काठमाडौं, २९ माघ । सहमतीय सरकार गठन गरी संविधानसभाको चुनावमा जाने विषयमा विपक्षी कांग्रेस–एमालेले प्रमुख सत्तारूढ एमाओवादीसित निर्णायक वार्ता गर्ने भएका छन् । दुई दलका शीर्ष नेताहरूको आइतबार बसेको बैठकले एमाओवादीले पटक–पटक भएका सहमतिबाट पछि हटेर धोखा दिने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै वारपारको वार्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बैठकले यसअघि एमाओवादीसित भएका वार्ताको समीक्षा गर्दै उसले अल्मल्याउने उद्देश्यसहित राजनीतिक निकासका नाममा फरकफरक विकल्प अघि सार्ने गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्न माग गरेर कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई अस्वीकार गर्नु, कहिले स्वतन्त्र व्यक्ति, कहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रस्ताव गर्नुका पछाडि सहमति हुन नदिने र विपक्षी दलहरूलाई अल्झाइराख्ने एमाओवादी रणनीति भएको कांग्रेस–एमालेको ठहर छ । अल्मल्याउने प्रयोजनका लागि गरिने त्यस्ता वार्तामा अब नबस्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।
एमाओवादीसित अब हुने वार्तामा ठोस प्रस्ताव मागेर सहमति हुन सक्ने/नसक्ने निक्र्योल गर्ने ठहर कांग्रेस–एमालेले गरेका छन् । बैठकले निर्णायक वार्तामा विपक्षीहरूका तर्फबाट ठोस एजेन्डा लिएर जान कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई जिम्मा दिएको छ । यसअघि सहमति भइसकेकाले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूले एजेन्डा तय गर्नेछन् ।
‘अब अल्मलिने कुरै छैन, जेठसम्म चुनाव सुनिश्चित हुनेगरी सहमतिका लागि एमाओवादीले ठोस प्रस्ताव ल्याओस्, त्यसमा छलफल हुनसक्छ । सहमति गर्ने अनि पछि फर्कनेगरी अब वार्ता हुँदैन, निर्णायक वार्ता हुन्छ ।’ दुई दलको बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने । यसअघि आपैँmले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मागेर पछि कांग्रेस सभापति कोइरालाको नाम अस्वीकार गरेकाले विपक्षीहरू एमाओवादीसँग झस्केका छन् ।
पछिल्लोपटक पार्टी महाधिवेशनबाट प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघिसारेको एमाओवादीले शनिबार राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पार्टीको नभएको बताएको थियो । ‘सहमति भएपछि नयाँ प्रस्ताव ल्याएर एमाओवादी सहमतिबाट पछि हट्ने गरेको छ । यसअघि माओवादीले अल्मल्याउन मात्रै वार्तामा अनेक नयाँ प्रस्ताव ल्याउने गर्यो, अब ठोस प्रस्तावमा निर्णायक वार्ता
मात्र गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि एमाओवादीले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुको सट्टा पुरानैसमेत गरी दुई/तीनवटा विकल्पबारे अस्पष्ट कुरा गरेकाले ऊसँग ठोस प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेको नेता पन्तले बताए । विपक्षी दलहरूको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन र अल्मल्याउन मात्रै एमाओवादीले वार्ता उपयोग गर्ने गरेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।
अबको वार्तामा एमाओवादीको प्रस्ताव हेरेर निकास निस्कने भए वार्तामा नत्र आन्दोलनमा मात्रै केन्द्रित हुने कांग्रेस–एमालेको निर्णय छ । ‘हिजो राष्ट्रपतिसँग भएको भेटघाटमा पनि एमाओवादीले आफ्नो प्रस्ताव ठोस रूपमा राखेन, अब अल्मल्याउन मात्रै वार्ता हुन सक्दैन’ एमाले नेता पन्तले भने, ‘अब अल्मलिने होइन, वार्ताबाट निष्कर्ष आउने भए र सहमतिबाट एमाओवादी पछि नहट्ने भए मात्रै वार्तामा बस्ने नत्र आन्दोलनलाई विकास गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि कोइरालालाई अस्वीकार गरी एमाओवादीले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, भट्टराई नेतृत्वमै एमाले–कांग्रेस सहभागी हुनुपर्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेलगायत नयाँ प्रस्ताव अघिसारेको थियो । हेटौंडामा भएको सातौँ महाधिवेशनले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसलाई विपक्षीले नमाने सडकबाटै परास्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
तर, शनिबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनले त्यस्तो प्रस्ताव पारित नगरेको र प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आधिकारिक नभएको बताएका थिए । राष्ट्रपति यादवले दलहरूलाई दुई दिनभित्र सहमति गर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया