सम्पादकीय

समय थप होइन निर्णयको खाँचो

सौर्य अनलाइन २०६९ पुष १५ गते २३:२९ मा प्रकाशित

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किए । उनले सहमतिका लागि थपिदिएको छैटौंपटकको म्याद पनि सकियो । भारतबाट फर्कदा सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा लिएका राष्ट्रपति सहमति झन् टाढिएको अवस्था पाउँदा अझ अप्ठयारोमा परेका छन् । अहिले दलहरूबीच सहमति नहुने स्थिति निर्माण भएको अवस्था छ । एमाओवादी सरकार छाड्ने पक्षमा छैन । सरकारबाहेक अरू विषयमा सहमति हुन सक्छ तर डा. बाबुराम भट्टराई पदच्यूत भएर बस्नसक्ने कल्पना गरिरहेका छैनन् । यही कारणले सहमति बन्न नसकेको हो । राष्ट्रपतिलाई पनि यही असहमतिले अप्ठयारो पारेको छ । राष्ट्र र जनतालाई कुनै महत्त्व नदिई सत्तामा निर्लिप्त भट्टराईकै कारण राजनीतिक गतिरोध झन् गम्भीर मोडमा पुगेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केही लचक देखिएका थिए । तर, उनी फेरि सहमतिको मार्ग छाडेर असहमतिकै मार्गमा पुगेको आभास हुँदै छ । वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि अहिले सहमति हुनै पर्ने थियो । त्यो निर्वाचन टार्नका लागि पनि सत्तारूढ घटक पाइलैपिच्छे कुरा फेरिरहेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिएर मुलुकलाई निकास नदिए अरू विकल्प छैन ।
एमाओवादीसँग पहिलाको शक्ति छैन । पार्टी विभाजित भयो, कार्यकर्ताले छाडे, नेताहरू भ्रष्टाचारले गन्हाएका छन्, जनतामा एक खालको आतंक थियो, त्यो पनि अब रहेन । अर्थात्, एमाओवादी शक्तिहीन बन्दै गएको छ । अबको चुनावमा उसको धाक–धम्की, डर–त्रास र हतियारले पहिलाजस्तो काम गर्ने छैन । यो अवस्थामा राष्ट्र र जनताले निर्वाचन चाहे पनि एमाओवादी चुनाव गराएर आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्न तयार नहुनु स्वाभाविक हो । अब, राष्ट्रपतिले थपेको समयको कुनै महत्त्व छैन । महत्त्वहीन र आफ्नै साख गिराउने काम राष्ट्रपतिले गर्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर के गर्दा उनी पद छाड्न राजी हुन्छन् त्यो बुझ्नुपर्छ । मुलुकलाई सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन । अहिले राष्ट्रप्रमुखको नाताले दह्रो कदम नचाल्ने हो भने राष्ट्रपतिको म्याद थप प्रकरण राजनीतिक ठट्टामा परिणत हुनेछ । आफूले दह्रो कदम चालेर देशलाई सकुशल उद्धार गर्न नसक्ने अवस्थामा सहमतिका लागि दलहरूलाई राष्ट्रपतिले समय दिनु हुने थिएन । तसर्थ, राष्ट्रपतिले आफूले नेतृत्व गरेको संस्थाको गरिमा राख्न पनि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । चिरैचिरामा विभाजित तराई केन्द्रित दलहरूको वैशाखी टेकेर उभिएको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले फेरि कुरा फेरेको छ । अब, उनीहरू संविधानसभा पुन: ब्युँताएर अर्को अनिश्चितता निम्त्याउन खोज्दै छन् । कहिले निर्वाचन गर्ने सर्त र कहिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरे सत्ता त्याग्ने कुरा गर्दै आएको एमाओवादी पुन: संविधानसभा ब्युँताउने तर्क अगाडि सारेर सत्ता नछाड्ने रणनीतिमा लागेको छ । प्रतिपक्षलाई बाबुरामले थोरै पनि मान्यता दिएका छैनन् । उनले ‘नांग्लो ठटाउँदैमा हात्ती नतर्सने’ भन्दै प्रतिपक्षले गर्ने भनेको आन्दोलनलाई महत्त्वहीन बनाइदिएका छन् ।
वास्तवमा प्रतिपक्षको अवस्था हेर्दा बाबुरामको भनाइ ठिकै हो कि भन्ने लाग्छ । मुलुकलाई निकास दिन प्रतिपक्षले सशक्त आन्दोलन गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो अवस्था सिर्जना गर्न विलम्ब हुँदै गएपछि भट्टराईमा स्वाभाविक रूपले अहंकार बढेको छ । अब, राष्ट्रलाई असफल हुनबाट जोगाउने दुईवटा मात्र विकल्प छन् । एक राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिएर प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र दोस्रोमा सशक्त आन्दोलनबाट वर्तमान सरकार ढाल्ने । पहिलो उपाय सहज भए पनि दोस्रो उपाय नै अहिलेको लागि उपयुक्त हो । यसका लागि प्रतिपक्षीहरू एमाओवादीलाई पूर्णरूपमा बहिष्कार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । तर, राष्ट्रपतिले बारम्बार समय थपेर सहमति गर्न आह्वान गर्ने हास्यास्पद कार्य रोक्नुपर्छ । बाबुराम सरकार कुनै पनि सर्तमा पद छाड्न तयार छैन । यो कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ । यसमा राष्ट्रपति, प्रतिपक्ष र नेपाली जनता स्पष्ट हुन जरुरी छ । वर्तमान सरकारको विकल्पमा तुरुन्त अर्को सरकार गठन नहुने हो भने मुलुक अप्ठयारोमा पर्नेछ । तसर्थ, सबैले सचेत हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय