अहिलेका समस्याबाट मुलुकलाई निकास दिन कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?

राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु गैरसंवैधानिक थियो । व्यवस्थापिका–संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यसरी आह्वान गर्न सक्दैनन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानअन्तर्गत रहेर नै कुनै पनि कदम चाल्नुपर्छ । राजनीतिक कदम चाल्ने अधिकार संविधानले उनलाई दिएको छैन । तसर्थ, राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिसका लागि गरेको आह्वान फिर्ता लिनुपर्छ । संविधानसभा पुन:स्थापना गर्ने कि नयाँ निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे दलहरूमार्फत नै टुंगो लगाउनुपर्छ । यस्ता विषयमा दलहरूको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत राष्ट्रपतिले बाधा फुकाउने काम गर्न सक्छन् । अहिले जुनसुकै निर्णय गर्नुपरे पनि यही सरकारको सिफारिसमार्फत गरिनुपर्छ । किनकी हिजो बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार जननिर्वाचित निकायमार्फत र संवैधानिक तबरबाटै चुनिएको हो । यो भन्दा वैधानिक सरकार अहिलेको संविधानबाट सम्भव छैन । अहिले हामीसँग मुलुकलाई निकास दिने दुईटा उपाय मात्र छन् । पहिलो राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा गरिने राजनीतिक निर्णय र दोस्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार । राजनीतिक तवरबाट निकास निकाल्न संविधानभन्दा बाहिर गएर दलहरूको सहमतिमा निर्णय गरिनुपर्छ । यो काम गर्ने जिम्मा दलहरूलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा रहेर अहिलेका समस्याबाट निकास खोज्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । अब, दलहरूले संविधानसभामार्फत संविधान नबन्नुको कारणहरू खोजेर प्याकेजमै सहमति गरे अगाडि बढनुपर्छ ।