नेताका भनाइप्रति आमजनताको अविश्वास पैदा हुनुको कारण छ— उनीहरू जे भन्छन्, त्यो गर्दैनन् । जे गर्छन्, त्यो भन्दैनन् । नेताहरूले संविधान बनाउन म्याद थप गरेको गर्यै गरेर मात्र नपुगेर त्यही रोग अहिले सरकार बनाउन म्याद थपेको थपै भइरहेको छ । ‘संविधान बनाउँछु’ भने तर बनाएनन् । अर्थात् जे भने, त्यो गरेनन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ठेक्कापट्टा, हिनामिना जस्ता कुराहरू उनीहरू नभनिकन गर्छन् र गरिरहेका छन् । अर्थात् जे गर्छन्, त्यो भन्दैनन् । हिजोका ऊर्जामन्त्रीले पाँच वर्षमा २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेरै छाड्ने भने । हिजो कांग्रेसले जलस्रोत मन्त्रालय लिँदा पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बनाउने घोषणा गरेको थियो । पछि एमालेले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट निर्माण गर्नका लागि कार्यदल नै बनेर प्रतिवेदन तयार भयो । अहिले त्यो प्रतिवेदनमा माकुराको जालो लागिसकेको छ । पुन: कांग्रेसले ऊर्जा मन्त्रालय पाएपछि २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्न अर्काे प्रतिवेदन तयार गर्यो । अब पाँच वर्षमा पाँच हजार होइन, त्यसको आधा बनाउने भनिएको छ । ऊर्जामन्त्रीको समेत हैसियतमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २५ सय मेगावाट बनाउने संसद्बाट घोषणा गरे तर कुनै ठोस र स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएन । त्यो अवधिमा कुन–कुन आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबकिताबसमेत गरिएन ।
राजाको पालामा जलस्रोत राज्यमन्त्री भएका ठाकुरप्रसाद शर्माले ०६० सालमै भनेका थिए— पाँच वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ । त्यसो भनेकै नौ वर्ष बित्यो । लोडसेडिङ अन्त्य होइन, झन् बढ्यो । अबको दुई वर्षमा जतिखेर दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुनेछ, त्यसपछि नेताहरूले पुन: भन्न बाँकी राख्नेछैनन् । उनीहरूले अब ३० वर्षमा ४३ हजार मेगावाट र ५० वर्षमा ८३ हजारै मेगावाट उत्पादन गरिनेछ भनेर फलाकेछन् भने पनि कुनै अनौठो नमाने हुन्छ । हामीकहाँ जलविद्युत्को सन्दर्भमा एउटै रटान छ— कुल उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाट, आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले बनाउन सकिने ४३ हजार मेगावाट । स्पष्ट भिजन, नीति, दृष्टिकोण, कार्ययोजनाविना हचुवाका भरमा गरिएका घोषणा जनतालाई मूर्ख बनाउनेबाहेक अरू केही होइन । कुन आयोजना बनाउने, नबनाउने भनेर स्वयं ऊर्जा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ भने जलस्रोत र ऊर्जामन्त्रीलाई के थाहा होस् । विश्व बैंकले अरुण तेस्रोमा लगानी नगरेको पापको प्रायश्चितस्वरूप त्यस्तै मध्यमखाले आयोजना बनाइदिन्छु एउटा लेऊ भनेर प्रस्ताव गरेकै दुई वर्ष भइसक्यो । सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । यसैले देखाउँछ स्वयं ऊर्जा मन्त्रालय नै अलमलमा छ ।
संकटकाल घोषणा गर्नुअघि विज्ञहरूसँग राय, परामर्श लिएर प्रशस्त गृहकार्य गरेको भए त्यो केही हदसम्म कार्यान्वयन योग्य हुने थियो । भाषण गर्दैमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भए ०५८ सालमा तयार भएको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति’ ले उल्लेख गरेका आयोजना निर्माण भएर भारतमा बिजुली निर्यातसमेत भइसक्थ्यो । कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया बन्न थालेको चार वर्ष पुगिसकेको छ अझै तीस प्रतिशत काम पनि भएको छैन । भारत सरकारको ऋणमा बन्न लागेको राहुघाट अझै अघि बढेको छैन । चीनले बनाइदिन लागेको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए त्यत्तिकै छ । निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका आयोजना अघि बढाउन नसकेर लोडसेडिङलाई अझ निम्त्याइरहेको अवस्था छ । त्यसबाहेक भोलि निर्माण सुरु भएर आउने अनगिन्ती बाधा, व्यवधानहरू त छँदै छन् । प्राधिकरणले पाइपलाइनमा राखेका आयोजना निर्माण भइसकेपछि पनि मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुने कुनै छनक छैन । मागचाहिँ वर्षको सय मेगावाटका दरले बढिरहेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जस्तो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्ने भइसक्यो । माग र आपूर्तिको कहिले पनि भेट नहुने भयो । यसले के देखाउँछ भने लोडसेडिङ अन्त्य, विकास–निर्माण र जनताको समग्र आर्थिक विकास भनेको नेताका भाषणमा मात्र सीमित छन् ।
अहिलेको हिसाबमा २५ सय मेगावाट जलविद्युत् बनाउन प्रतिमेगावाट १५ करोड रुपियाँका दरले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ लाग्छ । यो रकम अहिलेको वार्षिक बजेटभन्दा धेरै हो । प्रतिवर्षका हिसाबले लगानी गर्ने हो भने पनि वार्षिक ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च छुट्याउन सक्नुपर्छ । यो रकमको स्रोत के हो ? सरकार आपैँmले लगानी गर्न सक्ने हो कि, विदेशी ल्याएर लगाउने हो ? पत्तो छैन । निजी क्षेत्रले १७ सय मेगावाट निर्माण गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्, त्यो पनि उनीहरूले भनेको विद्युत् खरिद दर (पिपिए), बैंक ब्याजदर, भ्याट छुट आदि भएमा । बैंकको ब्याजदर १६ प्रतिशत कटिसकेको छ । यो ब्याजदरमा एक मेगावाटको आयोजना बनाउन पनि निजी क्षेत्रलाई हम्मे पर्छन् । चार मेगावाटको एउटा आयोजनामा सयजना लगानीकर्ता जुटेर स्वपुँजी (सेयर) जुटाउनु परेको अवस्था छ । त्यसबाहेक, मानौँ सरकारले वर्षको ७५ अर्ब रुपियाँ नै लगानी गरेछ रे † तर त्यसअनुसारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकार वा विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन । अहिलेको हिसाबमा राज्यले विकास निर्माण भनेर वर्षको १५/२० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न सकेको छैन । यसले के देखाउँछ भने सरकारले कति हावादारी तरिकाले २५ सय मेगावाटको घोषणा गरेछ ।
एकछिनलाई मानौँ व्यापारीहरूले भनेजस्तै पिपिए दर, भ्याट छुट, बैंक दर सस्तो आदि पनि भएछ । के त्यत्तिले मात्र पर्याप्त हुन्छ उनीहरूले भन्दै आएको १७ सय मेगावाट बनाउन ? समग्ररूपमा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव छ । बजार पर्याप्त छ, कच्चा पदार्थलाई पैसा तिर्नु पर्दैन र पनि हामीहरू सकिरहेका छैनौँ । जलविद्युत्मा लगानी आपैँmमा जोखिमयुक्त छ, अन्य व्यवसायको तुलनामा । त्यसमाथि स्थानीयदेखि राजनीतिक तहसम्म हुने अनगिन्ती व्यवधानहरूले लगानीकर्ता ‘मेरो लगानी सुरक्षित छ’ भनेर आयोजनास्थलमा पुग्न सक्दैन भने जलविद्युत्मा लगानी कसरी हुन्छ ? लगानीमैत्री वातावरणको अभाव राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय सहमति नहुनु मुख्यकारण हो । माओवादीले ५० वर्षको दीर्घकालीन अवधारणा ल्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ । हामीले २० वर्षे कृषि योजना पनि ल्याएकै हौँ । जलस्रोत रणनीति र जल योजनाले पनि २५ वर्षे भिजन जारी गरेको हो । खै त कार्यान्वयन भएको ? जल तथा ऊर्जा आयोग वा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारको हो, त्यही नै साझा दस्तावेज हो । त्यसैलाई कसरी छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपथ्र्याे । राजनीतिक दलहरूबीच जलविद्युत् आयोजना तीव्रतर गतिमा निर्माण गर्ने अठोट पहिलो शर्त हो ।
वबकिबचयपबच।दष्पबकज२नmबष्।िअयm
प्रतिक्रिया