वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीति निकै संवेदनशील र संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिमा सहमति, समझदारी र सहकार्यको प्रारम्भ २०६२ को सात संसदीय राजनैतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीचमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिबाट भएको थियो । सहमतिका बारबाटै बुँदामा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने पूनित उद्देश्यनिहीत थियो । सात दलको नेतृत्व नेपाली
कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो भने माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको थियो । दुई ध्रुवबीचको सहमति कर्तामध्ये कोइरालाको मृत्युपछि एकल धु्रवको नेतृत्व एमाओवादी अध्यक्षको काँधमा आएको थियो । तर, अध्यक्षले नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता राख्नसक्नु भएन वा नेतृत्व गर्न चाहनु भएन त्यो खोजीको विषय आफ्नो ठाउँमा छ । तर, नेपालको भू–राजनीति र वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न निकै अप्ठ्यारो छ ।
लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा चलखेल गर्दै आएको भारत हाल आएर मुख्य रूपमा आफ्नै र केही हदसम्म चीन विरोधीको रूपमा पनि सक्रिय छ । अर्कोतर्फ चीन पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयासरत छ । नेपालको सम्बन्धमा चीनका केही खास मुद्दा छन्, ती हुन आर्थिक उन्नतितर्फ लम्किने क्रममा नेपाल सानो बजार हो र महत्त्वपूर्ण भनेको तेस्रो मुलुकको बजारमा
प्रवेश गर्न सजिलो पर्ने व्यापार मार्ग हो । त्यस्तै चीन घेर्ने पश्चिमाहरूको लागि नेपाल रणनीतिक क्षेत्र हुनबाट रोक्नु । अर्को पुन: जन्मिएको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनको गतिविधिका लागि भारतलगायत पश्चिमाहरूले नेपाललाई आधार क्षेत्र बनाउने लक्ष्यलाई ध्वस्त गर्नु । यसका लागि पश्चिमाहरूले ठूलो लगानी गरेका छन् । खम्पा काण्डलाई नेपाल आफँैले समाधान गरेको
थियो अब त्यसरी नै नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई आधार क्षेत्र बनाएर स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनलाई नेपालले एक्लै समाधान गर्न सक्दैन भन्ने बुझेका चिनियाँहरूले नेपालको आन्तरिक मामलामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको प्रस्टैसँग देख्न सकिन्छ । नेपालमा चीनको बढ्दो गतिविधिप्रति भारत सशंकित छ । किनभने उसको गतिविधि कमजोर हुनासाथ पश्चिमाहरूको विश्वास कम हुनसक्छ । अर्को, चीनको प्रभाव नेपालमा आफ्नोभन्दा बढ्ता हुनसक्छ । स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन शिथिल हुनसक्छ । दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढ्न सक्छ । भारतको आफ्नो छिमेकी मुलुक कसैसँग पनि राम्रो छैन । ती सबै मुलुकसँग चीनको सुमधुर सम्बन्ध जसलाई मजबुत बनाउन र भारत घेर्न सहयोग पुग्दछ । नेपालमा पश्चिमाहरूले धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउन, जातीय सद्भाव बिथोल्न भरमग्दुर प्रयास गरे र नेपालको संविधान बनाउँदा एकल जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय राज्य बनाउन बामपन्थी पृष्टभूमिका नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रयोगमा ल्याए । आफ्नो मुलुकमा प्रभाव पर्ने ठानी यो पछिल्लो अवस्थाको सम्बन्धमा चीनले तीव्र विरोध गर्यो । पछि भारतले पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीको कम्पोसाको अवधारणाबाट जोगिन बाह्र बुँदे सहमतिमा ल्याउन सफल भयो र उसले ग्रेटर गोर्खाल्यान्ड, ग्रेटर मिथिला वा ग्रेटर लुम्बिनी आदिको आन्दोलन भएको अवस्थामा नेपाल मात्र होइन उत्तर भारत पनि छियाछिया हुन्छ भन्ने सोचले हाल संघीयता सम्बन्धमा भारतीयहरू पनि मौन जस्तै देखिँदै छन् । हाल नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अवस्था भारत, चीन र पश्चिमाहरूको निशानामा रहेको अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम राज्य संचालकहरूको नै हो भन्ने कुरामा विमति राख्नुपर्ने आवश्यक छैन । राज्य व्यवस्थापनको जिम्मा राज्य संचालकहरूको भएपनि आम राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । भारतीयहरूको नेपालको दैनिक राज्य संचालनमा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने व्यापक गुनासाहरू छन् । ती गुनासाहरू धेरै हदसम्म सही पनि छन् ।
