मत-विमत

रिक्त भएका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी कसरी नियुक्ति गर्नुपर्ला ?

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १९ गते ५:५९ मा प्रकाशित

अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति छैन । त्यो बेला एक वर्षसम्म संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरूले चासो नै देखाएनन् । सबै आफू सत्तामा कहिले आउँला र आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न पाइएला भनेर पर्खिबसे । सबै कुरा दलीय भागबन्डामा नै भइरहेको थियो । त्यतिबेला दलहरूको भागबन्डामा गरेको भए अहिले संवैधानिक निकायमा यस्तो रिक्तताको अवस्था आउने नै थिएन । यसरी आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने प्रवृत्ति राम्रो थिएन । यही प्रवृत्ति मुलुकमा यस्तो संकट निम्त्याएको हो । लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालतलगायत संवैधानिक निकाय लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका छन् । हुँदाहुँदा सिंगो मुलुकको अवस्था नै डामाडोल हुँदै गइरहेको छ । अब दलहरू राष्ट्रपतिलाई तोक लगाएर यी रिक्त निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भन्ने सुनिएको छ । सधैँ यही प्रचलन र प्रवृत्ति राम्रो होइन । तसर्थ, राजनीतिक दलहरूबीच वार्ता, संवाद र छलफल गरेर संविधान निर्माणका विषयमा कुनकुन विषयमा गाँठो परेको थियो, त्यसमा दलीय सहमति गरी छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर सबै समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय