अनुदान लिन खुलेका सहकारी पसल बन्द

बाग्लुङ, १७ मंसिर । सुपथ मूल्यको सहकारी पसल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर बाग्लुङका गाउँ–गाउँमा खुलेका अधिकांश सहकारी पसल बन्द भएका छन् ।
सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले दिने एक लाख रुपियाँ अनुदान लिन मात्रै स्थापना गरिएका सहकारी संस्था पसल सञ्चालन नगरी बन्द भएका हुन् ।
जिल्लामा ५४ सहकारीले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि अनुदान रकम लगे पनि ९ वटा सहकारीले स्थापनाकालदेखि नै पसल सञ्चालन नै गरेनन् । ६ सहकारीले ५/६ महिना मात्र पसल सञ्चालन गरेर बन्द गरेको डिभिजन सहकारी कार्यालय बाग्लुङका प्रमुख विष्णुप्रसाद सुवेदीले बताए । त्यसबाहेकका अधिकांश सहकारी पनि बन्द भए बराबरको अवस्थामा छन् । नाम मात्रका सञ्चालनमा रहेका ती सहकारीले दैनिक उपभोग्यवस्तु बिक्री–वितरण नगरे पनि मल र बीउ वितरण गरेर बन्द नभएको सन्देश दिइरहेको कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले बताए ।
अनुदान रकम लगे पनि पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीमा सोलेडाँडा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था तमान, दोभान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बुंकगादोभान, जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था खुंगा, निसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था निसी, मातापिता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ग्वालीचौर, खुङखानी उपभोक्ता सहकारी संस्था खुङखानी, नरेठाटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नरेठााटी, गरिबी निवारण उपभोक्ता सहकारी संस्था धम्जा र जनकल्याण ढोरपाटन बहुउद्देश्यीय संस्था बोवाङ छन् ।
एक लाख पाउने आशामा सहकारी दर्ता गरे पनि एक दिनसमेत पसल सञ्चालन नगर्ने सहकारीलाई सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन नियमावली–२०६६ अनुसार सञ्चालक समितिबाट १० प्रतिशत ब्याजदरसहित सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने तयारी भइरहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय बाग्लुङले जनाएको छ ।
गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा भकारी, भन्ने नारासहित सरकारले दिएको रकमले ५/६ महिना मात्र पसल सञ्चालन गरेका नवजन विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रिघा, सामुदायिक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था नारायणस्थान, जलजला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जलजला, जनचेतना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सुखौरा, जुनेली कृषि विकास सहकारी संस्था दुदिलाभाटी र न्यु लाइफ उपभोक्ता सहकारी संस्था मल्म बन्द भएको सहकारी प्रमुख सुवेदीले बताए ।
उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा अनुदान रकम लगेका थिए । सहकारी संस्थाको विकास र पवद्र्धन गरी जनतालाई राहत दिने उद्देश्यसाथ सरकारले आव ०६६/६७ मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

प्रतिक्रिया