मत-विमत

न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया र परिणाम

सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर १३ गते ०:१६ मा प्रकाशित

न्यायपरिषद्ले विभिन्न पुनरावेदन अदालतमा केही मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र विभिन्न जिल्ला अदालतमा  रिक्त रहेका केही जिल्ला न्यायाधीशको पदमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको छ । पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतहरूका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न सार्वजनिकरूपमा सूचना जारी गरेको सम्भवत: यो पहिलो पटक हो । नयाँ प्रचलनको थालनी गर्दा विगतका परिघटनाहरूको मूल्यांकन र विवेचनाबाट पाठ सिक्न पनि अति आवश्यक हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवा भित्र वा सेवा बााहिरवाट नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्ने विधि तय गरियो तर त्यो विधि त्यति सार्थक भएको अनुभव गर्न पाइएन । यहाँ न्यायाधीशहरूको अस्थायी नियुक्ति वा  तोकिएको अस्थायी म्याद समाप्त भएपछि पुन: म्याद थप्ने सम्बन्धमा जटिलता र विवाद सिर्जना भई मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकाको अपरिहार्यतालाई आत्मसात गर्दै न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सक्षम र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ  ।
जहाँ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन त्यहाँ कानुनी शासनको अवस्था दुरुह हुन्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा राष्ट्र असफल र पतन पनि हुन सक्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको
अवधारणालाई पञ्चायत शासन प्रणाली भएको अवस्थामाबाहेक अरू सबै समयमा पूर्णरूपमा आत्मसात गरिएको पाइन्छ । राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति नै शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हो जुन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको हुन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न सक्षम न्यायाधीशको नियुक्तिले अहं भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले भनिन्छ न्यायालय स्वतन्त्र हुनका लागि न्यायाधीश पनि सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिमा राम्राभन्दा हाम्राले प्रश्रय पाएको अवस्थामा न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवधारणा र धरोहर चकनाचुर हुन्छ ।
०१८ सालमा मुलुकभर सबै रैती दुनियाले कम खर्चिलो र सहज तरिकाले इन्साफ पाउन् भन्ना खातिर न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) ऐन–०१८ निर्माण गरी इलाका अदालत र जिल्ला अदालतहरूको स्थापना र गठन गरियो । यो ऐनमा इलाका र जिल्ला न्यायाधीशको व्यवस्था गरियो तैपनि नियुक्तिको विषयमा केही उल्लेख गरिएको पाइँदैन । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति निजामति सेवा ऐन अनुसार न्यायसेवाका निजामती कर्मचारीबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियो  । नेपालको संविधान–०१९ प्रारम्भ भएपछि इलाका र जिल्ला अदालतलाई क्रमश: जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतमा रूपान्तरण गरी न्याय प्रशासनको व्यवस्था भयो । संविधानको धारा ६९(१)मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेकोले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति श्री ५ वाट गरिबक्सनेछ भनियो । न्याय प्रशासन ( विविध व्यवस्था ) ऐन–२०१८ प्रचलनमा आएपछि  अदालतको स्थापना, गठन, अधिकार क्षेत्र आदिको पनि स्पष्ट व्यवस्था भयो । यो ऐनलाई खारेज गरी न्याय प्रशासन ऐन–२०३१ जारी भए पनि जिल्ला र अञ्चल अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति साविकबमोजिम नै गर्ने व्यवस्था कायम राखियो ।
०३१ सालमा क्षेत्रीय अदालतको स्थापना पछि कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरियो । यसरी नियुक्ती पाएका न्यायाधीशहरू पनि सक्षम रहेका पाइन्छन् । सर्वज्ञरत्न विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतको मुद्दामा भएको फैसलाले ०३८ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हेरम्बराज गुरुघरानको अध्यक्षतामा शाही न्याय सुधार आयोग गठन गरियो । यो आयोगले अदालत व्यवस्थापन सञ्चालनमा अनेकाँै सुझाव उल्लेख गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो । आयोगको प्रतिवेदनले नेपालका अदालतमा भ्रष्ट्राचार हुन्छ भन्ने सत्यलाई सार्वजनिक गर्ने काम भयो । यसअघि अमुक न्यायाधीशले घुस खाएको विचार व्यक्त गरेमा अदालतको अपहेलनामा मुद्दा चलाइने चलन हट्यो । यो यथार्थ भए पनि अदालतमा हुने भ्रष्ट्राचारमा कुनै कमि आएन ।
०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ मा नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहने कुरा आत्मसात गर्दछ भनियो । अदालतलाई जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत तीन तह कायम गरियो । यो संविधानको धारा ९१ मा पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गरियो । यसअनुसार उनीहरूको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट हुने भयो । संविधानको प्रावधान अनुसार न्याय प्रशासन ऐन–०४८ जारी भयो जसको आधारमा न्याय र कानुन सेवाका कर्मचारीबाट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीश र न्याय कानुनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा स्नातक गरेका व्यक्तिबाट पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र न्याय कानुनका क्षेत्रमा काम गरेका कानुनमा स्नातकबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गरियो । संविधान र ऐनको मनसाय सवल सक्षम र योग्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने उद्देश्य भए पनि ०४८ सालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा राम्रालाई पाखा लगाई भ्रष्ट र बदनाम हाम्रा व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरियो । यो नियुक्तिको चार वर्ष नपुग्दै चार जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्ट्राचारको अभियोग लगाई पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्‍यो । ती चारै जना भ्रष्ट भनी चिनिएका व्यक्तिहरू नै थिए ।  न्यायाधीशहरूको यो पहिलो नियुक्ति प्रकरणले नै नेपालको न्यायपालिकामा अशुभ लक्षणहरूको थालनी भएको यथार्थ सत्य हो ।
नेपालको अन्तरिम संबिधान–०६३ मा न्यायपालिकालाई सक्षम र सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ प्रस्तावनामा पनि कानुनको शासन , स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना  गरिएको छ । संविधानको धारा १००(२) मा नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै  यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ भनिएको छ । यो उद्देश्य पूर्तिका लागि धारा १०९ मा पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति , योग्यता र सेवाका शर्त तथा सुबिधाहरूको व्यवस्था उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार क्षमता र स्वच्छतालाई बेवास्ता गरी समाबेसीका नाउँमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशमा बदनामहरूले पनि नियुक्ति पाए ।
सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा विविध प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । न्याय सेवा गठन नियमले व्यवस्था गरेको समितिको सिफारिसदेखि हालको सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्थालाई हेर्दा न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि निवेदन दिनेहरूको छानबिनमा इमान्दारि र निष्पक्षता पहिलो शर्त हो । केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा  न्यायपालिका   राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको सिकार भएको छ । अब, यस्तो कालो छायाँ पर्न नपाओस् । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् संवैधानिक आधारमा स्वतन्त्र र सक्षम छ । यो आधारलाई स्वच्छ र इमान्दारीका साथ कायम राख्न सकेको अवस्थामात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सबभन्दा पहिले सार्वजनिक सुनुवाइ र सुनुवाइमा परेका उजुरीहरूको पनि परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइमा स्वच्छ देखिएका उमेदवारहरूको छनोट गरी लिखित परीक्षामा सामेल हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । लिखित परीक्षामा सफल हुने सीमित उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कम्तीमा पाँच जना बिज्ञहरूको अन्तरवार्ता समिति गठन गरी अन्तरवार्ता सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उद्देश्य सफल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय