाली उद्योग तथा सेवाक्षेत्रलाई अधिकतम लाभ हुने, हजारौं नेपालीलाई रोजगारी प्राप्त हुने र उर्जा संकट समाधान गर्ने जस्ता विषयमा अधिकतम हित हुने गरी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउने मूल उद्देश्यबाट विचलित हुने छैनौं,’ उनले भने । राजस्व (रोयल्टी) र कर तिर्नेबाहेक, यी चार परियोजनामध्ये अरुण ३ ले २१.९% बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ भने माथिल्लो कर्णालीले १२% निःशुल्क बिजुली र २७% निःशुल्क शेयर (इक्विटी) प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
चार ठूला जलविद्युत आयोजनाको पीडीए नेगोशेसनका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेलको डीपीआर निर्माण, फोहार मैला व्यवस्थापन, रासायिनिक मल कारखानाको स्थापना तथा अफ्रिकाको प्रसिद्ध डाङगोटे कम्पनीको झण्डै आठ सय मिलियन डलरको लागतमा नेपालको पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा स्थापना गर्न लागिएको ठूला दुई सिमेन्ट कारखाना स्थापना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । विज्ञ सहितको ६ सदस्यीय स्थलगत प्रमाणीकरण टोली गठन गरी फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको कार्य अगाडि बढाउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यादेश समेत बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकहरु सदस्य रहेको एक समिति गठन गरी एकद्धार प्रणालीमार्फत सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्र्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया