प्रधानन्यायाधीश किन प्रधानमन्त्री ?

संविधानसभाको आगामी निर्वाचनका लागि सत्तारूढ घटक मध्येको एकले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठन हुनसक्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरंगले ठाउँ लिएको छ । सत्तारूढ पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा चुनावी सरकार स्थापना हुने संभावना नदेखेपछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार स्थापनामा अन्तत: सहमति हुन सक्ने आँकलन गरेको छ । तथापि, उसको आँकलनअनुसार विपक्षीहरू सहमत हुनसक्ने संकेतहरू हालसम्म देखा परिसकेको छैन । विपक्षीहरूले घुमाउरो पारामा यस धारणाप्रति असहमति जनाइसकेका छन् । सत्तारूढ घटक मध्येकै अर्को प्रमुख घटक मधेसी मोर्चाबाट पनि विरोधको स्वर सुनिन थालिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै दलीय सहमति आवश्यक पर्ने हो कि चुनाव गराउने यावत् बन्दोबस्तीका लागि समेत राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक पर्ने हो । यसमा सत्तारूढ र विपक्षी दुवैले प्रस्ट र स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अब कांग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षीहरूले काइते भाषामा , द्वयर्थी शब्दको प्रयोगमा ढुलमुलेपना देखाएर मुलुकलाई दिग्भ्रमित पार्नु हँदैन । कोही रिसाउँछन् कि वा कसैलाई खुसी पार्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयमा आ–आफ्नो एजेन्डा प्रकटीकरण गर्न ढिलाई गर्नु हँदैन । कुनै पनि एजेन्डामा माओवादीभैँm सीधा र सपाट शब्दमा अगाडि आउनुपर्छ ।
सत्तारूढ पार्टीको प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने धारणाप्रति २७ माघमा काठमाडांैको खुला मञ्चमा आयोजित विपक्षीहरूको सभामा प्रमुख विपक्षी पार्टीका प्रमुख नेताहरू मौन रहनु रहस्यमय छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन र विश्वमा प्रचलित प्रणालीका विपरीत हुने गरी, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणसँग मेल नखाने गरी, शक्ति पृथकीकरणलाई आघात पुर्‍याउने गरी आएको यो प्रस्तावलाई विपक्षीहरूले ठाडै अस्वीकार गर्न किन नसकेका हुन् ? सतारूढ पार्टीसँग छलफल भएछ नै भने पनि, सहमति भएछ नै भने पनि अनिर्वाचित एवं कहिल्यै निर्वाचित भइरहन पनि नपर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कसरी लोकतन्त्रको मर्म भित्र पर्छ ? यसले कसरी शक्ति–सन्तुलन र नियन्त्रणलाई, शक्ति–पृथकीकरणलाई आत्मसात गर्न सक्छ ? के सत्तारूढ र विपक्षी दुवैको सहमतिमा विधिको शासनलाई, लोकतन्त्रको मर्मलाई, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता र महत्त्वलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ? किमार्थ पनि मिल्दैन ।
हाल बहाल रहेको अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुनसक्ने र त्यसले संविधानसभाको निर्वाचन गर्नसक्ने व्यवस्था कहाँ छ ? साविकको संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको अवस्थामा अर्को संविधानसभाको परिकल्पना नै नगरिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा होस् कि दलका अरू नेताको नेतृत्वमा होस् चुनावी सरकार गठन गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सोका लागि दलहरूबीच सहमतिको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन ?
अहिलेको प्रमुख आवश्यकता, समस्या र विवाद भनेको प्रधानन्यायाधीश अथवा अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु हो कि चुनावी वातावरण र बन्दोबस्त मिलाउनु हो ? निश्चित रूपमा अहिलेको प्रमुख विवाद, समस्या र आवश्यकता भनेको चुनावी वातावरण र बन्दोबस्त मिलाउनु नै हो । चुनावी वातावरण र बन्दोबस्तीका लागि संविधान संशोधनमा सहमति जुटेपछि मात्रै सरकार गठनको कुरा अगाडि आउँछ । यदि, मुलुकमा चुनावी वातावरण र बन्दोबस्तीका लागि संविधान संशोधन गर्न सहमति जुट्यो भने प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन दलका कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन भए केही फरक पर्दैन । होइन, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तै मलाई त्यही प्रधानन्यायाधीश नै चाहिन्छ भन्नु सहमतिलाई पर धकेल्दै समस्यालाई अझ बल्झाउनु हो ।
निर्वाचन गराउने यावत् एजेन्डामा सहमति नभइकन केबल प्रधानमन्त्री मात्र प्रधानन्यायाधीशलाई बनाइयो भने त्यसले झन् बढी अप्ठेरो आइलाग्नेछ । राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई आड भरोसा दिन उसका पछाडि राजनीतिक दल हुन्छ, विचार हुन्छ, जनता हुन्छन् तर प्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सबै तनाव, द्वन्द्व र दबाबलाई एक्लैले थेग्नुपर्छ । यस क्रममा उसलाई नाजायज एवं अनुचित दबाब आउन सक्ने खतरा एकातिर छ भने अर्कोतिर ऊ स्वयं पनि यस्ता दबाबबाट प्रभावित रहने खतरा उत्तिकै छ । यदि, यसो भयो भने यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । हालसम्म आफ्नाविरुद्ध निर्णय गर्दै आएको निकायका प्रमुखलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा फसाएर प्रधानमन्त्रीको ललिपप देखाउँदै पत्रु साबित गर्ने अभिप्रायका साथ यो धारणा आएको त होइन ? यस्तो शंका उपशंका गर्नेहरू पनि थुप्रै छन् । पाकिस्तानमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको उदाहरण दिँदै यहाँ पनि त्यसो हुन सक्ने तर्क दिनेहरूलाई प्रश्न छ । पाकिस्तानको लोकतन्त्र पटक–पटक सैन्य जनरलहरूको धरापमा पर्ने गर्छ, के हामी कहाँ पनि त्यस्तै लोकतन्त्र ल्याउन खोजिएको त होइन ?
राजनीति मुलुकमा रहेका दलले गर्ने हो, दलका नेताहरूले गर्ने हो, यसैगरी सरकारको निर्माण र त्यसको नेतृत्व पनि दलका नेताहरूले नै गर्ने हो । र, यसवापत प्राप्त हुने जस–अवजस, आरोप–प्रत्यारोप, समर्थन–विरोध, तनाव–द्वन्द्व झेल्न राजनीतिक दलहरू नै तयार हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिन्न भनेर राजनीतिसँग पूर्णत: पृथक रहेको र रहनुपर्ने निकायका प्रमुखलाई यति ठूलो भारी बोकाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने हो भने राजनीतिक दलहरू राजनीति गर्न छाड भन्ने आवाज उठ्न सक्छ । यति मात्रै होइन विगतको संविधानसभा राजनीतिक असहमतिकै कारण संविधान नै नबनाई विघटन भयो । अहिले पनि दलको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न नसकेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व रोजियो भने जनताबाट स्वभाविक प्रश्न उठ्नेछ अब बन्ने संविधानसभाले सहमतिपूर्वक नयाँँ संविधान बनाउँछाँै भन्ने आधार के हो ? हामीसँग भोट माग्न आउने तपाईंहरूको नैतिक आधार पनि त्यसबेला रहने छैन ।