डा. बाबुरामको सरकारलाई भारतीयहरूले थामिदिएका भन्ने आरोप लगाउने गरेको सुन्न पाइन्छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू दातृनिकाय आदिले केही न केही आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रयास गर्नु नेपाल जस्तो सबै रूपमा कमजोर मुलुकमा अन्यथा ठान्नु पनि जरुरी छैन ।
सुपर पावरको यो वैदेशिक नीति यस्तै हुन्छ । अमेरिकाले लोकतान्त्रिक मुलुक भारतका विरुद्धमा तानाशाहाहरूको मुलुक पाकिस्तानलाई लामो समयसम्म प्रयोग गरेको हो जसको परिणाम अहिले पनि भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो छैन । भारत र चीन दुवैका लागि आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्र र रूपमा नेपाल महत्त्वपूर्ण छ । चीनको सुरक्षाको खतरा सबैभन्दा बढता नेपालको तर्फबाटनै हुनसक्छ । आफ्नो मुलुकको सुरक्षाको लागि चीनले नेपालमा उपस्थित देखाउन सक्छ र नेपालले पनि उसको मर्मलाई बुझीदिनु पर्दछ । भारतलाई पनि आर्थिक सामरिक तीव्र रूपमा सुदृढ बन्दै गैरहेको चीनसँग डर छ । भारतको ठूलो क्षेत्रफल सन १९६५ देखिनै चीनको आफ्नो कब्जामा छ । तर, पनि ती क्षेत्रबाट दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने स्थल मार्ग हुनसक्ने ठाउँ छैनन् । नेपाल विश्वमा त्यस्तो एक मुलुक हो जो प्राकृतिक विविधता सम्पन्न छ । यसमा दुवै मुलुक साथै पश्चिमाहरूले पनि आँखा लगाएका छन् ।
विद्युत् ऊर्जा, पर्यटन र खनिज जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदाजनक हुन सक्छन् । उदीयमान अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक भारत र चीनका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतका लागि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना होस् वा नहोस् नेपाल आफ्नो प्रभावमा रहिरहनु पर्दछ भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । त्यसैले भारत नेपालमा लोकतन्त्रवादी वा देशभक्तहरू शासन सत्तामा रहेको हेर्न चाहँदैन । प्रचण्ड वा सुशील कोइराला वा झलनाथ खनाल कसैलाई पनि शासनको नेतृत्व दिने कुरामा ऊ सहमत हँुदैन । यी त्रिमूर्तिमात्र पनि एक ठाउँमा उभिने हो भने विदेशी हस्तक्षेप धेरै हदसम्म समाप्त हुन्छ । यसैले उसले सकेसम्म यिनीहरूलाई मिल्न पनि दिँदैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि राष्ट्रिय राजनीतिको बिडो थाम्नुपर्ने दायित्व प्रचण्डको काँधमा आएको तर त्यो उहाँले राजनेतामा हुने गुणको अभावले होला निर्वाह गर्नसक्नु भएन ।
अब अहिले नेपालको राजनीतिको केन्द्र बिन्दुमा चाहेर वा नचाहेर संविधानका संरक्षक पूर्ण संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष डा. रामवरण यादव बन्नु भएको छ । आजभन्दा करिब दुई महिना अघि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पद त्याग्ने विषयमा केही सर्त राखेका थिए त्यसमध्ये एउटा मार्मिक सर्त थियो म पद त्याग गर्छु तर हाम्रो पार्टी अधिवेशन पछि मात्रै । राष्ट्रपतिले कुनै पनि कदम चाल्नसक्नु हुन्छ तर अधिवेशन अघि कदम चालेको अवस्थामा आफ्नो राजनैतिक भविष्य अनिश्चित हुने सोचले त्यस्तो सर्त तेस्र्याएको भन्ने बुझिन्थ्यो । डा. बाबुरामलाई हटाएर ठूला दलका नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव न्यून हुनसक्छ । तर, भारतको यो इशारालाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्ने धेरै सम्भावना रहेको अवस्था छ । डा. रामवरण यादव एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व नभएको भए उहाँ एउटा सानो मधेसवादी दलको नेता भैरहनु हुने
थियो । अब एमाओवादीको अधिवेशन संघारमा भएकोले प्रधानमन्त्रीको अनुनयलाई उहाँले इन्कार गर्नु पनि हुँदैन थियो । परिणाम एमाओवादीको अधिवेशन सम्पन्न भएपछि देखिने छ । संभवत राष्ट्रपतिले त्रिमूर्तिलाई कसिलो घेरामा ल्याउनु हुने छ । यो अवस्थामा यही अपेक्षा गराँै । (लेखक अधिवक्ता हुन्)
प्रतिक्रिया