झालाई मन्त्रालयमै हाजिर गराउने मन्त्रीको सुर

काठमाडौं, ४ माघ । नेपाल सरकारद्वारा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएर पनि सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट पदमा बहाल हुन नसकेका दिगम्बर झालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मन्त्रालयमै हाजिर गराउने तयारी गरेका छन् । सर्वाेच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै उनले सोही पदमा रहने गरी मन्त्रालयमा हाजिर गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग रायसमेत माग गरिसकेका छन् ।

सञ्चारमन्त्री यादवले झालाई महान्यायाधिवक्तालाई पठाएको पत्रमा मन्त्रालयमा
हाजिर गराउन मिल्ने या नमिल्ने विषयमा यथाशक्य छिटो राय दिन भनिएको छ । ‘सञ्चारमन्त्रीज्यूले झालाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउन मिल्ने या नमिल्ने विषयमा राय माग गर्नुभएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार झालाई उक्त पदमा कतै पनि हाजिर गराउन मिल्दैन । तर, सञ्चारमन्त्रीले प्राधिकरणमा नभए मन्त्रालयमा हाजिर गराउने तयारी गरेका हुन् । एक साताअघि सञ्चार मन्त्रालयले राय माग गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएको छैन ।
१९ मंसिरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै जगन्नाथ मिश्र र विश्वनाथ गायलले रिट दायर गरेपछि १६ पुसमा सर्वाेच्च अदालतले पदमा बसी काम गर्न रोक लगाएको थियो । न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीको संयुक्त इजलासले आधारभूत योग्यता र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा कामकाज गर्न दिए उनले गरेका निर्णयको औचित्य र वैद्यतामा दूरगामी समस्या उत्पन्न हुने भन्दै झाको पद तत्काल क्रियाशील नगराउन आदेश दिएको थियो ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्दा दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ५ मा उल्लेख गरेको योग्यता र अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । दफा ५ मा अध्यक्ष हुन ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा’ कम्तीमा १० वर्ष सेवा गरेको, उल्लिखित क्षेत्रबाट स्नातक गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त दफा उल्लंघन गर्दै झालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । झा दूरसञ्चार क्षेत्रको कुनै अनुभव र योग्यताप्राप्त व्यक्ति होइनन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘झासँग दूरसञ्चार सेवाको प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा तथा लेखा परीक्षण कुनै क्षेत्रसँग अनुभव र योग्यता देखिएन ।’
रिट दायर भएपछि सर्वाेच्च अदालतको पहिलो सुनुवाइमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नुको कारण मागिएको थियो । जवाफमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले ‘प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रको सदस्य दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने हो तर झा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको’ जानकारी अदालतलाई पठाएका थिए । झालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्दा कानुनविपरीत हुने तर्क मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले राखेपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री यादव पौडेलप्रति जाइलागेका थिए ।