कानुनी शासनको दयनीय अवस्था

कानुनी शासन लागू गर्ने सन्दर्भमा नेपालको अवस्था विश्वमै फितलो रहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले देखाएको छ । मुलुकमा कानुन तथा शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने सवालमा सरकार नितान्त उदासीन रहेको र यसबाट नागरिक समाजमा असुरक्षाको भावना बढेको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएको अवस्थालाई यो सर्वेक्षणले थप आधार प्रदान गरेको छ । अमेरिकी राजधानी वासिंगटनमा प्रधान कार्यालय रहेको ‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ले हालै प्रकाशन गरेको ‘कानुनी शासन सूचकांक २०१२’ मा नेपाल ८३औँ स्थानमा छ । उक्त संस्थाले कानुनी शासन र न्यायमा नागरिक पहुँचका आधारमा ९७ देशका करिब एक लाख सर्वसाधारण नागरिक र अढाई हजार विशेषज्ञसित सोधेर तयार गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामा पुछारमा रहेको बंगलादेशभन्दा मात्र माथि छ ।
सरकारको असीमित शक्तिमा नियन्त्रण, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, मौलिक अधिकार, पारदर्शी सरकार, नीति–नियमको अनिवार्य कार्यान्वयन र आपराधिक न्याय गरी आठ क्षेत्रमा कानुनी शासनको अवस्था हेरिएको त्यस सर्वेक्षणले नेपालको आपराधिक न्यायको अवस्था, मौलिक अधिकारको सुरक्षा र अपराधकार्यको न्यूनताजस्ता क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा बेहतर रहेको आँैल्याएको छ । कानुनी शासनको परिपालनाका सम्बन्धमा दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको स्थिति सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ ।
कुनै खास देशमा कानुनको शासन भन्नाले मूलत: संस्थागत भ्रष्टाचार –खासगरी न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा, नागरिक न्यायको पहँुच र प्राप्तिमा कठोर नियन्त्रण, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रियामा विलम्ब, कानुनी संरचनामा अस्थिरता र सरकारी पदको दुरुपयोग गर्ने अथवा मानवअधिकारका उल्लंघनकर्ताविरुद्ध दण्डहीनताको अवस्थाजस्ता सवालमा बढी चासो हुन्छ । स्वाभाविक हो, कानुनको शासन लोकतन्त्रको पहिलो र सर्वाधिक प्रभावशाली आधार हो । जहाँ कानुन बलियो हुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन त्यहीँ मात्र लोकतन्त्रले राम्ररी फस्टाउने अवसर पाउँछ । यहाँनिर, ‘कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् तर कोही–कोही अझ बढी समान हुन्छन्’ भन्ने उक्ति कानुनी शासनले व्यावहारिक रूप लिन नसकेको अवस्थालाई इंगित गरेर चरितार्थ हुन पुगेको यथार्थ बिर्सनु हुँदैन ।
संविधान देशको मूल कानुन हो तर जुन मुलुकमा संविधान नै छैन, त्यहाँ जे–जति कानुनी व्यवस्था कायम छ, त्यो नै पनि धेरै मान्नुपर्ने अवस्थामा अहिले हामी छौँ । खासगरी सुरक्षा निकायहरूको सबल उपस्थितिले गर्दा राजनीतिक संक्रमणकालको अहिलेको खास राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि उक्त सर्वेक्षणले नेपालमा मौलिक अधिकारको सुरक्षा धेरै हदसम्म प्रत्याभूत भएको सकारात्मक अवस्था देखाएको छ । नेपाल अहिले इतिहासको नयाँ मोडमा उभिएको छ, जहाँबाट सम्भावनाका असीमित क्षेत्रहरू हामीलाई कुरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । एक कदम अगाडि बढ्ने वा दुई पाइला पछाडि सर्ने भन्ने कुरा देशलाई डोर्‍याउने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिकर्मीहरूले इमानदारीपूर्वक सोच्न सके यस्तो अनुमानलाई अझ पुष्टि गर्न सकिनेछ । दल र नेताहरू देशको मूल कानुन नै बनाउन नसकेर आलोपालो सत्ताको स्वाद मात्र लिइरहने अहिले देखापरिरहेको ‘म्युजिकल चेयर’ खेलमा संलग्न भइरहे मुलुकको अवसानलाई टुलुटुलु हेर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई नै आइलाग्नेछ । निष्कर्ष के मात्र हो भने जे जसरी सहमति हुन्छ, मुलुकलाई नयाँ संविधान चाहिएको छ । त्यसले मात्र हाम्रा लागि कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्नेछ ।