कायरो : इजिप्टमा इस्लामिक समूहको समर्थनप्राप्त नयाँ संविधानको मस्यौदा हालै भएको जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन भएको छ । जनमतसंग्रहको नतिजा सोमबार समाचार तयार पार्दासम्म औपचारिक रूपमा नआए पनि संविधानको मस्यौदाका पक्षमा बहुमत मतदाताले मत जाहेर गरेको पुष्टि भइसकेको छ । जनमतसंग्रहपूर्व मस्यौदाका पक्ष र विपक्षमा व्यापक प्रदर्शन भएकाले मस्यौदाको अनुमोदनपछि के हुने हो भन्नेप्रति विश्वले चासो राखेको छ ।
धर्मनिरपेक्ष अवधारणा राख्ने प्रतिपक्षी समूहले जनमतसंग्रहमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् । अनुमोदन भएको संविधानको विरोधमा अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् । नयाँ संविधानले धार्मिक अल्पसंख्यक र महिलाको अधिकार सीमित बनाउने उनीहरूको दाबी छ ।
जनमतसंग्रहको दोस्रो चरणको मतदान शनिबार भएको थियो । सरकारी आमसञ्चार तथा राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सीको दल मुस्लिम ब्रदरहुडमा आबद्ध मानिसले निकालेको अनौपचारिक तथ्यांकमा ६४ प्रतिशत जनताले संविधानको पक्षमा मतदान गरेको देखिएको छ । नयाँ संविधानमा लागू भएको दुई महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचित नयाँ संसद्ले मुस्लिम ब्रदरहुडको दबदबा रहेको संविधानसभालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी समूह ‘नेसनल सेलभेसन फ्रन्ट’ले जनमतसंग्रहको दुवै चरणको निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएको छ । संविधानको नयाँ मस्यौदा मुस्लिम ब्रदरहुड तथा कट्टरपन्थी सालाफी समूहको बाहुल्य रहेको समूहले तयार पारेको हो र पछि उनीहरूकै बहुमत रहेको संविधानसभाले मस्यौदा अनुमोदन गरेको हो । संविधान मस्यौदा तयार गर्ने समूलाई इसाई तथा सुधारवादी समूहले बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले मस्यौदामा मानवअधिकार र महिलाको अधिकार सीमित गरिएको आरोप लगाएका थिए ।
जनमतसंग्रहप्रति टिप्पणी गर्दै अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी संसद्को विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष इलिना रोस–लेहटिनेनले जनमतसंग्रहमा इजिप्टका जनता पराजित भएको बताए । इस्लामिक तानाशाहको पकडमा इजिप्ट भएको घटना अप्रिय रहेको जिकिर गर्दै उनले यसलाई स्वागत गर्न नसकिने टिप्पणी गरे ।
जनमतसंग्रहको नतिजाबारे इजिप्टका सञ्चारमाध्यम विभाजित देखिएका छन् । केहीले यसबाट राजनीतिक तथा सामाजिक स्थायित्व बहाली हुने बताएका छन् भने अन्यले यसबाट जनताका आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुने जोखिम बढेको जिकिर गरेका छन् । जनमतसंग्रहका लागि इजिप्टमा दुई लाख ५० हजार प्रहरी तथा सैनिक तैनाथ गरिएको थियो । नयाँ संविधानमा उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्था छैन । यसैअनुरूप उपराष्ट्रपति महमुद मेकीले शनिबार राजीनामा दिने राष्ट्रपति मोर्सीले जानकारी दिएका छन् । (एएफपी)
प्रतिक्रिया