सातौँपटक पाँच दिन म्याद

काठमाडौं, १६ पुस । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २५ पुसभित्र सहमतीय प्रधानमन्त्री चयन गर्न दलहरूलाई डेटलाइनसहित सातौँपटक म्याद थपेका छन् । छैटौँपटक दिइएको समयावधिमा पनि दलहरूले सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति यादवले आइतबार प्रमुख दलका नेताहरूसित छलफल गरेर ५ दिनको म्याद थप गरेका हुन् ।

शनिबार मात्रै भारत भ्रमणबाट फर्केका राष्ट्रपति यादवसितको भेटमा प्रमुख दलका नेताहरूले सहमतिका लागि कम्तीमा ५ दिन र कार्यान्वयनका लागि अर्काे पाँच दिन लाग्ने भन्दै म्याद थप्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति यादवले पनि नयाँ निर्वाचनको मिति, चुनावका लागि संवैधानिक बाधा हटाउने, रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सरकार गठनबारे सहमति गरेर २५ पुसभित्र कार्यान्वयन गर्न नेताहरूलाई दबाबपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।
शीर्षनेताहरूको आग्रहपछि राष्ट्रपतिले २० पुसभित्र प्रधानमन्त्री चयन गर्न आह्वान गर्दै ५ दिन म्याद थपेका हुन् । ‘राजनीतिक दलहरूले सहमतिका लागि थप भएको समयलाई निरन्तरता दिँदै फेरि पनि थप समय माग गरेको हुँदा मागबमोजिम संवत् २०६९ साल पुस २० गते शुक्रबारका दिनसम्म राजनीतिक सहमति कायम गरी प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि समय थप गर्नु भएकाले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतको ६ दिने भ्रमण पूरा गरी शनिबार फर्केका राष्ट्रपति यादवले एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाएका थिए । भेटमा राष्ट्रपति यादवले दलहरूले सहमतिको मिलनबिन्दु फेला नपारे मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट अझै गहिरिने बताउँदै छिटो सहमति खोज्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘समय खुम्चिँदै गएको छ, तपाईंहरूले सहमतिको मिलनबिन्दु खोज्न सक्नुभएन भने मुलुकको राजनीतिक र संवैधानक संकट अझै गहिरिनेछ’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘हामीले जसरी भए पनि सहमति जुटाउने प्रयास गर्छाैँ भनेका छौँ ।’
राष्ट्रपतिसितको भेटमा नेताहरूले प्याकेजमै सहमति निर्माण गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि दुई चरणमा समय थप्न माग गरेका थिए । ‘वैशाखमा चुनाव गर्न २५ गतेभित्र कुनै पनि हालतमा सहमतिमा पुग्नै पर्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले सौर्यसँग भने, ‘कम्तीमा ५ दिन म्याद थपेर प्याकेजमा सहमति गरेपछि अर्काे चरण थपेर भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र गतिरोध तोड्नु पर्छ भन्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र मधेसी मोर्चाका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए । राजनीतिक निकासका विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगे पनि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयले सहमति प्रक्रिया लम्ब्याएकाले पहिले राजनीतिक विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्ने र अर्काे ५ दिन म्याद थपेर सहमति कार्यान्वयन गर्ने मोर्चाका अध्यक्ष गच्छदारले राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि बताए । दलका नेताहरूले पहिले ५ दिन म्याद थप्ने र सो समयसीमाभित्र प्याकेजमा सहमति गर्ने अनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अर्काे ५ दिन म्याद थप्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए ।
‘पुस २५ गतेसम्मको डेटलाइन हो, दुई चरणमा समय मागेका छौँ,’ गच्छदारले भने, ‘पहिलो चरणमा प्याकेजमा सहमति र दोस्रो चरणमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अरू विषय मिले पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयले अड्केको छ ।’ आफू भ्रमणबाट फर्कनुअघि नै सहमतिमा पुगिसक्न विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्दै भारत भ्रमणमा गएका राष्ट्रपति यादव शनिबार स्वदेश फर्केका थिए । तर, संवादविनै दलहरूले छैटौँपटक थपिएको म्याद पनि गुजारेका थिए ।
यसअघि ९ पुसमा भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि राष्ट्रपतिले वैशाखमा निर्वाचन, सहमतिको सरकार, रिक्त संवैधानिक अंगमा नियुक्तिसहित चार बुँदामा सहमतिमा पुग्न दलहरूलाई निर्देशनात्मक आग्रह गरेका थिए । सहमतिमा पुग्न दलहरू असफल भए निकासका लागि अर्को लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया के हुन्छ, त्यो सुझाउनसमेत राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति यादव भारत भ्रमणबाट फर्कंदा दलका नेताहरूबीच सार्थक संवाद पनि हुन सकेन भने सत्तारूढ दलहरू संविधानसभा पुन:स्थापनाको पुरानै अडानमा फर्कन पुगेका थिए ।
१४ मंसिरसम्म सहमतीय प्रधानमन्त्रीको नाम र मन्त्रिपरिषद् गठनको सिफरिस गर्न राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुरूप ८ मंसिरमा पहिलोचोटि आह्वान गरेका थिए । पहिलोपटक गरिएको आह्वान अवधिभर सत्तारूढ एमाओवादीले आह्वानको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि सहमतिविना नै व्यतीत भएको थियो । सहमतिका लागि दोस्रोपटक समय थप गरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिको आह्वानबमोजिमको सहमति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । यसअघि राष्ट्रपति यादव ९ पुसमा छैटौँपटक म्याद थप गरी भारत भ्रमण निस्केका थिए । ३ पुसमा पाँचौँपटक, २८ मंसिरमा चौथोपटक, २२ मंसिरमा तेस्रोपटक र १४ मंसिरमा दोस्रोपटक राष्ट्रपति ३ पुसमा पाँचौँपटक ५ दिनको समय थपेका थिए । मंसिर १४ मा सात, मंसिर २२ मा ६ र मंसिर २८ मा चौथोपटक ५ दिन समय दिएका थिए ।