आठ वर्षभित्र बूढीगण्डकी पूरा गरिने

काठमाडौं, १८ मंसिर । जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङ बढिरहेका बेला ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजना आठ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ ।
काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक ६० किलोमिटर दूरीमा रहेको र काठमाडौंको विद्युत् मागलाई पूर्ति गर्नसक्ने सबैभन्दा उपयुक्त आयोजनाका रूपमा लिइने सो आयोजना आठ वर्षभित्र पूरा गरिने भएको हो । आगामी ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरण अध्ययनलगायत काम सम्पन्न गरी सोही अवधिभित्र आवश्यक लगानी जुटाउने लक्ष्य सरकारको छ ।
सरकारले हालै सो आयोजनालाई विकास समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययनका लागि आइतबार मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र परामर्शदाता ट्राकबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्सबीच परामर्श सेवा खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र फ्रान्सका राजदूत जिन चार्लेजको उपस्थितमा आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराई र परामर्शदाता कम्पनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष जटेस्युबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर सक्ने उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययन,    वातावरणीय असर मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन र पुन:स्थापनको कार्ययोजना र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुनेछ । ‘सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले परामर्शदातालाई अग्रिम भुक्तानी गरेको २१ दिनपछि आयोजनाको अध्ययन अघि बढ्नेछ, अब हामी भुक्तानीका लागि अघि बढ्छौँ,’ आयोजना निर्देशक भट्टराईले थपे, ‘आगामी माघ अर्थात् २०१३ जनवरी १५ देखि अध्ययन सुरु गरेर जुलाई २०१५ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
परामर्शदाताले अध्ययन पूरा गरेको समयभित्रै आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाउन आवश्यक लगानीदेखि सबै जुटाएर आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । ‘३० महिनाभित्र हामी आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, पुन:स्थापना गर्ने, वातावरण अध्ययन सकाउने, पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ ऊर्जा सचिव कोइरालाले हस्ताक्षर कार्यक्रममा भने । उनका अनुसार परामर्शदाताले अध्ययन सकाएलगत्तै आयोजना निर्माणमा जाने गरी सरकारले अन्य पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अधिग्रहण, पुन:स्थापनालगायत कार्यलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनेछ । कार्यक्रममा फ्रान्सका राजदूत जिनले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि फ्रान्सले विशेषज्ञता उपलब्ध गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपालको पावर प्रणाली व्यवस्थापन गर्न तथा गैरजलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
पूर्व सम्भावना अध्ययन गरेको २८ वर्षपछि आयोजनालाई अघि बढाउन हालै परामर्शदाता छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि मात्र झन्डै १५ महिना लागेको थियो । परामर्शदाता छनोट समितिका संयोजकसमेत रहेका प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य केपी दुलालले सम्भाव्यता अध्ययनसँगै अन्य पूर्वाधार, अधिग्रहण, आर्थिक व्यवस्थापन गर्नसके आयोजना आठ वर्षभित्र सकिने बताए । ‘सन् २०२० भित्रै आयोजनाका लागि सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नसकेमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पश्चिम सेती बन्न सन् २०२२ सम्म लाग्ने अनुमान गरिएकोमा यो बूढीगण्डकी त्यो अगाडि बन्न सक्छ तर यसका लागि सरकारले परामर्शदाताले अध्ययन सकाउँदासम्म निर्माणमा जाने गरी सबै तयारी पूरा गर्नुपर्छ ।’
करिब एक खर्बको लागतमा गोर्खा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बन्ने आयोजना सन् २०२० मै निर्माण सम्पन्न गरेमा सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ भने यसले नेपालको लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा ५० वर्ग किलोमिटर डुबानमा पर्ने र करिब तीन हजार घरलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया