इजिप्टमा जनमतसंग्रह आरम्भ

कायरो : संविधानको नयाँ मस्यौदामाथि इजिप्टमा जनमतसंग्रह आरम्भ भएको छ । शनिबार जनमतसंग्रह आरम्भ भए पनि यससम्बन्धमा इजिप्टको जनमत अझै स्पष्ट रूपमा दुई चिरामा विभाजित छ । राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी र उनको दल मुस्लिम ब्रदरहुडले जनमतसंग्रहबाट संविधानको मस्यौदा पारिद गराउनुपर्ने पक्षमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरेका थियो । तर, विपक्षीहरूले भने संविधानको मस्यौदा इस्लामप्रति अधिक झुकाव राख्ने किसिमको भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मुस्लिम ब्रदरहुडको आधिपत्य रहेको संविधानसभाबाट अनुमोदित संविधानको मस्यौदाले इजिप्टका सबै समुदायको हित संरक्षण नगर्ने विपक्षीहरूको जिकिर छ । इजिप्टमा मुर्सीको दल इस्लामिक ब्रदरहुडको दबदबा रहेकाले संविधानको मस्यौदामाथि जनमतसंग्रह गराएर मुर्सीले आफू अनुकूलको संविधान जारी गर्न खोजेको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन् । धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने र क्रिस्चियन धर्ममा विश्वास राख्नेहरूले मस्यौदाको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी समूहलाई न्यायाधीशहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । उनीहरूले मस्यौदा पारित भए इस्लामिक धर्मावलम्बीहरू अनावश्यक रूपमा शक्तिशाली हुने धारणा राखेका छन् । इजिप्टमा धेरै न्यायाधीशले जनमतसंग्रहको अनुगमन गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
विपक्षीहरूको आपत्तिका बाबजुत मस्यौदामाथि राजधानी कायरो, एलेक्जेन्ड्रियालगायत अन्य आठ प्रान्तमा मतदान आरम्भ भएको हो । जनमतसंग्रहका क्रममा हिंसा भड्किन नदिन मतदान क्षेत्रमा अढाई लाख सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । मतदानका लागि पाँच करोड १० लाखभन्दा बढी मतदाताको सूची तयार पारिएको छ । मुलुकको बाँकी भागमा डिसेम्बर २२ मा मतदान हुनेछ ।
राष्ट्रपति मोर्सीले राष्ट्रपतिनिवास नजिकैको मतदानकेन्द्रमा मत खसालेका छन् । उनले सञ्चारकर्मीसँग कुनै टिप्पणी भने गरेनन् । संविधानको मस्यौदामाथि जनमतसंग्रह गराउने विषयमा विवाद चुलिएपछि गत साता इजिप्टमा प्रदर्शन भएको थियो । यस क्रममा आठ व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
राष्ट्रपति मोर्सीले जनमतसंग्रहको नतिजा नआएसम्म सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न प्रहरीलाई सहयोग गर्न सेनालाई आदेश दिएका छन् । यसअघि राष्ट्रपति मुर्सीले निर्धारित मितिमै जनमतसंग्रह गराउने माहोल बनाउन भन्दै सेनालाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेका थिए । शान्ति–सुरक्षा कायम गरी सार्वजनिक संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गरेर निर्धारित मितिमै जनमतसंग्रह होस् भनेर मुर्सीले पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार सेनालाई प्रदान गरेका थिए ।
सरकारविरुद्ध विपक्षीहरूले प्रदर्शन व्यापक बनाएपछि मुर्सीले गत साता न्यायपालिकाबाट आफूलाई उन्मुक्त राख्ने नियम खारेज गरेका थिए । तर, जनमतसंग्रह भने गराएरै छाड्ने अडान उनले लिएका थिए । (एजेन्सी)